मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांशी सुसंवाद अधिक प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे व्यवहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या दिशेने राज्य शासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव राज्य परिवहन आयुक्तांनी गृह विभागाकडे सादर केला असून, महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
प्रस्तावित बदलांनुसार नियम क्रमांक ४, ७८ आणि ८५ मध्ये दुरुस्ती करून सार्वजनिक सेवा वाहन चालविणाऱ्या चालकांसाठी मराठी भाषेचे ‘वर्किंग नॉलेज’ आवश्यक करण्याचा विचार आहे. यानुसार, परवाना देताना तसेच नूतनीकरणाच्या वेळी संबंधित चालकाला मराठीत मूलभूत संवाद साधता येतो का, याची तपासणी करण्याचा अधिकार परवाना प्राधिकरणाला देण्यात येणार आहे.
विशेषतः ऑटो रिक्षा आणि मीटर असलेल्या मोटार कॅब चालकांसाठी ही अट अनिवार्य असणार असून, प्रवाशांशी स्थानिक भाषेत संवाद साधणे सुलभ व्हावे, हा यामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे सेवा अधिक स्नेही आणि सुटसुटीत होईल, असा शासनाचा विश्वास आहे.
दरम्यान, या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर चालक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. काही संघटनांनी ४ मेपासून संपाचा इशारा दिला असून, या मुद्द्यावर राजकीय स्तरावरही मतभेद समोर आले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांकडूनही या निर्णयावर आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने सरकार पुनर्विचार करणार का, याबाबत चर्चा रंगू लागली आहे.
दरम्यान, या मसुदा नियमांवर नागरिक, संबंधित संघटना व अन्य घटकांकडून हरकती आणि सूचना मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत प्राप्त होणाऱ्या सर्व सूचनांचा शासनाकडून विचार केला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवाशांना अधिक सुलभ आणि स्थानिक भाषेत सेवा मिळावी, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. सर्व घटकांच्या सूचनांचा विचार करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.”
एकूणच, स्थानिक भाषेला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न आणि दुसरीकडे चालक संघटनांचा विरोध या दोन टोकांच्या भूमिकांमुळे हा मुद्दा सध्या राज्याच्या राजकीय आणि प्रशासकीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. आगामी काही दिवसांत या प्रस्तावावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
