मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात अवकाळी पाऊस, वाढती महागाई आणि आगामी खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३० जूनपूर्वी राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
राज्यात एप्रिल आणि मे महिन्यात अनेक जिल्ह्यांत अवकाळी पावसाने हाहाकार माजवला. फळबागा, भाजीपाला तसेच खरीपपूर्व पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. त्यातच पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे शेतीचा खर्च वाढला असून बियाणे, खतं, औषधं आणि वाहतूक यांचे दरही वाढले आहेत. परिणामी शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारच्या कर्जमाफीच्या घोषणेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मंत्रालयात खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसंदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, राज्यातील बँकिंग व्यवस्थेसोबत व्यापक चर्चा करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात पीककर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
त्यांनी सांगितले की, जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकांकडून सुमारे ६७ टक्के कर्जवाटप होत आहे, तर राष्ट्रीयकृत बँकांचा वाटा केवळ २६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी त्यांच्या कर्जवितरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण केले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश सरकारने दिल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बँकांच्या कारभारावरही अप्रत्यक्ष नाराजी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना सीबील स्कोअरची सक्ती करू नये, कोणत्याही प्रकारे अडवणूक करू नये आणि कर्ज प्रक्रियेत सुलभता आणावी, असे आदेश बँकांना देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. अनेक शेतकरी जुने कर्ज, थकबाकी किंवा कमी सीबील स्कोअरमुळे नव्या कर्जापासून वंचित राहत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या.
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व बँकांसोबत आवश्यक माहिती कोणत्या स्वरूपात सादर करायची याबाबत चर्चा झाली आहे. सरकारने यासाठी स्वतंत्र नियोजन सुरू केले असून वेळेत प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाला सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. “३० जूनपूर्वी कर्जमाफी पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल, जेणेकरून पुढील खरीप हंगामासाठी शेतकरी नव्याने कर्ज घेण्यास पात्र ठरतील,” असे ते म्हणाले.
दरम्यान, यंदा एल निनोचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. पावसाचे प्रमाण सरासरीच्या केवळ ८८ टक्क्यांपर्यंत राहू शकते, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे कमी पावसाच्या परिस्थितीत शेतीचे नियोजन, जलसंधारण, पिकांचे पर्याय आणि सिंचन व्यवस्थेवर सरकारने विशेष भर दिला आहे. खरीप हंगामात संभाव्य दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि बँकिंग यंत्रणा समन्वयाने काम करणार असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
राज्यातील शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या घोषणेचे सावध स्वागत केले आहे. मात्र, कर्जमाफीची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि वेळेत झाली पाहिजे, अशी मागणी विविध संघटनांकडून करण्यात येत आहे. यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमध्ये तांत्रिक अडचणी, अपात्रता निकष आणि ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे अनेक शेतकरी वंचित राहिल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. त्यामुळे यावेळी सरकारची अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
महागाई, हवामान संकट आणि आर्थिक अडचणींनी त्रस्त झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांची ही घोषणा आगामी काळात मोठा राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
