मुंबई प्रतिनिधी
राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदान प्रक्रियेबाबतचा मोठा विसंगतीचा मुद्दा आता थेट न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर तब्बल ७६ लाख नव्या मतांची भर पडल्याचा धक्कादायक आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला असून, याच पार्श्वभूमीवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेली सुनावणी सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेणारी ठरली.
कोणती ही मते आणि कुठून आली?
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते चेतन अहिरे यांनी या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. “मतदान पूर्ण होऊन गेले, मग ७६ लाख नव्या मतांची नोंद कशी झाली?” हा मूळ सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी कोर्टात युक्तिवाद करत, ही निवडणूक प्रक्रियेतील केवळ तांत्रिक चूक नाही, तर लोकशाहीवर गहिरे संशय निर्माण करणारा प्रकार असल्याचं ठामपणे नमूद केलं.
कोर्टात काय झालं?
“चेतन अहिरे विरुद्ध भारतीय संघराज्य” या याचिकेवर आज (सोमवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने निकाल २५ जून रोजी देण्यात येईल, असं स्पष्ट केलं. कोर्टात झालेला युक्तिवाद आणि समोर आलेल्या बाबी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करतात.
आंबेडकरांचा इशारा : “सिस्टिमवरचा विश्वास उडतोय”
सुनावणीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आपली भूमिका ठामपणे मांडली. “ही फक्त आकड्यांची गफलत नाही, तर निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया किती पारदर्शक आहे, यावर संशय घेण्यास भाग पाडणारी बाब आहे.” त्यांनी याआधी देखील ईव्हीएम आणि निवडणूक नियमांमधील बदलांविरोधात संयुक्त लढ्याचे आवाहन केल्याचंही आठवण करून दिलं.
परंतु त्यांच्या या सादेला इतर विरोधी पक्षांनी फारसा प्रतिसाद दिला नव्हता. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांना आणि इतर प्रमुख विरोधी नेत्यांना १६ जानेवारी २०२५ रोजी लिहिलेल्या पत्रानंतर देखील या मुद्द्याची गंभीर दखल घेण्यात आली नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधलं.
लोकशाहीसाठी निर्णायक क्षण
७६ लाख मतांच्या आकडेवारीतील ही विसंगती केवळ तांत्रिक मुद्दा नाही, तर मतदारांच्या विश्वासाला हादरवणारी बाब आहे. जर हा आरोप सिद्ध झाला, तर निवडणूक यंत्रणेत खोलवर असलेली असमानता समोर येण्याची शक्यता आहे.
२५ जूनच्या कोर्ट निर्णयाकडे आता राज्याच्या आणि देशाच्या राजकारणाचं लक्ष लागून राहिलं आहे. ही केवळ एका पक्षाची लढाई नसून लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठीचा लढा आहे, असं मत सध्या जनमानसात उमटू लागलं आहे.
