हैदराबाद :
तेलंगणामधील प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचे आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आले असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) हनुमाकोंडाचे उपजिल्हाधिकारी वेंकट रेड्डी यांच्या घरावर टाकलेल्या धाडीत कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता उघडकीस आली आहे. घरात आढळलेले नोटांचे ढीग आणि मौल्यवान वस्तू पाहून तपास अधिकाऱ्यांनाही क्षणभर धक्का बसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एसीबीने बुधवारी सकाळी वेंकट रेड्डी यांचे हनुमाकोंडा येथील निवासस्थान तसेच हैदराबादमधील रॉकी टाउन कॉलनीसह त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालकीच्या ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान तब्बल ३० लाख रुपयांची रोख रक्कम, मोठ्या प्रमाणात सोने, महागड्या वस्तू आणि मालमत्तेची कागदपत्रे हस्तगत करण्यात आली.
याआधीही कारवाई, तरी भ्रष्टाचार सुरूच
वेंकट रेड्डी यांचे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण नवीन नाही. प्रभागीय जिल्हा शिक्षण अधिकारी असताना त्यांनी १ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप सिद्ध झाल्यानंतर ६ डिसेंबर रोजी एसीबीने त्यांना अटक केली होती. या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेत त्यांना सेवेतून बडतर्फ केले होते. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्या बेकायदेशीर संपत्तीचा तपास सुरूच ठेवण्यात आला होता.
2008 पासून बेकायदेशीर मालमत्तेचा संशय
एसीबीच्या प्राथमिक तपासानुसार, वेंकट रेड्डी यांनी 2008 पासून त्यांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत अमाप मालमत्ता जमवली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्यावर 2016 आणि 2017 मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या मोबदल्यात गैरव्यवहार केल्याचे आरोप आहेत. या व्यवहारांमधून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अपहार झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
8.30 कोटींची संपत्ती उघड
आतापर्यंतच्या तपासात वेंकट रेड्डी यांच्याकडे ८ कोटी ३० लाख रुपयांची बेकायदेशीर संपत्ती असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. यामध्ये रोख रक्कम आणि सोन्याव्यतिरिक्त सुमारे ६ कोटी रुपये किमतीचा आलिशान विला आणि फार्महाऊस यांचाही समावेश आहे. ही सर्व मालमत्ता त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या कितीतरी पटीने अधिक असल्याचे एसीबीने स्पष्ट केले आहे.
आठ ठिकाणी एकाचवेळी छापे
एसीबीच्या विशेष पथकाने राज्यातील आठ ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकत कागदपत्रांची तपासणी आणि मालमत्तेचे मूल्यांकन सुरू केले आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून, आणखी मालमत्ता आणि व्यवहार उघडकीस येण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
प्रशासनातील भ्रष्टाचाराविरोधातील कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असून, दोषी आढळल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे संकेत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिले आहेत.
