नवी दिल्ली प्रतिनिधी
घर भाड्याने देणारे आणि घेणाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून ‘होम रेंट रुल्स 2025’ अंतर्गत भाडेकरार प्रक्रियेत महत्त्वाचे बदल लागू करण्यात आले आहेत. वाढत्या भाडे-विवादांवर लगाम आणत रेंटल मार्केट अधिक पारदर्शक करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
नव्या नियमांनुसार, आता प्रत्येक घरमालक आणि भाडेकरूने भाडेकरार अनिवार्यपणे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदवावा लागणार आहे. करारनामा तयार झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत डिजिटल स्टॅम्पची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असून, ही मुदत ओलांडल्यास ५,००० रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
डिपॉझिटवर मर्यादा
मेट्रो शहरांमध्ये घरमालक आता केवळ दोन महिन्यांच्या भाड्याइतकाच सिक्युरिटी डिपॉझिट घेऊ शकतील. आतापर्यंत अनेक ठिकाणी ८ ते १० महिन्यांचे डिपॉझिट घेतले जात असल्याने भाडेकरूंवर मोठा आर्थिक भार येत होता. नव्या तरतुदीमुळे भाडेकरूंना दिलासा मिळणार आहे.
भाडेवाढीवर नियंत्रण
वर्षातून फक्त एकदाच घरमालकाला भाडेवाढ करता येणार असून, त्यासाठी भाडेकरूला ९० दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक असेल.
ऑनलाईन भाडे देणे अनिवार्य
घराचे मासिक भाडे जर ५,000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर भाडे देणेही ऑनलाईन पद्धतीनेच करावे लागणार आहे.
रोजगार, शिक्षण आणि कामानिमित्त मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर वाढत असताना घरभाडे बाजारातील मनमानी रोखण्यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. घरमालकांची मनमानी डिपॉझिट मागणी तसेच भाडेकरूंच्या थकबाकी प्रकरणांमुळे होणारे वाद टाळण्यासाठी नवीन नियम प्रभावी ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
नवीन रेंटल नियम लागू झाल्यामुळे भाडेकरूंना संरक्षण तर मिळणारच, पण घरमालकांनाही स्पष्ट आणि कायदेशीर चौकटीत व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
