मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी मोठा दिलासा देणारी घोषणा राज्य सरकारने विधानसभेत केली. महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत बायपाससह विविध मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना आता स्वतःच्या खिशातून एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, अशी स्पष्ट घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबिटकर यांनी सोमवारी विधानसभेत केली.
या योजनांचा लाभ देताना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा रुग्णांकडून पैसे उकळणाऱ्या रुग्णालयांविरुद्ध तात्काळ आणि कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
शेतकऱ्याच्या बायपासचा मुद्दा सभागृहात
विधिमंडळाच्या अधिवेशनात भाजपचे आमदार बबनराव लोणीकर यांनी आपल्या मतदारसंघातील एका शेतकऱ्याच्या बायपास शस्त्रक्रियेचा मुद्दा उपस्थित करत आरोग्य योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींवर बोट ठेवले.
त्यांनी सांगितले की, विठ्ठल कदम या शेतकऱ्याला बायपास शस्त्रक्रिया करावी लागणार असून या शस्त्रक्रियेसाठी सुमारे अकरा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. योजनेनुसार केंद्र सरकारकडून तीन लाख आणि राज्य सरकारकडून तीन लाख असे एकूण सहा लाख रुपयांचे संरक्षण रुग्णाला मिळणे अपेक्षित आहे.
मात्र संबंधित रुग्णालयाने केवळ एक लाख रुपयांचीच मदत मंजूर होईल, असे सांगितल्याने गेल्या दोन महिन्यांपासून या शस्त्रक्रियेचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. योजनेत सहा लाखांची तरतूद असताना प्रत्यक्षात इतकी कमी रक्कम का दिली जाते, असा थेट सवाल लोणीकर यांनी सरकारला केला.
बायपास शस्त्रक्रियेसाठी पूर्ण तरतूद
या प्रश्नाला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, आयुष्मान भारत योजना आणि महात्मा फुले जनआरोग्य योजना एकत्रितपणे राबविण्यात येत असल्याने उपचारासाठी उपलब्ध निधीची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे बायपाससारख्या महागड्या आणि गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियांसाठी रुग्णांना कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही.
सरकारचा उद्देश हा गरिब आणि गरजू रुग्णांना आर्थिक अडचणीमुळे उपचारापासून वंचित राहावे लागू नये, हा असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
योजनेअंतर्गत उपचार देताना काही रुग्णालये नियमांचे उल्लंघन करत असल्याच्या तक्रारी मिळत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले. एखादे रुग्णालय योजनेनुसार उपचार न देता रुग्णांकडून पैसे मागत असेल, तर त्याची माहिती तात्काळ सरकारला किंवा संबंधित प्रशासनाला द्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
अशा प्रकरणांची चौकशी करून नियम मोडणाऱ्या रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालये आणि उपजिल्हा रुग्णालयांच्या माध्यमातून या योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले असून सर्व लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही आरोग्यमंत्र्यांनी केले.
गरिब आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी आर्थिक अडथळा येऊ नये, हा सरकारचा ठाम निर्धार असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
