मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील एका बिल्डरकडून दलित तरुणास जातीवाचक शिवीगाळ व मारहाण झाल्याच्या आरोपानंतर निर्माण झालेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीत वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी संबंधित बिल्डरच्या कार्यालयात तोडफोड केल्याचा प्रकार घडला. या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांची अटक बेकायदेशीर ठरवत न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना फटकारले आहे.
चेंबूर परिसरातील बिल्डर सुशील रहेजा याने आपल्या कार्यालयात दलित तरुणाला सर्वांसमोर जातीवाचक शिवीगाळ करत मारहाण केल्याचा आरोप आहे. या घटनेची माहिती मिळताच वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून त्यांनी रहेजा यांच्या कार्यालयात घुसून तोडफोड केली. त्यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत वंचित बहुजन महिला आघाडीच्या मुंबई प्रदेशाध्यक्ष स्नेहल सोहनी, युवा आघाडीचे मुंबई अध्यक्ष सागर गवई यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांना अटक केली.
दरम्यान, संबंधित बिल्डरवर कारवाई न करता कार्यकर्त्यांनाच अटक केल्याच्या निषेधार्थ वंचितच्या कार्यकर्त्यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याबाहेर जोरदार घोषणाबाजी केली. पोलिसांच्या या भूमिकेमुळे राजकीय पक्षांमध्येही नाराजी व्यक्त करण्यात आली.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने पोलिस कारवाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यात आरोपींना अटक करण्यापूर्वी नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, आरोपी चौकशीस सहकार्य करत असल्यास अटकेची आवश्यकता नसते, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले. मात्र, मुंबई पोलिसांनी कोणतीही नोटीस न देता थेट अटक केल्याने ही कारवाई बेकायदेशीर ठरवण्यात आली.
न्यायालयाने अटक केलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, ही कारवाई राजकीय दबावाखाली करण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
