लातूर प्रतिनिधी
लातूर : राज्यात दुष्काळाचे संकट गडद होत असतानाच मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि खासगी सावकारांच्या कर्जवसुलीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. नांदेडमधील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची घटना ताजी असतानाच लातूरमध्ये मायक्रो फायनान्सच्या कर्जाचा बोजा आणि वसुलीच्या जाचाला कंटाळून एका २९ वर्षीय तरुणाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने राज्यातील कर्जबाजारीपणा आणि कर्जवसुलीच्या पद्धतींबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या घटनेवरून राज्य सरकारला धारेवर धरत, ‘सातत्याने अशा घटना घडत असताना सत्तेच्या नशेत असलेल्या सरकारला झोप तरी कशी लागते?’ असा संतप्त सवाल उपस्थित केला आहे.
कर्जवसुलीच्या तगाद्याने तरुणाचा बळी?
लातूरमधील या २९ वर्षीय तरुणाने कर्जाच्या परतफेडीसाठी होणाऱ्या कथित मानसिक आणि आर्थिक त्रासाला कंटाळून टोकाचे पाऊल उचलल्याचे समोर आले आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीसाठी होणारा सततचा तगादा आणि वाढत्या कर्जाचा भार यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी, शेतमजूर आणि अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना सहज कर्ज उपलब्ध करून देणाऱ्या या वित्तीय संस्थांच्या वसुलीच्या पद्धतींवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरलेल्या कर्जदारांना मानसिक दबावाला सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारीही वारंवार पुढे येत आहेत. अशा परिस्थितीत कर्जवसुलीच्या नावाखाली कर्जदारांचा छळ होत असल्यास संबंधित कंपन्यांवर कठोर कारवाई करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. लातूरमधील घटनेने या प्रश्नाचे गांभीर्य पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
‘सत्ताधाऱ्यांना झोप तरी कशी लागते?’
या घटनेवर प्रतिक्रिया देताना आमदार रोहित पवार यांनी सरकारच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नांदेडमधील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येनंतर आता लातूरमध्ये २९ वर्षीय तरुणाने जीवन संपवले. राज्यात अशा घटना सातत्याने घडत असताना सरकार नेमके काय करत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यातील शेतकरी दुष्काळाच्या संकटाने त्रस्त आहेत. खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले असून रब्बी हंगामाबाबतही अनिश्चितता आहे. पिकांचे उत्पन्न घटल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात पैसा नाही, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कर्जफेडीचा वाढता दबाव असून अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडली आहेत.
शेतकऱ्यांना आणि संकटग्रस्त नागरिकांना तातडीने मदत करण्याऐवजी सरकारकडून ठोस निर्णय घेतले जात नसल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. एका बाजूला दुष्काळाचे संकट आणि दुसऱ्या बाजूला कर्जवसुलीचा ससेमिरा, अशा दुहेरी कात्रीत सामान्य नागरिक सापडला असताना सरकारला त्याचे गांभीर्य आहे की नाही, असा प्रश्नही त्यांच्या भूमिकेतून उपस्थित होत आहे.
कर्जवसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी
मायक्रो फायनान्स कंपन्या, खासगी सावकार आणि खासगी बँकांकडून सुरू असलेल्या कथित सक्तीच्या व गैरकायदेशीर कर्जवसुलीला राज्य सरकारने तातडीने स्थगिती देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करावा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत द्यावी, तर शेतमजुरांच्या खात्यात प्रत्येकी २५ हजार रुपये जमा करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. याशिवाय संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी किंवा तातडीने व्याजसूट देण्याबाबत सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
लातूरमधील तरुणाच्या आत्महत्येच्या घटनेमुळे कर्जवसुलीच्या पद्धती, कर्जदारांचे संरक्षण आणि दुष्काळग्रस्तांना मिळणारी मदत या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. कर्जवसुलीच्या नावाखाली कोणाचाही मानसिक छळ होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषींवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, रोहित पवार यांनी उपस्थित केलेल्या मागण्यांवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, तसेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीच्या पद्धतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी कोणती पावले उचलली जातात, याकडे आता लक्ष लागले आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार की कर्जवसुलीचा ससेमिरा असाच सुरू राहणार, हा प्रश्न या घटनेनिमित्ताने पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
