सातारा प्रतिनिधी
सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडीवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, या निवड प्रक्रियेला आव्हान देत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने पुणे विभागीय आयुक्तांकडे अधिकृत अपील दाखल करण्यात आले आहे. निवड प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक यांनी कायद्याची योग्य अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप करत ही संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवून निवड रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने ॲड. दत्तात्रेय घोडके यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात सविस्तर अपील सादर केले. जिल्हा परिषदेतील अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली होती. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणाची चर्चा विधीमंडळाच्या सभागृहातही झाली होती.
ॲड. घोडके यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. नियमांनुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी किमान दोन तासांचा कालावधी देणे बंधनकारक आहे. मात्र, साताऱ्यातील निवड प्रक्रियेदरम्यान उमेदवारांना केवळ अर्धा तासाचा वेळ देण्यात आला. त्यामुळे अनेकांना अर्ज दाखल करण्याची संधीच मिळाली नाही.
त्याशिवाय बैठकीनंतर उमेदवारी अर्जांची पडताळणी करणेही आवश्यक असते. मात्र, या प्रक्रियेतही जिल्हाधिकारी कार्यालयाने आवश्यक पडताळणी केली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अध्यक्षपदासाठी निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या जात प्रमाणपत्रासंदर्भातही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
याचबरोबर जिल्हा परिषद सदस्य अनिल देसाई आणि संदीप मांडवे यांना पोलिसांनी अटक केल्याची बाबही अपिलामध्ये नमूद करण्यात आली आहे. अटकेनंतर त्यांना चार दिवसांनी न्यायालयासमोर हजर करण्यात आल्याने न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावल्याची माहितीही देण्यात आली.
ॲड. घोडके यांनी पुढे सांगितले की, जिल्हा परिषद सभागृहातील संपूर्ण निवड प्रक्रियेचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्यात आले होते. मात्र, या चित्रीकरणाची प्रत मागूनही जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. त्यामुळे या चित्रीकरणाची प्रत मिळावी, अशी मागणीही विभागीय आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करता जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक या दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन निवड प्रक्रिया पार पाडली असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया बेकायदेशीर ठरवून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष पदाच्या निवडी रद्द कराव्यात, अशी मागणी अपिलामध्ये करण्यात आली आहे. या प्रकरणावर लवकर सुनावणी होऊन कायद्याच्या आधारे योग्य निर्णय मिळेल, अशी अपेक्षा ॲड. घोडके यांनी व्यक्त केली.
दरम्यान, जिल्हा परिषद सभापती निवडीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राजकीय हालचालींनाही वेग आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या पक्षांकडून गुप्त हालचाली सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
या घडामोडींचा अंदाज घेत भारतीय जनता पक्षाने सावधगिरीचा उपाय म्हणून आपल्या २८ सदस्यांना सुरक्षित स्थळी हलवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे येत्या सभापती निवडीत भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना असा थेट राजकीय सामना रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषदेतल्या या राजकीय संघर्षामुळे सातारा जिल्ह्याचे राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले असून, विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
