मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या शहरनिहाय मासिक पूरक भत्त्याबाबत राज्य सरकारने तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यभर एसटी सेवा बंद ठेवण्याचा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला आहे. गेल्या दोन दशकांपासून नियमाप्रमाणे भत्ता न देता कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य सरकारच्या अर्थ विभागाने ११ डिसेंबर १९९८ रोजी एसटी आगारांची शहरनिहाय ‘अ १’, ‘अ’, ‘ब १’ आणि ‘ब २’ अशी वर्गवारी निश्चित केली होती. त्यानुसार ‘अ १’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा ३०० रुपये, तर ‘अ’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना सहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूळ वेतन असल्यास २४० रुपये मासिक पूरक भत्ता देणे अपेक्षित आहे. मात्र, पुणे विभागातील कर्मचारी ‘अ’ वर्गात मोडत असतानाही त्यांना आजही जुन्या दरानुसार केवळ ६५ रुपये मासिक भत्ता दिला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेचे सचिव दिलीप परब आणि सागर दिघे यांनी केला.
त्याचप्रमाणे, छत्रपती संभाजीनगर शहर ‘ब’ वर्गात येत असताना ‘ब २’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना दरमहा १२० रुपये मिळणे अपेक्षित असतानाही केवळ २५ रुपये भत्ता दिला जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारच्या परिपत्रकाचा आधार घेत कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा भत्ता रोखण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर, पुणे तसेच राज्यातील विविध आगारांतील कर्मचाऱ्यांनी शासनाशी पत्रव्यवहार करून शहराच्या श्रेणी व वेतनमर्यादेनुसार पूरक भत्ता देण्याची मागणी केली आहे. मात्र, शासनाकडून अद्याप कोणतेही उत्तर किंवा निर्णय झालेला नसल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
“शहरनिहाय श्रेणी आणि वेतनमर्यादेनुसार पूरक भत्ता देण्याचे स्पष्ट नियम असतानाही अनेक ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी होत नाही. याबाबत शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यभर एसटी बंद आंदोलन छेडण्यात येईल,” असा इशारा महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेचे सचिव दिलीप परब यांनी दिला आहे.
