उमेश गायगवळे 9769020286
भिवंडीच्या गंगारामवाडीतील कोहिनूर अपार्टमेंट मध्यरात्री कोसळले आणि दहा निष्पाप जीव मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. एखाद्या कुटुंबातील कमावते हात गेले, कुणाचे भाऊ गेले, कुणाची मुले गेली, तर कुणाच्या घराचा आधारच कायमचा हिरावला गेला. मलब्याखाली केवळ दहा मृतदेह सापडले नाहीत; तर या दुर्घटनेने प्रशासनाच्या कारभारातील अनेक वर्षांची बेफिकिरी, अनधिकृत बांधकामांचे जाळे आणि नागरिकांच्या जीवितसुरक्षेबाबतची उदासीनताही उघड केली आहे. म्हणूनच आज सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे, या दहा जणांचे मारेकरी कोण?
या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ढिगाऱ्याखाली शोधून चालणार नाही. ते महापालिकेच्या फाइलमध्ये, बांधकामाच्या परवानग्यांमध्ये, दुरुस्तीच्या कामाच्या प्रक्रियेत, ठेकेदाराच्या पात्रतेत आणि त्या कामावर देखरेख करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत शोधावे लागेल. इमारत कोसळणे ही काही अचानक घडलेली नैसर्गिक आपत्ती नव्हे, असा प्राथमिक संशय निर्माण करणारे अनेक मुद्दे या दुर्घटनेनंतर समोर येत आहेत. इमारत धोकादायक असल्याची नोंद प्रशासनाकडे होती, अशी माहितीही समोर आली आहे.
सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू असताना संरचनेच्या सुरक्षिततेशी खेळ झाल्याचा आरोप आहे. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार एकाच वेळी तीन पिलर तोडण्यात आले. जर हा आरोप तपासात खरा ठरला, तर हा केवळ निष्काळजीपणा नसून मानवी जीविताशी खेळण्याचा गंभीर प्रकार ठरतो. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे हे काम करणाऱ्या ठेकेदाराने महापालिकेची आवश्यक परवानगी घेतली होती का, कामासाठी तांत्रिक आराखडा होता का, संरचनात्मक अभियंत्याचे प्रमाणपत्र होते का आणि कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली का, या प्रश्नांची उत्तरे आता जनतेला मिळालीच पाहिजेत.
कारण प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी इमारतीला दुरुस्तीची नोटीस दिली होती, असे सांगितले जाते. मग नोटीस देऊन प्रशासनाचे काम संपते का? एखाद्या धोकादायक इमारतीला नोटीस बजावणे ही जबाबदारीची सुरुवात आहे; शेवट नव्हे. नोटीस दिल्यानंतर रहिवाशांची सुरक्षितता तपासणे, धोकादायक भाग रिकामा करून घेणे, अनधिकृत काम थांबवणे, आवश्यक असल्यास इमारत रिकामी करणे आणि प्रत्यक्ष दुरुस्तीच्या कामावर देखरेख ठेवणे ही प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे. कागदावरची नोटीस नागरिकांचे प्राण वाचवू शकत नाही.
या दुर्घटनेने आणखी एक विदारक वास्तव समोर आणले, इमारत कोसळली, पण बचाव यंत्रणेलाही घटनास्थळी पोहोचण्यासाठी पुरेसा मार्ग नव्हता! NDRF आणि इतर बचाव पथकांना मलब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी शेजारची चाळ पाडावी लागली, अशी माहिती आहे. ही बाब केवळ एका दुर्घटनेपुरती मर्यादित नाही. शहराच्या अनियंत्रित वाढीचे, अरुंद रस्त्यांचे, नियोजनशून्य वस्तीचे आणि आपत्कालीन व्यवस्थेच्या अपुऱ्या नियोजनाचे हे भयावह चित्र आहे. आज इमारत कोसळली; उद्या आग लागली, भूकंप झाला किंवा अन्य आपत्ती आली तर अग्निशमन दल, रुग्णवाहिका आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथके घटनास्थळी किती वेगाने पोहोचणार, हा प्रश्नही यानिमित्ताने विचारला पाहिजे.
भिवंडीतील धोकादायक इमारतींची आकडेवारी तर अधिकच अस्वस्थ करणारी आहे. १,४४४ धोकादायक इमारती, त्यापैकी २८९ अतिधोकादायक आणि केवळ ६९ अतिधोकादायक इमारती पाडण्यात आल्याची माहिती दिली जाते. सुमारे ६,०४१ कुटुंबे अशा इमारतींमध्ये राहत असून रहिवाशांची संख्या ३० हजारांहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे कोहिनूर अपार्टमेंटची दुर्घटना ही एखादी एकाकी घटना नाही. भिवंडी शहरात हजारो कुटुंबे संभाव्य धोक्याच्या सावलीत जगत आहेत.
प्रश्न असा आहे की प्रशासनाकडे ही यादी आहे, तर पुढे काय? धोकादायक इमारतींची यादी बनवून ती कार्यालयाच्या भिंतीवर लावण्यासाठी असते की नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी? अतिधोकादायक इमारत पाडण्याची प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालणार असेल, तर तोपर्यंत त्यात राहणाऱ्या कुटुंबांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? पुनर्वसनाची व्यवस्था नसेल तर गरीब कुटुंबे धोकादायक घर सोडून कुठे जाणार, हाही तितकाच मूलभूत प्रश्न आहे.
ही समस्या केवळ भिवंडीची नाही. मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामे, जुन्या इमारती, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि पुनर्विकासाचा रखडलेला प्रश्न नागरिकांच्या जिवावर बेतत आहे. काही ठिकाणी परवानगीपेक्षा अधिक मजले उभे राहतात, काही ठिकाणी संरचनात्मक बदल केले जातात, तर काही ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम करून नागरिकांना घरे विकली जातात. नंतर दुर्घटना झाली की बिल्डर गायब, ठेकेदार गायब आणि फाइल मात्र सरकारी कार्यालयात सुरक्षित!
या साखळीत सर्वांत असहाय्य कोण असतो? तो सामान्य नागरिक. आयुष्यभराची कमाई खर्च करून घर घेणारा माणूस. त्याला बांधकामाच्या दर्जाची तपासणी करता येत नाही, संरचनात्मक आराखडा तपासता येत नाही आणि महापालिकेच्या मंजुरीच्या फाइलमधील तांत्रिक बारकावे समजत नाहीत. तो विश्वास ठेवतो तो शासनाच्या शिक्क्यावर. म्हणूनच त्या शिक्क्याच्या आड जर भ्रष्टाचार, संगनमत किंवा निष्काळजीपणा झाला असेल, तर त्याची किंमत नागरिकांनी मृत्यूने का मोजावी?
भिवंडी दुर्घटनेनंतर नेहमीप्रमाणे मदतीची घोषणा, चौकशीचे आदेश आणि दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले जाईल. मुख्यमंत्रीांनी महापालिका आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले आहेत. मंत्री घटनास्थळी जाऊन पाहणी करतील. अधिकारी अहवाल तयार करतील. काही दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा होईल. त्यानंतर मात्र ही घटना पुढच्या दुर्घटनेच्या बातमीखाली दडून जाण्याचा धोका आहे. हे चक्र यावेळी थांबवण्याची गरज आहे.
चौकशी म्हणजे केवळ ‘कोण दोषी?’ एवढे शोधणे नव्हे. ठेकेदाराची पात्रता कोणी तपासली? कामाची परवानगी कोणी दिली? परवानगी नसेल तर काम सुरू असताना अधिकारी कुठे होते? धोकादायक इमारतीवर कारवाई का झाली नाही? संरचनात्मक बदलांवर कोणाचे नियंत्रण होते? संबंधित अधिकाऱ्यांनी किती वेळा पाहणी केली? त्यांच्या नोंदी काय सांगतात? या सर्व प्रश्नांची साखळी उलगडली पाहिजे. दोषी ठरल्यास ठेकेदारापुरती कारवाई न थांबता संबंधित अधिकारी, अभियंते आणि निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या प्रत्येकाची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
त्याचबरोबर भिवंडीतील सर्व धोकादायक इमारतींचे तातडीने स्वतंत्र संरचनात्मक ऑडिट झाले पाहिजे. अतिधोकादायक इमारतींतील रहिवाशांचे सुरक्षित पुनर्वसन, आपत्कालीन मार्गांची उपलब्धता, अग्निशमन व NDRF साठी प्रवेशमार्ग, अनधिकृत बांधकामांवर तातडीची कारवाई आणि दुरुस्तीच्या कामासाठी कठोर तांत्रिक नियम लागू केले पाहिजेत. केवळ कागदावरील प्रमाणपत्रांवर नव्हे, तर प्रत्यक्ष कामाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणारी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.
भिवंडीच्या कोहिनूर अपार्टमेंटने एक कठोर धडा दिला आहे. इमारती भिंती, स्लॅब आणि पिलरने उभ्या राहत नाहीत; त्या प्रशासनाच्या प्रामाणिकपणावर उभ्या असतात. एक पिलर तोडण्यापूर्वी त्याचा परिणाम समजून घेणारी यंत्रणा नसेल, तर तो पिलर केवळ काँक्रीटचा नसतो, तो एखाद्या कुटुंबाच्या आयुष्याचा आधार असतो.
दहा जण गेले. त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत मिळेल; पण गेलेला माणूस परत येणार नाही. म्हणून आता प्रश्न केवळ मदतीचा नाही, तर न्यायाचा आहे. या दहा मृत्यूंना ‘दुर्घटना’ म्हणून फाइल बंद करायची की जबाबदारी निश्चित करून भविष्यातील शेकडो जीव वाचवायचे, हा निर्णय प्रशासनाला घ्यावा लागेल.
आज भिवंडीकर विचारत आहे, दहा जणांचे मारेकरी कोण?
