पुणे प्रतिनिधी
राज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये उसाच्या वजनात होणाऱ्या कथित काटामारीच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर साखर आयुक्तालयाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. साखर आयुक्त संजय कोलते यांनी सर्व कारखान्यांतील वजनकाट्यांची तपासणी करून ते शासनाच्या मुख्य सर्व्हरशी ऑनलाइन जोडण्याबाबत तांत्रिक प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश वैधमापन विभागाला दिले आहेत.
उसाचे अचूक वजन नोंदवले जावे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक थांबावी, यासाठी दोन उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांमधील डिजिटल वजनकाटे शासनाच्या मुख्य सर्व्हरशी संलग्न करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक ट्रॉली किंवा वाहनाच्या वजनाची नोंद थेट शासनाच्या प्रणालीत उपलब्ध राहील, अशी पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याचा शासनाचा मानस आहे.
या व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाच्या वजनाची तत्काळ आणि अचूक माहिती मिळेल. डिजिटल नोंदींच्या आधारे लेखापरीक्षण व तक्रार निवारण प्रक्रियेलाही गती मिळणार असल्याचे आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.
याशिवाय, ज्या कारखान्यांबाबत सातत्याने तक्रारी येत आहेत, त्या ठिकाणी शासन नियंत्रणाखाली स्वतंत्र डिजिटल वजनकाटे उभारण्याचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधत शेतकऱ्यांची लुबाडणूक होत असल्याचा आरोप केला होता. राज्यातील अनेक कारखान्यांमध्ये काटामारी व ‘रिकव्हरी’तील अनियमितता वाढल्याने ऊस उत्पादक, वाहतूकदार व ऊसतोडणी मजूर आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
निधी उभारणीचे पर्याय
वजनकाटे बसविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नसल्यास आमदार किंवा खासदार निधीतून तरतूद करण्याचा पर्याय तपासण्यात येणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या संमतीने उसाच्या बिलातून नाममात्र कपात करून निधी उभारण्याचा प्रस्तावही विचाराधीन असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
साखर उद्योगातील पारदर्शकता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतून त्याची परिणामकारकता स्पष्ट होणार आहे.
