उमेश गायगवळे, मुंबई
मुंबईची लोकल म्हणजे केवळ रेल्वे नाही. ती या शहराची रक्तवाहिनी आहे. लाखो कुटुंबांच्या चुली पेटवणारी, स्वप्नांना कामावर पोहोचवणारी आणि संध्याकाळी पुन्हा माणसाला घरी परत आणणारी ही जीवनवाहिनी आज अक्षरशः रक्तानं माखली आहे. मालाड रेल्वे स्थानकावर एका किरकोळ धक्क्याच्या वादातून एका ३३ वर्षीय महाविद्यालयीन प्राध्यापकाचा चाकू सारख्या हत्याराने जीव गेला हो! अशा घटनांत महिलाही मागे नाहीत, महिलांच्या डब्यात देखील दररोजची हाणामारी, शिवीगाळ, विशेषता उच्चशिक्षित महिला सुद्धा इंग्लिश मध्ये भांडतानाचे अनेक व्हिडिओ समाज माध्यमांमध्ये दिसले आहेत.
झालेला मृत्यू ही केवळ गुन्हेगारी घटना नाही; तो मुंबईच्या असह्य झालेल्या जगण्याचा आरसा आहे.
मुंबई कधी थांबत नाही, असं आपण अभिमानानं म्हणतो. पण कधी तरी थांबून हा प्रश्न विचारायला हवा- ही मुंबई नेमकी कुणासाठी थांबत नाही? माणसासाठी की व्यवस्थेसाठी? रोज लाखो माणसं लोकलमध्ये चढतात, उतरतात, धडपडतात, पडतात, मरतात… या कसरतीत महिलाही मागे नाहीत,आणि तरीही गाडी वेळेत सुटते. मुंबईची लाईफलाईन चालू राहते. फक्त मधूनमधून एखाद्या डब्यात, एखाद्या फलाटावर, एखाद्या बाकावर रक्ताचा सडा पडतो. मग काही तासांनी तो धुतला जातो. पुन्हा गर्दी. पुन्हा धावपळ. पुन्हा तोच प्रवास. जणू काही घडलंच नाही.
मालाड रेल्वे स्थानकावर घडलेली घटना ही अशीच एक ‘अपवादात्मक’ नाही, तर व्यवस्थेच्या उदासीनतेतून जन्माला आलेली भीषण परिणती आहे. पुढे सरकण्याच्या क्षुल्लक वादातून, लोकलमधील एका धक्क्यातून, एका ३३ वर्षीय महाविद्यालयीन प्राध्यापकाच्या पोटात चाकूसारखी टोकदार वस्तू खूपसतो, तो रक्तबंबाळ अवस्थेत गाडीतून उतरतो. प्लॅटफॉर्मवरच्या बाकावर बसतो. आजूबाजूला माणसं असतात, गाड्या असतात, घोषणा सुरू असतात. पण काही वेळात तो माणूस मरतो. मुंबई हादरते. आणि दुसऱ्या दिवशी पुन्हा सगळं ‘नॉर्मल’ होतं.
हा केवळ एक खून नाही. ही एका शहराची सामूहिक मानसिकता उघडी पाडणारी घटना आहे.
मुंबईकर सध्या कशातून जातोय, याची नीट नोंद घेतली तर ही घटना अचानक वाटणार नाही. महागाई दिवसेंदिवस वाढते आहे. शिक्षण घेतलेलं आहे, पदव्या आहेत, पण नोकऱ्या नाहीत. कोरोना नंतर अनेक क्षेत्रं आकुंचन पावली. जे कामावर आहेत त्यांच्यावर कामाचा ताण, वेळेचं दडपण, लेटमार्कची भीती, पगार कपातीचा धसका. घरकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, मुलांच्या शिक्षणाची चिंता, आजारपणाचा खर्च, या सगळ्याचा बोजा एका सामान्य माणसाच्या क्षमतेपलीकडे गेला आहे.
हा माणूस सकाळी घराबाहेर पडतो तेव्हा त्याच्या डोक्यात एकच विचार असतो, आजचा दिवस निभावायचा. लोकल हे त्याच्यासाठी केवळ प्रवासाचं साधन नसून, रोजची परीक्षा आहे. डहाणू ते चर्चगेट, कर्जत-कसारा ते सीएसटी, हार्बर, मध्य, पश्चिम, हे मार्ग म्हणजे जगण्यासाठी चाललेली रोजची धावपळ जीवघेणी आहे.
रेल्वे प्रशासन आकडे सांगतं, दररोज चार ते साडेचार लाख प्रवासी. पण हे आकडे त्या घुसमटीचं, त्या गुदमरलेल्या श्वासाचं, त्या थरथरणाऱ्या हाताचं प्रतिनिधित्व करत नाहीत. बारा डब्यांची लोकल करूनही डब्यांत माणसांना जनावरांसारखं भरलं जातं. दरवाजात लटकलेले प्रवासी, पायाला जागा नाही, हाताला पकड नाही. तरीही माणूस चढतो. कारण पर्याय नाही.
लोकलमध्ये एक पायावर उभं राहायला मिळणं म्हणजे सुख मानावं लागणं, ही अवस्था आपण केव्हा स्वीकारली? केव्हा आपण ठरवलं की माणसाच्या सुरक्षिततेपेक्षा वेळेवर ऑफिस गाठणं महत्त्वाचं आहे? लोकल प्रवासात रोज माणसं पडतात, मरतात. रुळ ओलांडताना अपघात होतात. गर्दीत चेंगरून जीव जातो. पण हे सगळं ‘रोजचंच’ म्हणून आपण गिळून टाकतो.
धक्काबुक्की, बाचाबाची, शिवीगाळ, हाणामारी, या लोकलच्या प्रवासातल्या नेहमीच्या बाबी झाल्या आहेत. पण आता या वादांची परिणती थेट हत्येत होत असेल, तर तो धोक्याचा टप्पा ओलांडला आहे. दोन वर्षांपूर्वी एका प्रवाशाला रुळावर ढकलून दिल्याची घटना आपण विसरतो. आज चाकू निघतो. उद्या काय निघेल?
लोकलमधली गर्दी माणसाचा संयम शोषून घेते. घरात साठलेला राग, कार्यालयात दाबलेली चिडचिड, भवतालचा ताण, हे सगळं लोकलमध्ये फुटतं. दबलेला ज्वालामुखी अचानक उफाळतो. काही लोक हिंसेलाच उत्तर मानतात. चावी, नेलकटर, बॅग, सगळंच शस्त्र बनतं. ही मानसिकता तयार होतेय, हे सगळ्यात धोकादायक आहे.
रविवारी सुट्टी असली तरी मेगाब्लॉकच्या नावाखाली कुटुंबांना लोकलगर्दीत ढकललं जातं. लहान मुलांची रडारड, आयाबायांची दमछाक, म्हातार्याकोतार्यांची जीवघेणी कसरत, हे दृश्य पाहूनही व्यवस्था हलत नाही. महिलांच्या डब्यातील हाणामारी, चढता-उतरताना होणारी दमछाक, धक्काबुक्की, ही सगळी हिंसा ‘किरकोळ’ म्हणून दुर्लक्षित केली जाते.
रेल्वे प्रशासनाकडे नेहमी एकच उत्तर असतं, मर्यादा आहेत. लोकसंख्या जास्त आहे. जागा नाही. पण प्रश्न असा आहे की, माणसांच्या जीवाला किंमत नाही का? कामाच्या वेळा बदलण्यावर चर्चा झाली. स्वयंचलित दरवाज्यांवर चर्चा झाली. अधिक लोकल्सची गरज मान्य झाली. पण प्रत्यक्षात काय बदललं?
पर्यायी वाहतूक व्यवस्था अजूनही अपुरी आहे. मेट्रो, बस, रस्ते, या सगळ्यांचा समन्वय नाही. एकाच वेळी सगळा भार लोकलवर टाकला जातो. परिणामी लोकल म्हणजे कोंडवाडा बनतो.
रेल्वे पोलीस आणि आरपीएफ यांची भूमिका केवळ ‘घटना घडल्यानंतर आरोपी पकडण्यापुरती’ मर्यादित राहते. धारदार शस्त्रं घेऊन प्रवास करणाऱ्यांवर तपासणी का नाही? पीक अवर्समध्ये सुरक्षा वाढवली जात का नाही? प्रत्येक स्थानकावर प्रवाशांच्या तणावावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा का नाही?
मुंबईकरांचा संयम संपतोय. ‘मुंबई स्पिरीट’च्या नावाखाली हतबलतेचं कौतुक आता थांबायला हवं. सामान्य लोकल प्रवाशाचं रोजचं जगणं युद्धभूमी झालं आहे. फलाटावर उभा असलेला प्रवासी पाठीवर बॅग घेऊन येणाऱ्या ट्रेनकडे शत्रूसैन्यासारखं पाहतो. सकाळी अभिमन्यूसारखा चक्रव्यूह फोडून ऑफिस गाठायचं आणि संध्याकाळी त्या दिवशी तरी जिवंत घरी परताचं – इतकाच त्याचा उद्देश उरतो.
या रणधुमाळीत एक गोष्ट विसरता कामा नये- आपण सगळे एकाच लढाईतले सैनिक आहोत. आपल्या मागे आपली माणसं आहेत. वडील, आई, पत्नी, मुलं, भाऊ, बहीण. आपण सगळे पोटापाण्यासाठी या शहरात आलो आहोत. लोकलचा प्रवास धोकादायक असू शकतो, पण एकमेकांवर हल्ले करून तो अधिक भयावह करू नये, इतकं तरी आपण करू शकतो.
मालाडच्या घटनेनं मुंबई हादरली आहे. हा हादरा केवळ क्षणिक न राहता व्यवस्थेला जाग आणणारा ठरला, तरच त्या प्राध्यापकाचा मृत्यू व्यर्थ ठरणार नाही. नाहीतर लोकलमध्ये माणसं मरत राहतील, रक्त धुतलं जाईल आणि गाडी वेळेत सुटत राहील – मुंबई मात्र कधीच थांबणार नाही.
मात्र या घटनेने “मुंबईची लाईफ लाईन” रक्तबंबाळ झाली आहे?
