मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील नागरिकांना सरकारी सेवा आणि योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता शासन दरबारी फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात नवा उपक्रम जाहीर केला असून, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून नागरिकांना थेट 200 हून अधिक सेवा उपलब्ध होणार आहेत.
या सेवांचा पहिला टप्पा 26 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर 26 जानेवारीपर्यंत नागरिकांना डिजिटाइज पद्धतीने 200 सेवा मिळू लागतील. तर 1 मेपर्यंत सर्व सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे फडणवीस यांनी सांगितले. शासनाकडे असलेल्या नोंदींवरूनच नागरिकांची माहिती भरण्यात येईल. त्यामुळे हे सरकारचे ‘नवे व्हर्जन’ असेल, असे ते म्हणाले.
या संपूर्ण प्रक्रियेत चार टप्पे असतील. नागरिकांनी अर्ज केल्यास त्याच्या प्रगतीची माहिती देखील व्हॉट्सअपवर मिळणार आहे. त्यामुळे लोकांना वेळ वाया घालवून सरकारी कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची गरज उरणार नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आरक्षणाच्या प्रश्नावरही भाष्य
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या हैद्राबाद गॅझेटवरील जीआरला ओबीसी नेत्यांचा विरोध सुरू झाला आहे. यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “जीआर सरसकट आरक्षण देत नाही.
पुरावा तपासल्यानंतरच आरक्षण मिळेल. न्यायालयात जाण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे. मात्र जोपर्यंत आमचं सरकार आहे, तोपर्यंत ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही.”
