सातारा प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रातील राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि भाजप नेते शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखालीच भाजप जिल्हा बँकेची निवडणूक लढविणार असल्याचे स्पष्ट होत असतानाच, त्यांच्या उमेदवारीबाबत निर्माण झालेल्या नियमांच्या पेचामुळे आता त्यांच्या पत्नी वेदांतिकाराजे भोसले यांचे नाव पुढे आले आहे. सातारा तालुका विकास सोसायटी मतदारसंघातून वेदांतिकाराजे यांच्या नावाचा ठराव झाल्याने त्यांची जिल्हा बँकेत एन्ट्री होण्याची शक्यता अधिकच बळावली आहे.
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या राजकारणावर दीर्घकाळापासून मजबूत वर्चस्व राहिले आहे. विशेषतः सोसायटी मतदारसंघात त्यांची पकड भक्कम मानली जाते. मागील निवडणुकीतही ते बँकेवर बिनविरोध निवडून आले होते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीतही त्यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलचीच रणनीती प्रभावी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकांच्या कार्यकाळासंदर्भातील नियमांमुळे त्यांच्या स्वतःच्या उमेदवारीसमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दहा वर्षांच्या नियमामुळे पेच
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या नियमांनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसारख्या संस्थांमध्ये सलग दहा वर्षे संचालक राहिलेल्या व्यक्तींना त्यानंतर तातडीने पुन्हा संचालकपदाची निवडणूक लढविता येणार नसून, तीन वर्षांचा ‘कूलिंग ऑफ’ कालावधी लागू होतो. या नियमाच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यातील सहकार विभागाची भूमिका आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांमध्ये काहीसा संभ्रम असल्याचे चित्र आहे.
राज्याच्या सहकार विभागाने हा नियम राज्यात अद्याप स्वीकारलेला नसल्याचे सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले असले, तरी संबंधित संचालकाच्या पात्रतेबाबत तक्रार झाल्यास त्याच्या संचालकपदावर परिणाम होऊ शकतो, अशी तरतूद राज्य सरकारच्या निर्णयात असल्याने इच्छुक नेत्यांसमोर कायदेशीर आणि राजकीय जोखीम निर्माण झाली आहे. त्यामुळे केवळ नियमांचा अर्थ लावण्यावर अवलंबून न राहता पर्यायी उमेदवारांच्या नावांची चाचपणी सुरू झाली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या पत्नी वेदांतिकाराजे भोसले यांचे नाव चर्चेत आले आहे. त्यांच्या नावाचा ठराव झाल्याने ही केवळ राजकीय चर्चा नसून निवडणुकीच्या दृष्टीने त्यांची उमेदवारी गांभीर्याने विचारात घेतली जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
पत्नीच्या नावाचा ठराव; समर्थकांचीही तयारी
वेदांतिकाराजे भोसले यांच्या नावाचा ठराव आष्टे विकास सोसायटीकडून करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्याचवेळी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या नावाचाही रामकृष्णनगरमधून ठराव झाला आहे. त्यामुळे सध्या दोन्ही पर्याय खुले ठेवण्यात आल्याचे दिसून येते. अंतिम उमेदवारी आणि मतदारसंघाबाबत पक्ष आणि समर्थकांकडून योग्य वेळी निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, मंत्री भोसले यांचे निकटवर्तीय जितेंद्र सावंत यांच्या नावाचा ठराव लिंब सोसायटीतून करण्यात आला आहे. तसेच मांडवे सोसायटीतून शिवेंद्रराजे समर्थक विक्रम पवार यांच्या नावाचा ठराव झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सातारा विकास सोसायटी मतदारसंघात भोसले समर्थकांकडून निवडणुकीची पूर्वतयारी सुरू असल्याचे चित्र आहे.
या मतदारसंघातून एकूण १४६ ठराव झाल्याने आगामी निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या आणि पॅनेलची जुळवाजुळव हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. कोणत्या मतदारसंघातून कोणाला संधी द्यायची, कोणाला माघार घेण्यास सांगायचे आणि कोणत्या उमेदवारामागे संपूर्ण ताकद उभी करायची, याचा अंतिम निर्णय भोसले गटासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
बँकेची सूत्रे हातात ठेवण्यासाठी पर्यायाची रणनीती?
शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उमेदवारीला नियमांचा अडथळा निर्माण झाला, तर बँकेवरील आपले राजकीय वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्या पत्नी वेदांतिकाराजे भोसले यांना पुढे करण्याची रणनीती आखली जात असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात आहे. त्यामुळे वेदांतिकाराजे यांची उमेदवारी ही केवळ कौटुंबिक प्रतिनिधित्वाची बाब न राहता बँकेच्या सत्तासमीकरणाशी जोडली जात आहे.
मंत्री भोसले स्वतः निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले नाहीत, तरी त्यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलची धुरा त्यांच्या हातातच राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या पत्नीचा संचालक म्हणून प्रवेश झाल्यास बँकेच्या निर्णयप्रक्रियेत भोसले घराण्याचा प्रभाव कायम राहू शकतो. त्यामुळे आगामी निवडणूक ही केवळ संचालक निवडण्यापुरती मर्यादित न राहता जिल्हा बँकेवरील राजकीय वर्चस्वाची लढाई ठरण्याची शक्यता आहे.
‘नवे चेहरे’ कोण असणार?
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचा पेच कायम राहिल्यास यंदाच्या निवडणुकीत अनेक अनुभवी संचालकांच्या जागी नवे चेहरे पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय गटाकडून पर्यायी उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे. विद्यमान नेत्यांच्या अनुभवाचा आणि राजकीय वजनाचा वापर करताना त्यांच्या जागी विश्वासू व्यक्तींना संचालक म्हणून पुढे करण्याची रणनीती विविध गटांकडून आखली जाऊ शकते.
भोसले गटाच्या दृष्टीने मात्र आव्हान अधिक मोठे आहे. कारण बँकेच्या राजकारणात शिवेंद्रसिंहराजे यांचे असलेले वर्चस्व केवळ एका निवडणुकीतील विजयापुरते मर्यादित नाही. सोसायटी मतदारसंघातील त्यांचे संघटन, समर्थकांचे जाळे आणि जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्रातील राजकीय समीकरणे यामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीतही पॅनेलला विजयी करण्याची जबाबदारी त्यांच्या नेतृत्वावरच राहणार आहे.
त्यामुळे वेदांतिकाराजे भोसले यांच्यासह आणखी कोणत्या समर्थकांना बँकेच्या निवडणुकीत उतरविले जाणार, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. सध्या झालेल्या ठरावांमुळे भोसले गटाने आपली दिशा स्पष्ट केली असली तरी अंतिम उमेदवारी, पॅनेलची रचना आणि संभाव्य बिनविरोध निवडीचे प्रयत्न याबाबतचे चित्र पुढील काळात स्पष्ट होणार आहे.
सहकाराच्या राजकारणात नवे समीकरण?
सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. शेतकरी, विकास सोसायट्या, विविध सहकारी संस्था आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक व्यवहारांशी बँकेचा थेट संबंध असल्याने जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीला नेहमीच राजकीय महत्त्व प्राप्त होते. त्यामुळे बँकेच्या संचालक मंडळातील प्रत्येक जागा ही जिल्ह्यातील राजकीय प्रभावाचे प्रतीक मानली जाते.
या पार्श्वभूमीवर शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उमेदवारीसमोर निर्माण झालेला नियमांचा पेच आणि त्यातून पुढे आलेले वेदांतिकाराजे भोसले यांचे नाव यामुळे सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शिवेंद्रराजेंना स्वतः निवडणूक लढविण्याची संधी मिळते की नियमांमुळे ते बाजूला राहतात, हे स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. मात्र, कोणतीही परिस्थिती उद्भवली तरी बँकेवरील आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी भोसले गटाने पर्यायी राजकीय रचना तयार ठेवली असल्याचे सध्याच्या हालचालींवरून दिसत आहे.
आता अंतिम निर्णय कोणता होतो, वेदांतिकाराजे भोसले यांना कोणता मतदारसंघ मिळतो, शिवेंद्रसिंहराजे स्वतः मैदानात उतरतात की नेतृत्वाची धुरा सांभाळून पत्नीला पुढे करतात आणि त्यांच्या पॅनेलमध्ये आणखी कोणकोणत्या चेहऱ्यांना संधी मिळते, याकडे सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. त्यामुळे आगामी जिल्हा बँक निवडणूक ही भोसले घराण्याच्या राजकीय वर्चस्वाची पुढील कसोटी ठरणार आहे.
