नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
भारताचा प्रजासत्ताक दिन म्हणजे केवळ लष्करी संचलन, झगमगती चित्ररथ आणि सांस्कृतिक वैविध्याचे दर्शन नव्हे. २६ जानेवारी रोजी कर्तव्य पथावर मांडली जाणारी प्रमुख पाहुण्यांची खुर्ची ही भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची, जागतिक महत्त्वाकांक्षांची आणि भविष्यातील रणनीतीची साक्ष देणारी ‘शक्तीची खूण’ मानली जाते. कोणत्या देशाचा नेता त्या खुर्चीवर बसतो, याकडे केवळ देशांतर्गतच नव्हे, तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले असते.
यंदा, म्हणजेच भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनी, भारताने एक महत्त्वाचा आणि वेगळा निर्णय घेतला आहे. पहिल्यांदाच एखाद्या एकाच देशाऐवजी युरोपियन युनियनच्या (EU) दोन सर्वोच्च नेत्यांना, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन आणि युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सॅंटोस दा कोस्टा, प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. या निमंत्रणामागे केवळ प्रतीकात्मकता नसून, दूरगामी राजकीय आणि आर्थिक अर्थ दडलेला आहे.
रणनीतीचा भाग असलेला ‘पाहुणचार’
प्रजासत्ताक दिनाचे निमंत्रण हे आदरातिथ्याचे औपचारिक निमंत्रण नसते, तर ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील एक महत्त्वाचे साधन असते. गेल्या दशकातील उदाहरणे याची साक्ष देतात.
२०१४ मध्ये जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे प्रमुख पाहुणे होते. त्यानंतर भारताला बुलेट ट्रेनसारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला गती मिळाली.
२०१५ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांची उपस्थिती होती. त्यानंतर अमेरिकेने भारताला ‘प्रमुख संरक्षण भागीदार’ म्हणून मान्यता दिली.
२०१६ मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकोइस ओलांद आले आणि त्याच वर्षी ३६ राफेल लढाऊ विमानांचा ऐतिहासिक करार झाला.
या पार्श्वभूमीवर पाहता, प्रमुख पाहुण्यांची निवड ही भारताच्या पुढील पावलं कोणत्या दिशेने पडणार आहेत, याचा स्पष्ट संकेत देणारी ठरते.
युरोपियन युनियनला पहिल्यांदाच सन्मान
युरोपियन युनियन हा २७ देशांचा शक्तिशाली आर्थिक आणि राजकीय गट आहे. एका देशाऐवजी संपूर्ण गटाच्या नेतृत्वाला एकत्रितपणे आमंत्रण देणे, हा भारताच्या बदलत्या जागतिक दृष्टिकोनाचा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
उर्सुला वॉन डेर लेयन या युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा म्हणून व्यापार, गुंतवणूक आणि नियमावली यांची सूत्रे हाताळतात. तर अँटोनियो कोस्टा हे युरोपियन कौन्सिलचे अध्यक्ष असून, सदस्य देशांच्या धोरणात्मक निर्णयांचे प्रतिनिधित्व करतात. या दोघांची उपस्थिती म्हणजे भारत-युरोप संबंधांना नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न आहे.
‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हणजे नेमके काय?
या भेटीचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार (FTA). जवळपास १८ वर्षांपासून रखडलेल्या या वाटाघाटी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या आहेत.
वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी या कराराला ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे संबोधले आहे. कारण हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, तो जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या मांडणीवर परिणाम करणारा ठरू शकतो.
या करारामुळे भारताला युरोपातील सुमारे ४५० दशलक्ष ग्राहकांची बाजारपेठ खुली होईल. कापड, चामडे, औषधनिर्मिती आणि आयटी क्षेत्रासाठी हा करार मोठा संधीचा दरवाजा उघडणारा मानला जात आहे. हा करार प्रत्यक्षात आला, तर एकूण जवळपास २ अब्ज ग्राहकांची आणि जागतिक जीडीपीच्या सुमारे एक चतुर्थांश भागाची बाजारपेठ तयार होईल.
चीनवर अवलंबित्व कमी करण्याची ‘बफर स्ट्रॅटेजी’
भारत आणि युरोप या दोघांनाही चीनवरील पुरवठा साखळीचे अवलंबित्व कमी करायचे आहे. अमेरिकेच्या टॅरिफ धोरणांमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारत-युरोप भागीदारी ही दोघांसाठी ‘बफर स्ट्रॅटेजी’ ठरू शकते.
याशिवाय भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEC) या आधुनिक ‘सिल्क रोड’ला युरोपचा पाठिंबा मिळणे भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कॉरिडॉरमुळे सुएझ कालव्यावरील अवलंबित्व कमी होऊन व्यापाराचा खर्च सुमारे ३० टक्क्यांनी घटेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
प्रमुख पाहुण्यांची निवड कशी होते?
प्रमुख पाहुण्यांची निवड ही एक दीर्घ आणि विचारपूर्वक चालणारी प्रक्रिया असते. साधारणपणे सहा महिने आधीच या प्रक्रियेला सुरुवात होते.
परराष्ट्र मंत्रालयाकडून व्यापार, संरक्षण आणि जागतिक राजकारणातील महत्त्व लक्षात घेऊन संभाव्य देशांची यादी तयार केली जाते. त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून अंतिम मंजुरी दिली जाते. निवडलेल्या नेत्याच्या वेळापत्रकाची अनौपचारिक खातरजमा झाल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने अधिकृत निमंत्रण पाठवले जाते.
इतिहासाची पाने: पाकिस्तान आणि चीन
एकेकाळी ‘शेजारी प्रथम’ धोरणांतर्गत भारताने पाकिस्तान आणि चीनलाही प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते.
१९५५ मध्ये पाकिस्तानचे मलिक गुलाम मोहम्मद आणि १९६५ मध्ये राणा अब्दुल हमीद आले होते. मात्र, १९६५ च्या युद्धानंतर ही परंपरा कायमची थांबली.
चीनकडून १९५८ मध्ये मार्शल ये जियानयिंग भारतात आले होते; पण १९६२ च्या युद्धानंतर हे संबंध तुटले.
कोणाला सर्वाधिक वेळा निमंत्रण?
आकडेवारी पाहता, भारताने सर्वाधिक सहा वेळा फ्रान्सला प्रमुख पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले आहे. त्यापाठोपाठ ब्रिटन (५ वेळा) आणि रशिया, भूतान व इंडोनेशिया (प्रत्येकी ४ वेळा) यांचा क्रम लागतो.
एकूणच, प्रजासत्ताक दिनी मांडली जाणारी प्रमुख पाहुण्यांची खुर्ची ही केवळ एका नेत्यासाठी नसून, भारताच्या जागतिक भूमिकेचा, राजनैतिक आत्मविश्वासाचा आणि भविष्यातील दिशेचा आरसा ठरत आली आहे, आणि यंदा युरोपियन युनियनचे नेतृत्व त्या खुर्चीवर बसणे, हे त्याचेच द्योतक आहे.
