छत्रपती संभाजी नगर प्रतिनिधी
राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनी कार्यालयीन वेळेत ओळखपत्र (आयडी कार्ड) लावणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. ओळखपत्राशिवाय उपस्थित राहिल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार असून, एका दिवसाच्या वेतनकपातीचाही दंड ठोठावण्यात येईल, असा शासन निर्णय जारी झाला आहे.शासकीय कार्यालयांत येणाऱ्या नागरिकांना अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची ओळख पटणे कठीण जाते. अनेकदा काही खासगी व्यक्ती कर्मचारी असल्याचे भासवून कार्यालयीन कामकाजात हस्तक्षेप करतात.
त्यामुळे विविध प्रकारचे गैरप्रकार, वाद आणि भ्रम निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर शासनाने ही सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांसह महसूल, आरोग्य, शिक्षण, पोलिस अशा सर्व विभागांमध्ये ‘आयडी कार्ड’ लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. येथील कर्मचारीच नव्हे, तर प्रवेश घेणाऱ्या बाह्य अभ्यागतांनाही आवश्यक ती परवानगी व ओळख दाखल करावी लागणार आहे.अलिकडच्या काळात महसूल विभागासह इतर शासकीय शाखांतील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा लाचखोरीसारख्या प्रकरणांत सहभाग समोर आल्याने शासनाने नियम अधिक कठोर केले आहेत. तपास आणि पंचनाम्यांदरम्यान अनेकदा संबंधितांकडे आयडी कार्ड नसल्याचे लक्षात आल्याने ही कारवाई अपरिहार्य ठरली आहे.
काही अधिकारी शासकीय बैठकीत किंवा महत्त्वाच्या कार्यक्रमांतच ओळखपत्र लावतात, परंतु नियमित दिवसांत ते कार्ड खिशात ठेवतात, अशी तक्रार आहे. त्यामुळे शासकीय संकुलांमध्ये आता ओळखपत्रांशिवाय प्रवेश रोखण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.“जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व कर्मचाऱ्यांना ओळखपत्र लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विनाआयडी कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही,” असे निवासी उपजिल्हाधिकारी जनार्दन विधाते यांनी स्पष्ट केले.
