नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सावध भूमिका घेतली असून, या परिस्थितीचा देशावर होणारा संभाव्य परिणाम लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांची तातडीची बैठक बोलावली आहे. (दि. २७ मार्च) होणाऱ्या या बैठकीत जागतिक परिस्थिती, ऊर्जा पुरवठा, एलपीजी गॅस टंचाई आणि परदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्या सूत्रांकडून देण्यात आली.
पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण घडामोडींमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचा भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर आणि पुरवठा साखळीवर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा आढावा घेण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. विशेषतः काही राज्यांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या तुटवड्याची तक्रार वाढत असल्याने त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी पंतप्रधान थेट संवाद साधणार आहेत.
या बैठकीत कच्च्या तेलाचा पुरवठा, पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजी उपलब्धता, बंदरांमधील मालवाहतूक व्यवस्था तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्गांवरील परिस्थिती यावर चर्चा होणार आहे. मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर विदेशात काम करणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबतही केंद्र सरकार राज्यांना माहिती देणार आहे. आवश्यक असल्यास तातडीच्या बचाव किंवा स्थलांतर योजनांबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनिश्चितता वाढत असताना केंद्र आणि राज्यांमध्ये प्रभावी समन्वय राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे ‘टीम इंडिया’च्या भावनेतून सर्व राज्यांनी एकत्रितपणे परिस्थितीला सामोरे जाण्याचे आवाहनही या बैठकीत केले जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याची तयारी, अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था आणि आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबतही राज्यांना सूचना दिल्या जाण्याची शक्यता आहे.
निवडणूक असलेल्या राज्यांचे मुख्यमंत्री गैरहजर
दरम्यान ज्या राज्यांमध्ये सध्या विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू आहे, त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहू शकणार नाहीत. आचारसंहितेचे नियम लक्षात घेता या राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी केंद्र सरकारचे मुख्य सचिव स्वतंत्रपणे चर्चा करणार आहेत. त्या राज्यांतील परिस्थिती आणि आवश्यक समन्वय याबाबत स्वतंत्र आढावा घेतला जाणार आहे.
देशभरात एलपीजी तुटवड्याची चर्चा
गेल्या काही दिवसांत देशातील अनेक भागांमध्ये एलपीजी गॅस सिलिंडरचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. घरगुती वापरासह हॉटेल आणि व्यावसायिक क्षेत्रातही गॅस उपलब्धतेच्या समस्या निर्माण झाल्याचे चित्र काही राज्यांमध्ये दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने राज्यांशी समन्वय साधून वितरण व्यवस्थेचा आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भारताकडे ६० दिवसांचा इंधन साठा
दरम्यान गुरुवारी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की, देशाकडे सुमारे ६० दिवस पुरेल इतका इंधन साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे निकट भविष्यात इंधन पुरवठ्यावर कोणताही गंभीर धोका नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या माहितीनुसार पुढील दोन महिन्यांसाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीची व्यवस्था आधीच करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी वेळेपूर्वीच आयात करार निश्चित करून पुरवठा साखळी स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती लक्षात घेता भारताने ४० हून अधिक देशांकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील महत्त्वाचा मार्ग मानल्या जाणाऱ्या “हॉर्मुझची सामुद्रधुनी” वर अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
जागतिक पातळीवर परिस्थिती अनिश्चित असली तरी भारताची ऊर्जा सुरक्षा, पुरवठा साखळी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत केंद्र सरकार सतर्क असल्याचा संदेश या बैठकीतून दिला जाणार असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
