लखनऊ सुलतानपूर:
पूर्वांचल एक्स्प्रेस-वेवरील सुरक्षेसाठी उभारण्यात आलेली अत्याधुनिक ‘अँटी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम’ (ATMS) ही यंत्रणा एका विकृत व्यवस्थापकामुळे विश्वासघाताची ठरली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी लावण्यात आलेल्या या कॅमेऱ्यांचा गैरवापर करून कारच्या आतील खासगी क्षणांचे व्हिडिओ रेकॉर्ड करून ते व्हायरल करण्याचं धक्कादायक कृत्य त्या व्यवस्थापकाकडून होत असल्याचं उघड झालं आहे.
आशुतोष सरकार असे या आरोपी व्यवस्थापकाचे नाव असून, तो सुपर वेव कम्युनिकेशन या एनएचएआयच्या कंत्राटदार कंपनीत कार्यरत होता. एका जोडप्याचा खासगी व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. आरोपीने अनेक कारमधील आतील दृश्ये रेकॉर्ड करून गावातील महिलांचेही व्हिडीओ व्हायरल केले, अशा गंभीर तक्रारी पीडितांकडून करण्यात आल्या आहेत.
ATMS कॅमेऱ्यांचा विकृत गैरवापर
एक्स्प्रेस-वेवर लावलेले उच्च क्षमतेचे कॅमेरे अपघात, वेगमर्यादा भंग किंवा संशयास्पद हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी असतात. मात्र, व्यवस्थापक आशुतोष सरकारने या कॅमेऱ्यांचा वापर प्रवाशांच्या गोपनीयतेचा भंग करण्यासाठी केला. कारच्या आत घडणाऱ्या वैयक्तिक क्षणांचे फुटेज काढून ते ब्लॅकमेलिंगसाठी वापरत असल्याचे आरोप आहेत.
पीडितांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो पैसे घेऊन व्हिडीओ डिलीट करण्याचे आश्वासन देई,पण नंतर तेच फुटेज पुन्हा व्हायरल करत असे. काही जणांकडून पैशाची उकळी करण्याचाही आरोप आहे.
मुख्यमंत्र्यांची दखल; आरोपी बडतर्फ
प्रकरण गंभीर स्वरूपाचं असल्याने पीडितांनी थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहिले. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयानं तातडीने कारवाई करत आशुतोषला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. कंत्राटदार कंपनीनंही त्याला लगेच नोकरीवरून काढलं.
यासोबतच घटनाक्रमाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. एक्स्प्रेस-वेवरील प्रवाशांच्या गोपनीयतेला तडा जाऊ नये, यासाठी सर्व कॅमेरे आणि नियंत्रण कक्षाची कार्यप्रणाली तपासण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह
या प्रकारामुळे ‘हायवे मॉनिटरिंग सिस्टम’ची विश्वासार्हता मोठ्या प्रमाणात डळमळून गेली आहे. नागरीकांच्या सुरक्षेसाठी लावलेली यंत्रणा त्यांच्या गोपनीयतेलाच धोका बनली, ही चिंताजनक बाब आहे.
प्रवाशांच्या खासगी जीवनात घुसखोरी करणारा हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर एक्स्प्रेस-वे प्रशासनावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रणालीतील त्रुटी दूर करून अशा प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे.
