उमेश गायगवळे 9769020286
दिल्लीच्या रस्त्यांवर सोमवारी जे घडले, ते केवळ एका आंदोलनावर झालेले पोलिसी दमन नव्हते; ती भारतीय लोकशाहीच्या विवेकबुद्धीची कठोर परीक्षा होती. हातात तिरंगा, संविधानाची प्रत आणि भविष्याविषयी असंख्य प्रश्न घेऊन संसदेकडे निघालेल्या विद्यार्थ्यांवर लाठ्यांचा वर्षाव झाला. अनेक तरुण-तरुणी रक्तबंबाळ झाले, अनेक बेशुद्ध पडले, तर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या दृश्यांनी संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. प्रश्न एवढाच आहे की, आपल्या हक्कांसाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील कथित गैरव्यवहारांविरोधात आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी जर अशी वागणूक दिली जात असेल, तर लोकशाही नेमकी कुठे उभी आहे?
लोकशाहीची खरी ओळख मतभेदांना स्थान देण्यात असते. विरोधी मतांचा आदर करण्यात असते. सत्तेला प्रश्न विचारण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करण्यात असते. परंतु जेव्हा सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्यांवर लाठ्या उगारल्या जातात, तेव्हा लोकशाहीचा आत्माच जखमी होतो. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. तो अधिकार सरकारची कृपा नसून संविधानाने दिलेली हमी आहे. मग या अधिकाराचा वापर करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे का वागवले गेले? त्यांच्या मागण्यांना उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्या डोक्यावर लाठ्या का चालवल्या गेल्या?
आजचे विद्यार्थी हे उद्याचे शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, अभियंते, न्यायाधीश, प्रशासक, उद्योजक आणि देशाचे नेतृत्व करणारे नागरिक आहेत. प्रत्येक भाषणात “तरुण हे देशाचे भविष्य आहेत” अशी घोषणा केली जाते. पण प्रत्यक्षात तेच तरुण रस्त्यावर उतरले की त्यांना शत्रूप्रमाणे वागवले जाते. हा दुटप्पीपणा देशाने किती दिवस सहन करायचा? मंचावरून युवकांचे गुणगान करायचे आणि रस्त्यावर त्यांच्या पाठीवर लाठ्या मोडायच्या, ही कोणत्या लोकशाहीची व्याख्या आहे?
गेल्या अनेक दिवसांपासून जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आपल्या मागण्यांसाठी उपोषण करत होते. त्यांची भूमिका योग्य की अयोग्य, हा वेगळा विषय असू शकतो; परंतु त्यांच्या आंदोलनाकडे सुरुवातीला ज्या प्रकारे दुर्लक्ष करण्यात आले, त्याने परिस्थिती अधिकच चिघळली. लोकशाहीमध्ये आंदोलन हे संवादाची सुरुवात असते, संघर्षाची नव्हे. परंतु संवादाचे दरवाजे बंद झाले की रस्ते भरतात आणि रस्ते भरले की संघर्ष निर्माण होतो. ही साधी राजकीय वस्तुस्थिती कोणत्याही सत्तेला समजली पाहिजे.
या आंदोलनाचे कव्हरेज करताना माध्यमांची भूमिकाही तितकीच चर्चेचा विषय ठरली. काही माध्यमांनी फक्त पोलिसांच्या गाड्यांचे नुकसान दाखवले, काहींनी आंदोलकांच्या आक्रमकतेवर भर दिला; पण विद्यार्थ्यांच्या फुटलेल्या डोक्यांचे, रक्ताने माखलेल्या कपड्यांचे, बेशुद्ध पडलेल्या मुलींचे आणि भयभीत चेहऱ्यांचे चित्र फार कमी माध्यमांनी देशासमोर आणले. लोकशाहीतील चौथा स्तंभ जर सत्तेच्या भीतीने किंवा दबावाने वास्तवाचे अपूर्ण चित्र दाखवू लागला, तर लोकशाहीची मुळे अधिकच कमकुवत होतात. पत्रकारितेचे कर्तव्य कोणत्याही एका बाजूचे समर्थन करणे नसून सत्याचे संपूर्ण चित्र समाजासमोर ठेवणे हे आहे.
संसदेच्या दिशेने निघालेल्या हजारो विद्यार्थ्यांनी सुरक्षेची बॅरिकेड्स ओलांडली, हा नक्कीच गंभीर सुरक्षा विषय आहे. संसदेसारख्या अतिसंवेदनशील परिसराचे संरक्षण करणे ही सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान किंवा हिंसाचाराचे समर्थन कोणत्याही परिस्थितीत होऊ शकत नाही. कायदा मोडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई व्हायलाच हवी. परंतु कायदा अंमलात आणण्याच्या नावाखाली आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर झाला का, आंदोलकांना पांगवण्यासाठी वापरलेली शक्ती प्रमाणबद्ध होती का, जखमी झालेल्यांची संख्या आणि स्वरूप काय होते, या प्रश्नांची निष्पक्ष चौकशी होणे तितकेच आवश्यक आहे. लोकशाहीत राज्याच्या शक्तीवरही कायद्याचे नियंत्रण असले पाहिजे.
सरकारने हेही समजून घेतले पाहिजे की, तरुणांचा आक्रोश हा केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित नसतो. बेरोजगारी, भरती प्रक्रियेतील विलंब, परीक्षा व्यवस्थेवरील अविश्वास, पेपरफुटीच्या वारंवार घडणाऱ्या घटना, शिक्षणाचे वाढते व्यापारीकरण आणि भविष्याविषयीची असुरक्षितता या अनेक भावनांचा तो स्फोट असतो. जेव्हा लाखो विद्यार्थी मेहनत करूनही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवू शकत नाहीत, तेव्हा त्यांच्या मनात निर्माण होणारी निराशा ही केवळ वैयक्तिक नसते; ती सामाजिक आणि राष्ट्रीय चिंतेची बाब असते.
सत्तेची ताकद लाठीत नसते, तर जनतेच्या विश्वासात असते. इतिहास साक्षी आहे की, दडपशाहीने आवाज काही काळ दाबता येतो; पण तो कायमचा संपवता येत नाही. विद्यार्थ्यांच्या चळवळींनी अनेक देशांचे राजकारण बदलले आहे. भारताच्याच इतिहासात स्वातंत्र्यलढ्यापासून ते आणीबाणीविरोधी आंदोलनापर्यंत विद्यार्थ्यांनी निर्णायक भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे तरुणांना विरोधक समजण्याऐवजी त्यांचे म्हणणे ऐकण्याची राजकीय परिपक्वता सत्ताधाऱ्यांनी दाखवली पाहिजे.
केंद्र सरकारसमोर आज सर्वात मोठे आव्हान केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे नाही, तर विश्वास पुनर्स्थापित करण्याचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी संवाद, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व आवश्यक आहे. आंदोलन दडपून प्रश्न संपत नाहीत. उलट प्रश्न अधिक तीव्र होतात. विद्यार्थ्यांना शत्रूप्रमाणे नव्हे, तर देशाच्या भविष्याप्रमाणे वागवले पाहिजे. शासनाचे कर्तव्य विरोधकांना हरवणे नसून नागरिकांचा विश्वास जिंकणे आहे.
या घटनेतून आणखी एक गंभीर प्रश्न पुढे येतो. लोकशाहीत मतभेद व्यक्त करणारा प्रत्येक नागरिक राष्ट्रविरोधी ठरतो का? सरकारवर टीका करणारा प्रत्येक विद्यार्थी देशद्रोही असतो का? संविधानाचा उल्लेख करणारा प्रत्येक तरुण संशयाच्या नजरेने पाहिला जाणार का? जर या प्रश्नांची उत्तरे ‘होय’ अशी दिली जात असतील, तर भारताची लोकशाही धोक्याच्या वळणावर उभी आहे.
आज देशाला गरज आहे ती राजकीय अहंकाराची नव्हे, तर राजकीय संवेदनशीलतेची. लाठीमाराची नव्हे, तर संवादाची. दडपशाहीची नव्हे, तर लोकशाहीची. संसद ही केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची नसून जनतेच्या अपेक्षांची संस्था आहे. त्या संसदेकडे चालत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जर लाठ्यांनी उत्तर दिले जात असेल, तर हा केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय राहत नाही; तो लोकशाहीच्या आरशात दिसणारा चिंताजनक चेहरा ठरतो.
या घटनेची निष्पक्ष न्यायालयीन किंवा स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे. आंदोलकांनी कायदा मोडला असेल तर त्यांची जबाबदारी निश्चित व्हावी; पण पोलिसांनीही आवश्यकतेपेक्षा अधिक बळाचा वापर केला असेल, तर त्याचाही निष्पक्ष तपास झाला पाहिजे. लोकशाहीत कोणालाही कायद्यापेक्षा वरचे स्थान असू शकत नाही, ना आंदोलकांना, ना सत्तेला, ना पोलीस यंत्रणेला.
आज विद्यार्थ्यांच्या जखमा केवळ त्यांच्या शरीरावर नाहीत; त्या भारतीय लोकशाहीच्या मनावर उमटलेल्या आहेत. त्या जखमा भरून काढण्यासाठी केवळ निवेदने किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप पुरेसे ठरणार नाहीत. सरकारने संवाद साधला पाहिजे, माध्यमांनी निर्भीडपणे सत्य मांडले पाहिजे आणि समाजानेही भावनांपेक्षा विवेकाने या घटनांकडे पाहिले पाहिजे.
कारण एक प्रश्न प्रत्येक भारतीयाने स्वतःला विचारलाच पाहिजे, हातात तिरंगा आणि संविधान घेऊन उभ्या असलेल्या विद्यार्थ्यांना आपण ऐकणार आहोत की त्यांच्यावर लाठ्या चालवणार आहोत? या प्रश्नाचे उत्तरच भारताच्या लोकशाहीचे भविष्य ठरवेल. सत्ता बदलत राहते, सरकारे येतात-जातात; पण लोकशाही टिकली पाहिजे. कारण लोकशाही हरली, तर जिंकणारा कोणीच उरणार नाही.
