मुंबई प्रतिनिधी
सर्वसामान्यांसाठी घरांची सोडत प्रक्रिया सुरू असतानाच महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)च्या मुंबई मंडळाने आता सुविधा भूखंडांच्या विक्रीकडेही मोर्चा वळवला आहे. मुंबई उपनगरातील शाळा, मार्केट, मनोरंजन तसेच व्यावसायिक वापरासाठी राखीव असलेल्या पाच सुविधा भूखंडांच्या ई-लिलावासाठी मंगळवारी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या ई-लिलावातून मंडळाला किमान ९० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबईतील घरांच्या टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने नुकतीच २,६४० घरांच्या सोडतीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानंतर लगेचच सुविधा भूखंडांच्या विक्रीचा निर्णय घेण्यात आल्याने गृहनिर्माण क्षेत्रात हालचाल वाढली आहे. मुंबई मंडळाच्या अभिन्यासात शाळा, रुग्णालय, बाजारपेठ, खेळाची मैदाने किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी काही भूखंड आरक्षित ठेवले जातात. या जागा संबंधित उद्देशासाठीच वापरण्याची अट घालून त्या ८० वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर ई-लिलावाद्वारे वितरित केल्या जातात.
आधीच्या लिलावाला प्रतिसाद कमी
यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये मुंबई मंडळाने उपनगरातील १६ सुविधा भूखंडांच्या ई-लिलावासाठी निविदा काढल्या होत्या. त्या लिलावातून अंदाजे २०० ते २५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात या निविदेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. १६ भूखंडांपैकी केवळ तीन भूखंडांनाच बोलीदार मिळाले, तर उर्वरित १३ भूखंड रिक्तच राहिले. सध्या त्या तीन भूखंडांच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू असून उर्वरित भूखंडांबाबत मंडळाने नव्याने धोरण आखले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर विक्री न झालेल्या १३ भूखंडांपैकी पाच भूखंडांचा पुन्हा ई-लिलाव करण्याचा निर्णय मुंबई मंडळाने घेतला आहे. या पाच भूखंडांसाठी आता नव्याने निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
कोणत्या भागातील भूखंड विक्रीला?
निविदेनुसार मुंबई उपनगरातील विविध भागांतील पाच भूखंडांसाठी किमान बोली दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये
• मालाड – मालवणी : मनोरंजनासाठी राखीव भूखंड ४८ कोटी ४४ लाख
चारकोप, कांदिवली : मनोरंजनासाठी राखीव भूखंड
१ कोटी ५४ लाख
• चारकोप, कांदिवली : मार्केटसाठी राखीव भूखंड १२ कोटी ३६ लाख
• मुलुंड : व्यावसायिक संकुलासाठी राखीव भूखंड
८ कोटी ९३ लाख
• कन्नमवार नगर, विक्रोळी : शाळेसाठी राखीव भूखंड १८ कोटी ६५ लाख
या सर्व भूखंडांच्या विक्रीतून एकूण किमान ९० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याचा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. तथापि याआधीच्या ई-लिलावाला अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे यावेळी गुंतवणूकदार आणि संस्थांकडून कितपत प्रतिसाद मिळतो, याकडे मुंबई मंडळाचे लक्ष लागले आहे.
उर्वरित आठ भूखंड ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’
मंडळाकडे सध्या विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या १६ पैकी तीन भूखंडांचीच विक्री झाली असून १३ भूखंड अजूनही रिक्त आहेत. त्यापैकी पाच भूखंडांसाठी आता नव्याने ई-लिलाव प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित आठ भूखंडांची विक्री ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Serve) योजनेतून करण्याचा विचार मुंबई मंडळात सुरू आहे.
दोनपेक्षा अधिक वेळा ई-लिलाव करूनही काही भूखंडांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने मंडळाने हा पर्याय पुढे आणला आहे. या संदर्भातील अंतिम निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
गृहनिर्माण प्रकल्पांसोबतच शहरातील आवश्यक सामाजिक आणि व्यावसायिक सुविधा विकसित करण्याच्या दृष्टीने या भूखंडांच्या विक्रीला महत्त्व दिले जात आहे. मात्र यापूर्वीच्या अनुभवाच्या पार्श्वभूमीवर यावेळी लिलावाला कितपत प्रतिसाद मिळतो, हेच आता पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
