नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या उलथापालथीची चिन्हे दिसत आहेत. केंद्र सरकार लहान सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलिनीकरण करण्याच्या तयारीत असून, या प्रक्रियेनंतर देशात केवळ चारच प्रमुख सरकारी बँका उरण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण संकेत दिले आहेत.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, “भारताला जागतिक दर्जाची बँकिंग प्रणाली उभारायची आहे. भारतीय बँकांना जगातील अव्वल बँकांच्या यादीत आणण्यासाठी त्या अधिक मोठ्या आणि सक्षम बनवण्याची गरज आहे.” याच उद्देशाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांच्यात सध्या चर्चा सुरू आहे.
केवळ चार प्रमुख बँका उरणार
सध्या देशात १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कार्यरत आहेत. मात्र, या संख्येत मोठी कपात करत ती फक्त चारवर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. या प्रमुख बँकांमध्ये
• स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
• केनरा बँक (Canara Bank)
• पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
• बँक ऑफ बडोदा (Bank of Baroda)
या चार बँका प्रमुख बँकिंग संस्थांपैकी राहण्याची शक्यता आहे. इतर सर्व लहान सरकारी बँकांचे या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण होऊ शकते.
कोणत्या बँकांचा समावेश होऊ शकतो?
सरकारच्या या ‘मेगा मर्जर’ योजनेत खालील बँकांचा समावेश होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
• इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB)
• सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI)
• बँक ऑफ इंडिया (BOI)
• बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM)
• यूको बँक (UCO Bank)
• पंजाब अँड सिंध बँक (Punjab & Sind Bank)
सध्या कोणत्या लहान बँकेचं विलिनीकरण कोणत्या मोठ्या बँकेत होणार, हे निश्चित झालेले नसले तरी चर्चेनुसार युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन बँक यांच्या विलिनीकरणातून देशातील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक निर्माण होऊ शकते.
कर्मचारी आणि ग्राहकांवर परिणाम
या विलिनीकरणाचा परिणाम देशभरातील सुमारे २.३ लाख कर्मचाऱ्यांवर आणि लाखो ग्राहकांवर होऊ शकतो. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांवर परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले असले तरी, शाखांचे एकत्रीकरण झाल्यानंतर काही शाखा बंद होण्याची शक्यता आहे.
काही कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यांमध्ये बदली होण्याची वेळ येऊ शकते, तर नवीन भरतीच्या संधींवर मर्यादा येऊ शकतात. पदोन्नती, वेतनवाढ आणि स्थानिक पदांसाठी स्पर्धा वाढण्याची शक्यताही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
ग्राहकांसाठीही काही बदल संभवतात, नवीन पासबुक, चेकबुक किंवा खाते क्रमांक लागू होऊ शकतो. मात्र ठेवी, व्याजदर, एफडी किंवा कर्जांवर कोणताही आर्थिक परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सरकारचा हेतू , ‘मोठं आणि सक्षम बँकिंग नेटवर्क’
सरकारचा उद्देश लहान बँकांना एकत्र आणून मोठ्या, सक्षम आणि जागतिक दर्जाच्या बँका तयार करण्याचा आहे. मोठ्या बँकांना भांडवल उभारणी, तंत्रज्ञान विकास आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांसाठी अधिक संधी उपलब्ध होतील.
तज्ज्ञांच्या मते, योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी झाल्यास भारताचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग नेटवर्क जगातील सर्वात सक्षम आणि स्पर्धात्मक नेटवर्कपैकी एक ठरू शकते.
केंद्र सरकारचा बँकिंग क्षेत्रातील ‘संघटनात्मक सुधारणा’चा हा प्रयत्न दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो. मोठ्या बँकांच्या माध्यमातून जागतिक दर्जाचे बँकिंग नेटवर्क तयार करण्याची कल्पना आकर्षक असली, तरी त्यासाठी सुयोग्य नियोजन आणि कर्मचारी सुरक्षेची हमी आवश्यक आहे.
गेल्या काही वर्षांत सरकारी बँकांच्या कामकाजावर तंत्रज्ञान, गैरकारभार आणि कर्जवसुलीतील अडचणींचा मोठा परिणाम दिसून आला आहे. त्यामुळे या ‘मेगा मर्जर’ योजनेत बँकांची कार्यक्षमता वाढविणे आणि ग्राहकांचा विश्वास टिकविणे हेच सरकारसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
