मुंबई प्रतिनिधी
गंभीर आजारपण किंवा मृत्युशय्येवर असताना वैद्यकीय उपचारांबाबत स्वतःची इच्छा आधीच नोंदवून ठेवणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांच्या ‘लिव्हिंग विल’ (इच्छापत्र) सुरक्षित ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने जाहीर केला आहे.
या नव्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये आयुक्त तर नगरपालिकांमध्ये मुख्याधिकारी यांची ‘कस्टोडियन’ (संरक्षक) म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी सादर केलेल्या इच्छापत्रांचे सुरक्षित जतन, पडताळणी आणि आवश्यकतेनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्लॅटफॉर्मही कार्यान्वित केला असून, इच्छापत्रांची नोंदणी आता ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने करता येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.
यापूर्वी विविध संस्था, रुग्णालये किंवा स्वयंसेवी संघटनांकडे जमा असलेली इच्छापत्रे आता नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या संरक्षकांकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नगरविकास विभागाचे अवर सचिव अनिलकुमार उगले यांनी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत.
नागरिकांच्या या महत्त्वाच्या कायदेशीर दस्तऐवजांचे सुरक्षित जतन आणि पारदर्शक व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी ही नवी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या सेवेसाठी प्रशासनाकडून एक हजार रुपयांचे नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
दरम्यान, एखाद्या नागरिकाला भविष्यात आपली ‘लिव्हिंग विल’ रद्द करायची असल्यास त्यासाठीही स्पष्ट प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तीने मूळ इच्छापत्रासह संरक्षक अधिकाऱ्यांकडे हजर राहावे लागेल. त्यानंतर अधिकारी त्या दस्तऐवजावर ‘Cancel’ असा शिक्का मारून संबंधित नोंद पोर्टलवरूनही हटवतील.
ऑनलाइन प्रक्रिया अशी
mahaulb.in या अधिकृत पोर्टलवर नागरिकांनी अर्ज करावा
कायदेशीर ‘लिव्हिंग विल’ची प्रत अपलोड करावी
संरक्षक अधिकाऱ्यांसोबत ऑनलाइन भेट निश्चित करावी
सात दिवसांच्या आत प्रत्यक्ष भेटीची वेळ दिली जाईल
कागदपत्रांची पडताळणी करून सही-शिक्क्यासह प्रत दिली जाईल
ऑफलाइन प्रक्रिया अशी
संबंधित महापालिका आयुक्त किंवा मुख्याधिकारी कार्यालयात थेट अर्ज करता येईल
नोटरीकृत प्रतिज्ञापत्राच्या दोन प्रती सादर कराव्या लागतील
एक प्रत पोर्टलवर अपलोड केली जाईल
दुसरी प्रत सही-शिक्क्यासह अर्जदाराला परत दिली जाईल
या निर्णयामुळे नागरिकांना त्यांच्या वैद्यकीय इच्छांची कायदेशीर नोंद सुरक्षित ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार असून, गंभीर परिस्थितीत कुटुंबीय आणि वैद्यकीय यंत्रणेला निर्णय घेणे अधिक सुसंगत आणि सुलभ होणार आहे. राज्य सरकारच्या या पावलाचे कायदे तज्ञ आणि वैद्यकीय क्षेत्रातून स्वागत केले जात आहे.
