मुंबई प्रतिनिधी
लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधी पक्षांकडून झालेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षातर्फे वरळी येथे बुधवारी भव्य ‘जनआक्रोश महिला मोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चात राज्यभरातून मोठ्या संख्येने महिलांनी सहभाग नोंदवत विरोधकांविरोधात घोषणाबाजी केली. महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्यावरून वातावरण तापले असून या आंदोलनाला राजकीय रंग चढल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
मोर्चादरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर जोरदार टीका करत महिला आरक्षणाचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. “संसदेत ३३ टक्के महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होईपर्यंत हा लढा थांबणार नाही,” असा ठाम इशारा त्यांनी दिला. महिला आरक्षण विधेयकाला विरोध करून विरोधकांनी आपला “संविधानविरोधी आणि महिलाविरोधी चेहरा” उघड केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
फडणवीस म्हणाले, की हे विधेयक तांत्रिक कारणांमुळे अडथळ्यात आले असले, तरी महिलांच्या हक्कासाठीची लढाई आता अधिक तीव्र होईल. “ज्या दिवशी संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला प्रतिनिधी निवडून येतील, त्याच दिवशी हा संघर्ष यशस्वी ठरेल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या मोर्चात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमित साटम, तसेच महापौर रितू तावडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. मोर्चात सहभागी महिलांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत विरोधकांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली.
दरम्यान, राहुल गांधी यांच्यावर निशाणा साधताना फडणवीस म्हणाले, की “नारीशक्तीला विरोध करणाऱ्यांची झोप उडवण्यासाठी राज्यातील एक कोटी महिलांच्या सह्यांची मोहीम राबवण्यात येईल.” या सह्यांचे निवेदन विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना पाठवून महिलांचा संताप पोहोचवण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इतिहासाचा दाखला देताना त्यांनी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळापासून महिला आरक्षणाचा प्रयत्न सुरू असल्याचे नमूद केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे हा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला असल्याचे ते म्हणाले.
फडणवीस यांनी विरोधकांवर दलित, आदिवासी आणि संविधानविरोधी असल्याचा आरोप करत जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळातील हिंदू कोड बिलाचा संदर्भही दिला. या मुद्द्यावरून त्यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी परिसीमन आणि जनगणना प्रक्रियेवर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी सांगितले, की आगामी काळात या प्रक्रियेमुळे आरक्षण लागू होण्यास विलंब होऊ शकतो. “२०२७ मध्ये जनगणना, त्यानंतर परिसीमन प्रक्रिया आणि पुढील निवडणुकांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होईल,” असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिकाच सुरू झाली असून, आगामी काळात हा विषय आणखी तापण्याची चिन्हे आहेत.
