नवी दिल्ली/पटना:
बिहार विधानसभेचा निकाल घोषित होताच राजकीय समीकरणांचे ध्रुवीकरण स्पष्ट झालं. एक्झिट पोलच्या अंदाजाप्रमाणेच एनडीएने जोरदार आघाडी घेत महागठबंधनचा पराभव निश्चित केला. सत्ताविरोधी लाट असल्याचा विरोधकांचा दावा निकालाच्या कसोटीवर फेल ठरला असून बिहारच्या जनतेने पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांवर विश्वास व्यक्त केला आहे.
या निकालामागे अनेक घटक कार्यरत असले तरी ‘नितीश फॅक्टर’ सर्वात महत्त्वाचा ठरल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. नितीशकुमार यांनी घेतलेले निर्णय, महिलांवर केंद्रित योजना आणि त्यांच्या आरोग्यावर केलेल्या वैयक्तिक टीकेमुळे निर्माण झालेली सहानुभूती, या सर्व गोष्टींचा मिळून एनडीएला मोठा फायदा झाला आहे.
१) थेट लाभ हस्तांतरणाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’
निवडणुकीपूर्वी ७५ लाख महिलांच्या खात्यांमध्ये १० हजारांचा थेट निधी जमा करण्याचा निर्णय हा एनडीएचा निर्णायक डाव ठरला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतून या योजनेची घोषणा केल्यानंतर लाभार्थी महिलांची संख्या एक कोटींच्या पुढे गेली.
महागठबंधनने हा पैसा ‘कर्ज’ असल्याचा नॅरेटिव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो उलटाच पडला. थेट लाभ देणाऱ्यांवर जनता अधिक विश्वास टाकत असल्याचे निकालांनी दाखवून दिले.
तेजस्वी यादवांनी नंतर प्रत्युत्तरादाखल ३० हजारांच्या अनुदानाचे आणि प्रत्येक कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरीचे आश्वासन दिले. पण उशिरा दिलेल्या आश्वासनांपेक्षा महिलांच्या खात्यात जमा झालेल्या रकमेने मतदारांचा कल ठरला.
२) दारूबंदीचा दीर्घकालीन परिणाम
२०१५ मध्ये महागठबंधनसोबत असताना नितीशकुमार यांनी महिलांच्या मागणीनुसार दारूबंदी लागू केली. या निर्णयावर नंतर टीका झाली, अंमलबजावणीची समस्या अधोरेखित झाली, तरीही नितीशकुमार यांनी दारूबंदी मागे घेण्यास नकार दिला.
या धोरणाचा महिलांनी सातत्याने केलेला पाठिंबा या निवडणुकीत पुन्हा स्पष्ट झाला. महिला मतदारांच्या एका मोठ्या गटाने दारूबंदी करणाऱ्या नेतृत्वाच्या बाजूने मतदान केल्याचे चित्र दिसले.
३) महिलांसाठीच्या योजनांचे परिणामकारक नेटवर्क
शालेय मुलींना दिल्या गेलेल्या सायकली, आशा वर्कर्सच्या सुविधा वाढ, पंचायतींमध्ये आरक्षण, रोजगारनिर्मितीचे प्रयत्न, या सर्व योजनांचा प्रभाव गेल्या दशकभरात खोलवर पोहोचला आहे.
आज ज्या मुलींना सायकल मिळाली होती त्या तरुण मतदार झाल्या आहेत. त्यांच्या कुटुंबांमधील मतांची दिशा या सामाजिक योजनांनीच निश्चित केली.
४) विरोधकांच्या टीकेचा उलट पडलेला परिणाम
नितीशकुमार यांच्या वय, आरोग्य आणि कार्यक्षमतेवर महागठबंधनच्या नेत्यांनी केलेल्या टीकेने उलट जनतेची सहानुभूती मिळवून दिल्याचे चित्र दिसले.
जन सुराजचे प्रशांत किशोर यांनी तीन वर्षे नितीशविरोधी मोहिम राबवली, वैद्यकीय बुलेटिन जाहीर करण्याची मागणी केली, तर तेजस्वी यादवांनी ‘बिमार मुख्यमंत्री’ अशी टीका केली.
ही वैयक्तिक टीका बिहारी जनतेला न रुचल्याचे आणि त्याचा फायदा नितीशकुमार यांना झाल्याचे निकालातून स्पष्ट झाले.
५) महागठबंधनचा विस्कळीत नॅरेटिव्ह
काँग्रेससह महागठबंधनाने सत्ताविरोधी लाट निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आणि दारूबंदीमुळे झालेल्या समस्यांचा मुद्दा पुढे आणला. मात्र त्यांच्या प्रचारात सुसूत्रता आणि ठोस योजना दिसल्या नाहीत.
याउलट एनडीएने महिलांवर केंद्रित स्पष्ट संदेश, थेट लाभ हस्तांतरण आणि स्थिरतेचा मुद्दा सातत्याने पुढे ठेवला.
यामुळे महागठबंधनचा नॅरेटिव्ह कमकुवत पडला आणि त्यांच्या अंतर्गत विसंवादाचा थेट फटका तेजस्वी यादवांना बसला.
निकाल काय सांगतो?
निकालाने बिहारची सामाजिक आणि राजकीय दिशा पुन्हा एकदा स्पष्ट केली.
महिलांच्या मतांचा निर्णायक प्रभाव, नितीशकुमारांविषयीची सहानुभूती, एनडीएची आखलेली रणनीती आणि विरोधकांची विस्कटलेली मांडणी.
यामुळेच ‘एनडीएची लाट’ निर्माण झाली आणि महागठबंधनच्या हाती पराभवाची कारणे उरली.
