उमेश गायगवळे 9769020286
दिल्लीच्या सत्तेच्या अभेद्य किल्ल्याला हादरा देण्यासाठी मोठमोठ्या राजकीय पक्षांची गरज असते, असा समज देशाच्या राजकारणात रूढ झाला होता. सत्ताधाऱ्यांना आव्हान द्यायचे असेल तर संसदेत शेकडो खासदार, कोट्यवधींचा निधी, संघटनात्मक ताकद आणि निवडणुकीतील प्रचंड यंत्रणा लागते, असे मानले जात होते. पण या समजुतीला तडा देणारी एक विलक्षण घटना देशाच्या राजकीय पटलावर घडली आहे. सोशल मीडियावरील एका उपरोधिक ‘मीम’मधून जन्माला आलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने थेट दिल्लीच्या सत्ताकेंद्राला हादरा दिला आणि अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला, असा दावा या आंदोलनाच्या समर्थकांकडून केला जात आहे. म्हणूनच आज एक प्रश्न दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात घुमतो आहे. झुरळांनी दिल्लीची गादी हलवली का?
या प्रश्नाचे उत्तर केवळ ‘हो’ किंवा ‘नाही’ एवढे सरळ नाही. मात्र एक गोष्ट निर्विवाद आहे. देशातील तरुणांच्या संतापाला जर दिशा मिळाली, तर तो सत्तेच्या सर्वात मजबूत भिंतींनाही हादरे देऊ शकतो.
नीट-यूजी परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्नचिन्हे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित गंभीर आरोपांमुळे देशभरातील तरुणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एक परीक्षा म्हणजे केवळ प्रश्नपत्रिका नसते; ती त्यांच्या आयुष्याची दिशा असते. त्यांच्या पालकांची वर्षानुवर्षांची बचत, विद्यार्थ्यांच्या असंख्य रात्रींची मेहनत आणि भविष्यासाठी पाहिलेली स्वप्ने या एका परीक्षेशी जोडलेली असतात. अशा वेळी परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर संशय निर्माण झाला, तर तो केवळ प्रशासनाचा प्रश्न राहत नाही; तो संपूर्ण पिढीच्या विश्वासाचा प्रश्न बनतो.
याच असंतोषाला आवाज मिळाला. सुरुवातीला हा आवाज डिजिटल माध्यमांपुरता मर्यादित होता. पण हळूहळू तो रस्त्यावर उतरला. अभिजीत दीपके यांनी उभारलेल्या ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ने या संतापाला उपरोधिक आणि आक्रमक राजकीय भाषेत मांडले. ‘आळशी आणि बेरोजगारांचा आवाज’ अशी खिल्ली उडवणारी घोषणा असली, तरी त्यामागे एक गंभीर वास्तव दडलेले होते. आजचा तरुण राजकीय पक्षांच्या पारंपरिक चौकटीबाहेर स्वतःचा आवाज शोधत आहे.
हीच या आंदोलनाची खरी ताकद ठरली.
सत्ताधाऱ्यांना वाटते की आंदोलन म्हणजे काही शेकडो लोकांचा जमाव, दोन दिवसांची घोषणाबाजी आणि त्यानंतर शांतता. परंतु डिजिटल युगातील आंदोलनाचे स्वरूप बदलले आहे. आज एक व्हिडीओ, एक पोस्ट, एक मीम किंवा एक हॅशटॅग काही तासांत लाखो लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो. कालपर्यंत ज्याला ‘ट्रोलिंग’ किंवा ‘सोशल मीडिया अॅक्टिव्हिझम’ म्हणून हिणवले जात होते, तेच माध्यम आज सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे प्रभावी हत्यार ठरू शकते. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या कथित यशाने याच नव्या राजकीय वास्तवावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
या आंदोलनाला निर्णायक वळण मिळाले ते सोनम वांगचुक यांच्या सहभागामुळे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात एका अनुभवी सामाजिक कार्यकर्त्याचा प्रवेश झाल्याने त्याची व्याप्ती वाढली. जंतरमंतरवरील आंदोलनाकडे राष्ट्रीय पातळीवर लक्ष वेधले गेले. वांगचुक यांच्या दीर्घ उपोषणाने सरकारवर नैतिक दबाव निर्माण झाला. आंदोलनाच्या व्यासपीठावरून ते बाजूला झाले असले, तरी त्याआधी त्यांनी तरुणांच्या असंतोषाला राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले होते.
त्यांच्या उपोषणाच्या समाप्तीभोवती निर्माण झालेल्या चर्चांनीही आंदोलनाला नवे राजकीय परिमाण दिले. सरकारशी काही ‘डील’ झाली का, असे प्रश्न विचारले गेले. त्यावर स्पष्टीकरणे आली. मात्र या सगळ्या वादापलीकडे एक सत्य कायम राहिले. विद्यार्थ्यांचा मूळ प्रश्न सुटलेला नव्हता. परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास परत मिळालेला नव्हता. आणि म्हणूनच आंदोलन थांबले नाही.
अखेर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची बातमी आली आणि आंदोलनकर्त्यांनी हा आपला विजय असल्याचे घोषित केले. हा राजीनामा नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, सरकारचा अंतर्गत निर्णय काय होता आणि त्यामागे कोणती राजकीय गणिते होती, यावर पुढील काळात अनेक दावे-प्रतिदावे होतील. परंतु राजकीय परिणामाच्या दृष्टीने या घटनेचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.
कारण २०१४ नंतरच्या राजकीय काळात केंद्रातील एखाद्या मोठ्या मंत्र्याला जनआंदोलनाच्या थेट दबावामुळे राजीनामा द्यावा लागणे, ही बाब निश्चितच मोठ्या चर्चेचा विषय ठरते. यापूर्वीही मोदी सरकारच्या काळात मंत्रिमंडळात फेरबदल झाले, काही मंत्र्यांना पदावरून दूर करण्यात आले, काहींनी राजीनामे दिले. मात्र प्रत्येक राजीनामा हा आंदोलनाच्या दबावाचा थेट परिणाम होता, असे सरसकट म्हणता येणार नाही. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची राजकीय व्याख्या करताना वस्तुस्थिती आणि राजकीय भाष्य यांची सीमारेषा स्पष्ट ठेवणे आवश्यक आहे.
तरीही या घटनेने एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मोठमोठ्या राजकीय पक्षांना जे जमले नाही, ते विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला कसे जमले?
उत्तर स्पष्ट आहे. कारण या आंदोलनात राजकीय पक्ष केंद्रस्थानी नव्हते. प्रश्न ज्यांचा होता, तेच रस्त्यावर उतरले होते. विद्यार्थी स्वतःच्या भवितव्यासाठी लढत होते. पालक आपल्या मुलांच्या भविष्याच्या चिंतेने अस्वस्थ होते. सामाजिक कार्यकर्ते या लढ्याला व्यापक व्यासपीठ देत होते. राजकीय पक्षांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला; पण आंदोलनाची सूत्रे त्यांच्या हातात गेली नाहीत.
यातून विरोधी पक्षांनीही धडा घेण्याची गरज आहे.
सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यासाठी प्रत्येक आंदोलनाचे राजकीय अपहरण करण्याची सवय विरोधी पक्षांनी सोडली पाहिजे. तरुणांच्या प्रश्नांवर त्यांच्यासोबत उभे राहणे आणि त्यांचे आंदोलन आपल्या पक्षाच्या झेंड्याखाली आणणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. आजचा तरुण कोणत्याही पक्षाचा ‘व्होट बँक’ होण्यास तयार नाही. तो प्रश्न विचारतो, उत्तर मागतो आणि उत्तर मिळाले नाही तर स्वतःच रस्त्यावर उतरतो.
याच कारणामुळे २०२१ च्या शेतकरी आंदोलनानंतरचे हे आणखी एक महत्त्वाचे जनआंदोलन म्हणून या घटनेकडे पाहिले जात आहे. दोन्ही आंदोलनांमध्ये एक समान धागा दिसतो. प्रभावित घटकांनी स्वतःच्या प्रश्नांसाठी लढा उभारला आणि राजकीय पक्षांना त्याच्या मागे उभे राहावे लागले. ही बाब भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे.
पण आता सरकारसमोरचा खरा प्रश्न राजीनाम्याने संपत नाही. पेपरफुटीची समस्या संपली का? परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास परत आला का? दोषींवर कठोर कारवाई झाली का? भविष्यात अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची खात्री निर्माण झाली का? या प्रश्नांची उत्तरे अद्याप बाकी आहेत.
एखाद्या मंत्र्याचा राजीनामा हा राजकीय समाधान असू शकतो; पण तो शैक्षणिक व्यवस्थेवरील उपचार नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक सुधारणा कराव्या लागतील. पेपरफुटीला जबाबदार असलेल्या यंत्रणेवर कारवाई करावी लागेल. शिक्षणाचं कार्पोरेट बाजारीकरण थांबवलं पाहिजे. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांची उत्तरदायित्वाची चौकट मजबूत करावी लागेल. अन्यथा आज धर्मेंद्र प्रधान गेले, उद्या दुसरा मंत्री येईल; पण विद्यार्थ्यांच्या मनातील भीती कायम राहील.
आणखी एक राजकीय पैलू दुर्लक्षित करता येणार नाही. दिल्लीतील सत्तेला आता तरुणांच्या बदलत्या मानसिकतेची जाणीव झाली असेल. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातील तरुण मतदार निर्णायक ठरू शकतो. बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षा, शिक्षणाचा वाढता खर्च आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील संधी या प्रश्नांवर तरुणांची नाराजी वाढली तर तिचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारने तरुणांच्या प्रश्नांकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेच्या चष्म्यातून पाहणे धोकादायक ठरेल.
दिल्लीच्या सत्तेला सर्वात मोठा धक्का ‘झुरळां’नी दिला असेल, तर त्याचा अर्थ सत्ताधाऱ्यांनी समजून घेतला पाहिजे. झुरळ लहान असते, पण ते जिवंत राहण्याची आणि संकटातून मार्ग काढण्याची क्षमता दाखवते. या आंदोलनानेही तेच दाखवले आहे. सामान्य नागरिकाला कमी लेखू नका. विद्यार्थ्यांना गृहीत धरू नका. बेरोजगार तरुणांच्या संतापाची खिल्ली उडवू नका.
कारण ज्यांना तुम्ही नगण्य समजता, तेच कधी कधी सत्तेच्या सिंहासनाला सर्वात मोठा धक्का देतात.
आज ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चा विजय हा केवळ एका पक्षाचा किंवा एका नेत्याचा विजय म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा विजय त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचा आहे, ज्याने परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता मागितली. हा विजय त्या पालकांचा आहे, ज्यांनी आपल्या मुलांच्या भविष्याची चिंता व्यक्त केली. हा विजय त्या तरुणांचा आहे, ज्यांना राजकीय पक्षांच्या आश्वासनांपेक्षा आपल्या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत.
मात्र हा विजय अंतिम नाही. खरी लढाई आता सुरू झाली आहे.
राजीनामा झाला म्हणून प्रश्न संपत नाही. प्रश्नपत्रिका फुटण्याची ‘किड’ मुळापासून उखडली पाहिजे. परीक्षा व्यवस्थेवर विश्वास पुनर्स्थापित झाला पाहिजे. दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे. आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही, अशी व्यवस्था उभी केली पाहिजे.
अन्यथा उद्या पुन्हा एखादे मीम जन्म घेईल. पुन्हा एखादा ‘झुरळ’ उठेल. पुन्हा एखादा अभिजीत दीपके आवाज देईल. पुन्हा एखादा सोनम वांगचुक रस्त्यावर बसेल. आणि पुन्हा दिल्लीच्या सत्तेला जनतेच्या आवाजासमोर झुकावे लागेल.
आज धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याने एक राजकीय संदेश दिला आहे. सत्ता कितीही बलाढ्य असली, तरी जनतेचा संताप संघटित झाला की तिच्या गादीला हादरा बसतो.
म्हणूनच या घटनेकडे केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याच्या चष्म्यातून पाहू नका. ही एका नव्या राजकीय युगाची चाहूल असू शकते. ज्या काळात पक्षांपेक्षा प्रश्न मोठे असतील, नेत्यांपेक्षा नागरिक मोठा असेल आणि निवडणुकांपेक्षा जनआंदोलनाची ताकद अधिक प्रभावी ठरेल.
दिल्लीने हा धडा घेतला नाही, तर पुढचा धक्का आणखी मोठा असेल.
कारण यावेळी झुरळांनी फक्त गादी हलवली आहे.
उद्या कदाचित संपूर्ण व्यवस्था हलवण्याची वेळ येऊ शकते!
