नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी कॉकरोच जनता पार्टीने (CJP) पुकारलेल्या ‘चलो जंतर-मंतर’ आंदोलनाने राजधानी दिल्लीतील वातावरण तापले. आंदोलन रोखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी अभूतपूर्व बंदोबस्त तैनात केला, अनेक ठिकाणी नाकेबंदी केली आणि आंदोलकांना ताब्यात घेण्याची मोहीम राबवली. मात्र, कडक सुरक्षा व्यवस्था आणि निर्बंधांनंतरही विद्यार्थी, वकील, जेन-झी, राजकीय कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांचा आंदोलनातील सहभाग चर्चेचा विषय ठरला. दिल्लीसह मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्येही निषेधाचे पडसाद उमटल्याचा दावा करण्यात आला.
मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील आक्षेपांच्या निषेधार्थ हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आंदोलकांची प्रमुख मागणी आहे.
हजारो आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याचा दावा
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली. सुमारे चार हजार आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा संबंधित वृत्तात करण्यात आला आहे. यामध्ये CJPचे संस्थापक अभिजित दीपके, सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्यासह विविध राजकीय व सामाजिक क्षेत्रांतील व्यक्तींचा समावेश असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, ताब्यात घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची अधिकृत यादी आणि एकूण आकडा स्वतंत्रपणे पडताळणे आवश्यक आहे.
ममता बॅनर्जी, पिनारायी विजयन आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासह काही प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतल्याचाही मजकुरात दावा करण्यात आला आहे. या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी उपलब्ध नसल्याने त्याबाबत स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे.
CJPचे संस्थापक अभिजित दीपके यांना दिल्ली विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर आंदोलनाची जबाबदारी अजिंक्य शिंदे यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. दीपके यांच्याशी गेल्या आठ तासांपासून संपर्क होत नसल्याचेही सांगण्यात आले.
२३ हजार केंद्रीय जवानांसह दिल्ली पोलिसांचा बंदोबस्त
आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन दिल्लीमध्ये व्यापक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आल्याचे वृत्त आहे. ८ ते १२ ऑक्टोबरदरम्यान केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाच्या (CAPF) २२१ कंपन्या, म्हणजेच अंदाजे २३ हजार जवान तैनात करण्याची योजना होती. याशिवाय सुमारे १५ हजार दिल्ली पोलीस कर्मचारी तैनात करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
जंतर-मंतर परिसरात उंच बॅरिकेड्स उभारण्यात आले. अश्रुधूर वाहने आणि अतिरिक्त पोलीस पथके सज्ज ठेवण्यात आली. आंदोलकांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांना बॉडीकॅमेरे देण्यात आल्याचेही वृत्तात नमूद आहे.
आंदोलन रोखण्यासाठी बहुस्तरीय नाकेबंदी
आंदोलकांना जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यासाठी अनेक स्तरांवर उपाययोजना केल्याचे सांगण्यात आले.
* रस्त्यांवर कडेकोट बंदोबस्त : दिल्लीच्या सीमांवर, विशेषतः उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानकडून येणाऱ्या मार्गांवर तपासणी वाढवण्यात आली. अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्स आणि इतर अडथळे उभारण्यात आले.
* मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध : सुमारे ४५ मेट्रो स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या मार्गांवर निर्बंध घालण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचा दावा आहे.
* रेल्वे प्रवासावर परिणाम : दिल्लीकडे जाणाऱ्या सुमारे २५० रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्याचे वृत्तात म्हटले आहे. मात्र, या सर्व गाड्या आंदोलनामुळेच रद्द झाल्या होत्या का, याची स्वतंत्र पुष्टी आवश्यक आहे.
* बस बुकिंगची तपासणी : दिल्लीमध्ये किती लोक येत आहेत, याचा अंदाज घेण्यासाठी बस बुकिंग आणि प्रवाशांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
* विद्यार्थ्यांवर लक्ष : विद्यापीठे, महाविद्यालये आणि वसतिगृहांशी संबंधित व्यवस्थापनाशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांच्या सहभागाबाबत लक्ष ठेवण्यात आल्याचा दावा आहे.
* तात्पुरत्या छावण्या : ताब्यात घेतलेल्या आंदोलकांना ठेवण्यासाठी स्टेडियममध्ये तात्पुरत्या छावण्यांची व्यवस्था करण्यात आल्याचे वृत्त आहे.
आकाशवाणी भवनाजवळ तणाव; दोन पोलीस जखमी झाल्याचा दावा
आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याचे सांगण्यात आले. आकाशवाणी भवनाजवळ काही आंदोलकांनी बॅरिकेड्स तोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी दगडफेक झाल्याने दोन पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या घटनेबाबत अधिकृत तपशील आणि पोलिसांची भूमिका स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, पोलिसांच्या नाकेबंदीमुळे अनेक आंदोलकांना जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचता आले नसल्याचे सांगण्यात आले. सकाळी दहा वाजता आंदोलनासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र, ठिकठिकाणी उभारलेल्या तीन ते पाच स्तरांतील बॅरिकेड्समुळे आंदोलकांची वाट अडवण्यात आली.
दिल्लीबाहेरही निषेधाचे पडसाद
दिल्लीमध्ये आंदोलनासाठी कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असतानाच मुंबई, पुणे आणि नाशिकमध्येही नागरिकांनी निषेधासाठी रस्त्यावर उतरल्याचे वृत्त आहे. विद्यार्थी संघटना, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते आणि तरुणांचा सहभाग आंदोलनाला व्यापक स्वरूप देत असल्याचे चित्र दिसल्याचा दावा करण्यात आला.
आंदोलकांना जंतर-मंतरपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखण्यात आले असले, तरी विविध ठिकाणी झालेल्या निषेधामुळे आंदोलनाची चर्चा राजधानीपुरती मर्यादित राहिली नाही. मतदार याद्यांची विश्वासार्हता, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निवडणूक आयोगाच्या उत्तरदायित्वाचा मुद्दा या आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे.
दरम्यान, ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींची अधिकृत संख्या, प्रमुख नेत्यांच्या ताब्याबाबतचे दावे, रेल्वेगाड्या रद्द करण्यामागील कारणे आणि पोलिसांच्या कारवाईचा अधिकृत तपशील स्पष्ट झाल्यानंतर या आंदोलनाचे संपूर्ण चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
