इंदापूर प्रतिनिधी
“मला नोकरीची गरज नाही… १०–२० लाख रुपये टाकून मोकळा होतो” अशा वादग्रस्त आणि धमकीवजा वक्तव्यांमुळे पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील भूमी अभिलेख कार्यालयातील एका शासकीय अधिकाऱ्याची मुजोरी चव्हाट्यावर आली असून, या प्रकाराचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर अखेर संबंधित अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
भूमी अभिलेख कार्यालयातील मुख्यालय सहाय्यक विवेकानंद कुलकर्णी असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, सामान्य नागरिकाशी केलेली अरेरावी, अपमानास्पद भाषा आणि आर्थिक ताकदीचे प्रदर्शन करणारी वक्तव्ये प्रशासनाच्या प्रतिमेला धक्का देणारी ठरली आहेत.
नागरिकाच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष
इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगडे येथील रहिवासी संतोष महादेव रकटे यांनी गट क्रमांक २५२ (मो.र.नं. ५८१७/२०२१) या प्रकरणाची संपूर्ण नक्कल मिळण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयात तीन वेळा अर्ज केला होता. मात्र वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित कागदपत्रे मिळाली नाहीत. अखेर रकटे यांनी उपअधीक्षकांकडे तक्रार केली. वरिष्ठांकडून आदेश आल्यानंतर हे प्रकरण सहाय्यक विवेकानंद कुलकर्णी यांच्याकडे पाठवण्यात आले.
आदेशामुळे चिडचिड; कॅमेऱ्यासमोर मुजोरी
रकटे कार्यालयात पोहोचताच कुलकर्णी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत आपण किती श्रीमंत, खानदानी आणि सत्ताधारी यंत्रणेला न घाबरणारे असल्याचा पाढा वाचला.
“मला नोकरीची गरज नाही. साडे सतरा एकर ऊस, साडे सतरा एकर केळी आहे. ७५ एकर बागायती जमीन आहे. माझ्या वडिलांना पावणे दोन लाख रुपये पेन्शन मिळते,” असे सांगत त्यांनी थेट “१०–२० लाख रुपये टाकून मोकळा होईन” असेही वक्तव्य केले.
इतकेच नव्हे तर, “साहेबांना भेटून काम होत नाही… मी कुणाला घाबरत नाही. माझ्या विरोधात काय करायचं ते करा,” अशा धमकीवजा शब्दांत त्यांनी नागरिकाशी संवाद साधला. हा संपूर्ण प्रकार मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाला आणि व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
या घटनेमुळे भूमी अभिलेख कार्यालयातील कामकाजाची पद्धत, शासकीय अधिकाऱ्यांची भाषा आणि सामान्य नागरिकांशी होणारी वागणूक यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. जनतेच्या सेवेसाठी असलेल्या यंत्रणेत अशा प्रकारची मुजोरी खपवून घेतली जाणार का, असा सवाल उपस्थित झाला.
अखेर निलंबनाची कारवाई
प्रकरणाची दखल घेत वरिष्ठ प्रशासनाने विवेकानंद कुलकर्णी यांना निलंबित केले आहे. शासकीय सेवेत असताना अशा प्रकारचे बेजबाबदार वक्तव्य आणि नागरिकांशी अरेरावी सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.
