मुंबई प्रतिनिधी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाला गती देण्यासाठी बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) उपक्रमाच्या परिवहन विभागाच्या धारावी आणि काळाकिल्ला आगारांच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंगळवारी झालेल्या बेस्ट समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. संबंधित भूखंड धारावी पुनर्विकास प्रकल्प (डीआरपी), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणाऱ्या मेसर्स नवभारत मेघा डेव्हलपर्स प्रा. लि. (एनएमडीपीएल) यांच्याकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत.
या हस्तांतरणाच्या बदल्यात बेस्ट उपक्रमाला दोन नवीन अत्याधुनिक बस आगारे उभारून देण्याची जबाबदारी एनएमडीपीएलवर सोपविण्यात आली आहे. नव्या आगारांमध्ये एकूण ४७० बस उभ्या करण्याची क्षमता असेल. तसेच आधुनिक पायाभूत सुविधा, देखभाल-दुरुस्ती केंद्रे आणि वाहतूक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
सध्या धारावी आणि काळाकिल्ला आगारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एकूण ११.५८ एकर भूखंडाचा पुनर्विकास प्रकल्पासाठी वापर करण्यात येणार आहे. मात्र या प्रक्रियेमुळे बेस्टच्या दैनंदिन बससेवेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यासाठी टप्प्याटप्प्याने नियोजन करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रथम ६.१७ एकर क्षेत्रावर तात्पुरते बस आगार उभारले जाईल. या तात्पुरत्या आगारात सुमारे १४५ बस उभ्या करता येणार असून विद्यमान वाहतूक सेवा सुरळीत सुरू राहील. तात्पुरत्या आगाराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित ५.४१ एकर भूखंड डीआरपी, एसआरए आणि एनएमडीपीएल यांच्याकडे हस्तांतरित करण्यात येईल.
बेस्ट प्रशासनाच्या माहितीनुसार, सध्या अस्तित्वात असलेल्या खुल्या स्वरूपातील आगारांऐवजी बहुमजली आणि जागेचा कार्यक्षम वापर करणारी आधुनिक आगारे उभारली जाणार आहेत. नव्या संकल्पनेनुसार आगारांच्या इमारतींमध्ये खालच्या स्तरावर बस पार्किंगची व्यवस्था असेल, तर तळमजला आणि वरच्या मजल्यांवर दुरुस्ती कार्यशाळा, प्रशासकीय कार्यालये, कर्मचाऱ्यांसाठी सुविधा आणि इतर आवश्यक विभाग कार्यरत राहतील. त्यामुळे कमी जागेत अधिक बस सामावून घेणे शक्य होणार आहे.
धारावी आणि काळाकिल्ला या दोन्ही आगारांमध्ये सध्या साधारण ४०० ते ४५० बसगाड्यांचे संचालन केले जाते. पुनर्विकासानंतर ही क्षमता अधिक परिणामकारक पद्धतीने व्यवस्थापित करता येणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. याशिवाय संबंधित भूखंडांवर आगारांसोबतच वाणिज्यिक इमारतींची उभारणीही करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या आगारांची देखभाल आणि दुरुस्तीची जबाबदारीही पहिल्या पाच वर्षांसाठी एनएमडीपीएलकडेच राहणार आहे. त्यामुळे बेस्टला प्रारंभीच्या काळात अतिरिक्त आर्थिक भार उचलावा लागणार नाही, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
धारावी पुनर्विकास हा राज्यातील सर्वात मोठ्या नागरी पुनर्विकास प्रकल्पांपैकी एक मानला जात असून, त्यासाठी विविध शासकीय संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रमांच्या जमिनींचे पुनर्संयोजन करण्यात येत आहे. बेस्टच्या धारावी आणि काळाकिल्ला आगारांच्या जमिनी हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयामुळे या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला आणखी वेग मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
