मुंबई प्रतिनिधी
वांद्रे पूर्व रेल्वे स्थानकाबाहेरील गरीबनगर परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान झालेल्या दगडफेकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. “अतिक्रमण हटवताना काही लोकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यानंतर पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी लाठीचार्ज केला आणि दगडफेक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली,” असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
गरीबनगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून पाच दिवसांची मोठी अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू असून, दुसऱ्याच दिवशी कारवाईला हिंसक वळण लागले. कारवाईदरम्यान जमावाकडून पोलिसांवर अचानक दगडफेक करण्यात आली. या घटनेत सात पोलिस कर्मचारी जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्याने पोलिसांना दोन वेळा लाठीचार्ज करून जमाव पांगवावा लागला.
या प्रकरणी पोलिसांनी कठोर भूमिका घेत आतापर्यंत १६ जणांना अटक केली असून, सुमारे १५० जणांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. दगडफेक करणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि ड्रोन चित्रीकरणाचीही मदत घेतली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
पत्रकार परिषदेत या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “वांद्रे पूर्व स्थानकाबाहेरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि नियमानुसार सुरू आहे. अशा कारवाईदरम्यान कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल.”
४०० अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोझर
पश्चिम रेल्वेच्या ५२०० चौरस मीटर जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी ही मोठी कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत सुमारे ४०० अनधिकृत झोपड्यांवर बुलडोझर चालवण्यात आला आहे. दिवसभर चाललेल्या कारवाईनंतर जवळपास ६० टक्के पाडकाम पूर्ण झाल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे.
कारवाईनंतर समोर आलेल्या ड्रोन दृश्यांमध्ये वांद्रे पूर्व स्थानक परिसरातील मोठा भाग मोकळा झाल्याचे दिसून आले. रेल्वेच्या पादचारी पुलांना लागून उभ्या असलेल्या चार ते पाच मजली अनधिकृत झोपड्या हटवल्यानंतर स्थानक परिसरातील गर्दी आणि अडथळे मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्याचे प्रवाशांनी सांगितले. अनेक वर्षांपासून अतिक्रमणामुळे अरुंद झालेला मार्ग आता खुला झाल्याने स्थानिक नागरिक आणि प्रवाशांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे.
९ वर्षांची न्यायालयीन लढाई
गरीबनगर अतिक्रमण प्रकरण गेल्या जवळपास नऊ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित होते. २०१७ पासून या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. अखेर २९ एप्रिल २०२६ रोजी उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला अतिक्रमण हटवण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने पोलिस बंदोबस्तात ही मोहीम सुरू केली.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित परिसरातील सुमारे ५०० झोपड्यांपैकी १०० झोपड्या अधिकृत असल्याचे आढळले असून उर्वरित ४०० झोपड्या अनधिकृत असल्याने त्यांच्यावर तोडक कारवाई करण्यात येत आहे.
दरम्यान, कारवाईमुळे परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला असून, पुढील काही दिवस पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे. रेल्वे प्रशासन आणि मुंबई पोलिसांकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे.
