नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
मतदान प्रक्रियेतील व्हिडीओ फुटेज व छायाचित्रे जतन करण्याच्या कालावधीत मोठा बदल करत, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व राज्यांना नव्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. यानुसार, पूर्वी एक वर्षापर्यंत संग्रहित ठेवले जाणारे हे फुटेज आता फक्त ४५ दिवसांपर्यंतच जतन करण्यात येणार आहे.
मतदान निकालानंतर ४५ दिवसांत फुटेज नष्ट
मतदानाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुढील ४५ दिवसांपर्यंत हे व्हिडीओ आणि फोटो उपलब्ध राहतील. मात्र, या कालावधीत जर कोणतीही निवडणूक याचिका दाखल झाली नाही, तर ती सामग्री नष्ट करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. आयोगाने यामागे अलीकडच्या काळात या फुटेजचा गैरवापर होत असल्याचे कारण दिले आहे.
राहुल गांधींच्या मागणीनंतर निर्णय?
हा निर्णय काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या मागणीनंतर घेण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. महाराष्ट्रातील कथित मतदान घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाकडे संबंधित व्हिडीओ फुटेज आणि फोटो सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. विविध वृत्तपत्रांतून त्यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केले होते. आयोगाच्या नव्या निर्णयामुळे यावर नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सीईओंना ३० मे रोजी पत्र
३० मे रोजी सर्व राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (सीईओ) पाठवलेल्या निर्देशांनुसार, नामांकन, उमेदवारी अर्ज, प्रचार, मतदान केंद्रातील आणि बाहेरील चित्रीकरण, तसेच मतमोजणी यांचा समावेश असलेले फुटेज केवळ ४५ दिवसांपर्यंतच संग्रहित ठेवावे. मात्र, याचिकेची नोंद झाल्यास ती प्रलंबित असेपर्यंत ते जतन करणे बंधनकारक राहील.
फुटेज अनिवार्य नाही – आयोगाचा खुलासा
निवडणूक प्रक्रियेचे व्हिडीओ चित्रीकरण व फोटोग्राफी कायद्यानुसार अनिवार्य नसून, ती केवळ अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी वापरली जाणारी सुविधा असल्याचेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तरीही, अलीकडच्या काळात हे फुटेज चुकीच्या संदर्भात, समाजमाध्यमांवर प्रसारित केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे खोटी माहिती आणि दिशाभूल करणारी नॅरेटिव्ह पसरवल्या जात असल्याचा आरोप आयोगाने केला आहे.
