लातूर प्रतिनिधी
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणींचा फायदा घेत त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढायचे आणि कर्जाच्या मोबदल्यात त्यांच्या जमिनीच बळकावायच्या, असा खासगी सावकारांचा मनमानी कारभार आता प्रशासनाच्या रडारवर आला आहे. अवैध सावकारीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करणाऱ्यांविरोधात लातूर जिल्हा प्रशासनाने कठोर पावले उचलली असून, आतापर्यंत नऊ सावकारांविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे सावकारी कर्जापोटी गमावलेल्या दोन शेतकऱ्यांच्या जमिनीही प्रशासनाने परत मिळवून दिल्या आहेत. त्यामुळे सावकारांच्या दहशतीखाली जगणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला जिल्हाधिकारी भारत बाष्ठेवाड आणि पोलीस अधीक्षक अमोल तांबे यांच्या हस्ते संबंधित शेतकऱ्यांना जमिनीचे सातबारा उतारे सुपूर्द करण्यात आले. अनेक वर्षांपासून आपल्या हक्काच्या जमिनीपासून वंचित असलेल्या या शेतकरी कुटुंबांसाठी प्रशासनाची ही कारवाई खऱ्या अर्थाने दिवाळीची भेट ठरली.
सावकारी कर्जाच्या नावाखाली जमिनी बळकावल्या!
महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ मधील तरतुदींचा आधार घेत जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था विष्णू पोतंगळे यांनी दोन प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण कारवाई केली. चाकूर तालुक्यातील काळकोटी येथील इरप्पा डावरे यांनी मुलीच्या लग्नासाठी किसन गोविंद अलमले या सावकाराकडून कर्ज घेतले होते. मात्र, कर्जाच्या मोबदल्यात सावकाराने त्यांच्या एक हेक्टर ८० आर जमिनीचे खरेदीखत करून घेतले. प्रशासनाच्या चौकशीत हा व्यवहार प्रत्यक्ष जमीन खरेदी-विक्रीचा नसून सावकारी कर्जाच्या व्यवहारातून झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर संबंधित खरेदीखत रद्द करून जमीन शेतकऱ्याला परत देण्याचे आदेश देण्यात आले.
दुसऱ्या प्रकरणात निलंगा तालुक्यातील थोर माकणी येथील वामन श्रीपती सूर्यवंशी यांची ४० आर जमीन सावकार शरद दिगंबर पाटील यांनी कर्जाच्या हमीपोटी घेतली होती. चौकशीनंतर ही जमीनही संबंधित शेतकऱ्याला परत मिळवून देण्यात आली. या दोन्ही कारवायांमुळे सावकारीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची मालमत्ता बळकावणाऱ्यांना प्रशासनाने स्पष्ट इशारा दिला आहे.
नऊ सावकारांवर पोलिसांचा फास
जिल्ह्यातील अवैध खासगी सावकारीविरोधात सहकार विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्त मोहीम हाती घेतली आहे. उदगीर, औसा, लातूर आणि निलंगा परिसरातील सावकारांविरोधात तक्रारींची पडताळणी करून आतापर्यंत नऊ जणांविरुद्ध विविध पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तक्रारी, चौकशी आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली आहे. आगामी काळातही अवैध सावकारी करणाऱ्यांविरोधात कारवाई सुरू राहण्याचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.
४४५ तक्रारी; ६६ प्रकरणांची चौकशी
अवैध सावकारीच्या विरोधात जिल्हा प्रशासनाकडे आतापर्यंत तब्बल ४४५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यापैकी ६६ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून, १४ प्रकरणांमध्ये तथ्य आढळले आहे. या प्रकरणांच्या आधारे संबंधित सावकारांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ तक्रारी स्वीकारून थांबण्याऐवजी प्रत्यक्ष चौकशी आणि कायदेशीर कारवाईवर प्रशासनाने भर दिल्याचे दिसत आहे.
३७३ परवानाधारक सावकारही तपासणीच्या कचाट्यात
प्रशासनाने आता अवैध सावकारांबरोबरच परवानाधारक सावकारांच्या व्यवहारांकडेही लक्ष वळवले आहे. जिल्ह्यातील ३७३ परवानाधारक सावकारांनी ३ हजार ५३४ व्यक्तींना तब्बल १९ कोटी ७२ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित केले आहे. या सर्व कर्जव्यवहारांची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
परवान्याच्या आडून नियमबाह्य व्याज आकारणी, कर्जवसुलीसाठी दबाव किंवा शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेवर बेकायदेशीर ताबा मिळवण्याचे प्रकार होत आहेत का, याची तपासणी होणार आहे.
एकीकडे शेतीमालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही, नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतो आणि दुसरीकडे कर्जाच्या गरजेपोटी खासगी सावकारांच्या दारात जाण्याची वेळ येते. अशा परिस्थितीत सावकारीच्या विळख्यात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. लातूर जिल्ह्यात सुरू झालेली ही मोहीम केवळ नऊ सावकारांवरील गुन्ह्यांपुरती मर्यादित न राहता शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावणाऱ्या संपूर्ण सावकारी व्यवस्थेवरच कारवाई करणारी ठरते का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल.
