पुणे प्रतिनिधी
देशातील माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्र हे देशाच्या प्रगतीचे इंजिन मानले जाते. लाखो तरुण-तरुणी करिअर घडवण्यासाठी या क्षेत्रात पाऊल टाकतात. मात्र, याच क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय, जबरदस्तीचे राजीनामे, बेकायदेशीररीत्या सेवेतून कमी करणे, अपमानास्पद वागणूक आणि मानसिक छळाच्या घटना वाढीस लागल्या आहेत.
कंपन्यांच्या “कामगिरी समाधानकारक नाही” किंवा “धोरण बदलले” या कारणांवरून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जातो. काहींना मिटिंग रूममध्ये तासनतास बसवून मानसिक त्रास दिला जातो. राजीनामा न दिल्यास भविष्यातील करिअर उद्ध्वस्त करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात, अशी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
फोरमचा आरोप
या अन्यायाविरोधात फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईजने आवाज उठवला आहे. फोरमचे सचिव प्रशांत पंडित म्हणाले, “आयटी कंपन्या संघटित आहेत; त्यांच्याकडे कायदेशीर सल्लागार, जनसंपर्क विभाग आणि ठाम व्यवस्थापन आहे. त्याउलट कर्मचारी भीतीपोटी एकमेकांशी संपर्कात राहत नाहीत. याच कमकुवत बाजूचा कंपन्या फायदा घेतात. इंग्रजांनी ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती अवलंबली होती; आज कंपन्या कर्मचाऱ्यांमध्ये फूट पाडून तोच डाव खेळत आहेत.
कायद्याचा आधार
या प्रकारच्या घटनांवर भारतीय कायद्यांतर्गत थेट कारवाई होऊ शकते.
भारतीय दंड संहिता कलम ३४६, ३४७, ३४८ – डांबून ठेवणे, जबरदस्ती आणि दबाव
कलम ५०६ – धमकावणे
ही सर्व कलमे दखलपात्र गुन्हे असल्याने तक्रार दाखल होताच पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करणे बंधनकारक आहे.
फोरमचे उपाययोजना सुचविणे
पीडित कर्मचाऱ्यांचे जाळे तयार करणे
अन्यायाचे पुरावे (ई-मेल, रेकॉर्डिंग्ज, संदेश) गोळा करणे
कायदेशीर तज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मदतीने जनहित याचिका दाखल करणे
शांततापूर्ण आंदोलन व जनजागृती करून अन्याय समाजासमोर आणणे
एकत्र येणे गरजेचे
आयटी क्षेत्रातील अन्यायाविरोधातील लढा हा काही व्यक्तींसाठी नाही, तर संपूर्ण क्षेत्रासाठी आहे. आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या पुढील पिढ्यांनाही याच समस्यांना सामोरे जावे लागेल. कर्मचाऱ्यांनी संघटित होऊन कायदेशीर लढा दिला, तर कंपन्यांना अन्यायकारक पद्धतींना पूर्णविराम द्यावा लागेल,असे आवाहन फोरमने केले आहे.
