नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
राजधानी दिल्लीतील एका बंद घरात उघडलेले कपाट, त्यातून बाहेर आलेले गुलाबी नोटांचे गठ्ठे आणि मोजणीदरम्यान तापून बंद पडलेली मशीन, हे दृश्य एखाद्या चित्रपटातील वाटावे असे असले, तरी ते वास्तव होते. राष्ट्रीय सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या घरावर टाकलेल्या सीबीआयच्या धाडीत २.२५ कोटी रुपयांची रोकड जप्त झाल्याने संरक्षण वर्तुळात तीव्र खळबळ उडाली आहे. हा केवळ लाचखोरीचा प्रकार नसून, व्यवस्थेच्या मुळाशी असलेल्या विश्वासालाच हादरा देणारा प्रकार असल्याची चर्चा सुरू आहे.
सीबीआयने संरक्षण मंत्रालयाच्या संरक्षण उत्पादन विभागातील उप-नियोजन अधिकारी लेफ्टनंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, या प्रकरणात त्यांची पत्नी कर्नल काजल बाली, सध्या राजस्थानातील श्रीगंगानगर येथे कमांडिंग ऑफिसर (सीओ)यांचाही एफआयआरमध्ये समावेश आहे. तपासात या कथित लाचखोरीच्या जाळ्याचे दुबईस्थित एका कंपनीशी संबंध असल्याचे प्राथमिक संकेत मिळाले आहेत.
छाप्यावेळी काय सापडले?
१९ डिसेंबर २०२५ रोजी सीबीआयने एकाच वेळी दिल्ली आणि श्रीगंगानगर येथे छापे टाकले. दिल्लीतील निवासस्थानी २.२३ कोटी रुपये रोख घराच्या विविध कोपऱ्यांत, कपाटांत आणि बंद पेट्यांत सापडले. नोटांची संख्या इतकी मोठी होती की मोजणीसाठी वापरलेली यंत्रे वारंवार बंद पडत होती. अधिकाऱ्यांनी मोजणीची प्रक्रिया हाताने आणि टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केली. दुसरीकडे, श्रीगंगानगर येथून १० लाख रुपये रोख आणि व्यवहारांचे संकेत देणारी अनेक संशयास्पद कागदपत्रे जप्त करण्यात आली.
या जप्तीवरून ही रक्कम एका दिवसातील व्यवहाराची नसून, दीर्घकाळ चाललेल्या योजनेचा भाग असण्याची शक्यता तपास यंत्रणा व्यक्त करत आहेत. रोख रकमेसोबतच कागदपत्रे, डिजिटल उपकरणे आणि व्यवहारांची नोंद असलेल्या फाईल्स तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.
आरोपांचे स्वरूप काय?
सीबीआयच्या माहितीनुसार, लेफ्टनंट कर्नल शर्मा हे संरक्षण उत्पादनाशी संबंधित नियोजन व समन्वयाच्या प्रक्रियेत सहभागी होते. या प्रक्रियेत निर्णय, शिफारसी किंवा मंजुरीच्या टप्प्यांवर अनुचित लाभ घेतल्याचा संशय आहे. दुबईस्थित कंपनीकडून लाचेच्या बदल्यात मदत किंवा अनुकूलता दिली गेली का, याचा तपास सुरू आहे. यामध्ये केवळ आर्थिक गैरव्यवहारच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित संवेदनशील माहितीची देवाणघेवाण झाली का, हा तपासाचा सर्वात गंभीर मुद्दा मानला जात आहे.
अटक आणि न्यायालयीन कारवाई
सीबीआयने लेफ्टनंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा आणि कथित लाच देणारा विनोद कुमार यांना अटक केली आहे. न्यायालयाने दोघांनाही २३ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या काळात पैशांचा उगम, रोख रकमेचा प्रवाह, बँक व्यवहार, डिजिटल संवाद आणि परदेशी संपर्क यांचा सखोल तपास केला जाणार आहे.
संरक्षण वर्तुळात अस्वस्थता
पती-पत्नी दोघेही कर्नल दर्जाचे अधिकारी असल्याने या प्रकरणाने संरक्षण दलांमध्ये अस्वस्थता निर्माण केली आहे. शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि राष्ट्रनिष्ठा ही लष्करी व्यवस्थेची मूलभूत मूल्ये मानली जातात. अशा पार्श्वभूमीवर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्याने प्रतिष्ठेला धक्का बसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. यामुळे अंतर्गत यंत्रणांची कार्यपद्धती, देखरेख व्यवस्था आणि संवेदनशील पदांवरील अधिकाऱ्यांची तपासणी प्रक्रिया यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुढील तपासाची दिशा
सीबीआयचा तपास सध्या तीन दिशांनी सुरू आहे.
रोख रकमेचा उगम आणि प्रवाह,
दुबईस्थित कंपनीची भूमिका आणि परदेशी संपर्क,
संवेदनशील माहितीच्या संभाव्य गळतीची चौकशी.
या प्रकरणात आणखी अटक, मालमत्ता जप्ती किंवा पूरक गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीत विश्वास हा कणा मानला जातो. तोच विश्वास डळमळीत करणारा हा प्रकार किती खोलवर रुजलेला आहे, याचा उलगडा येत्या तपासातून होईल. तोपर्यंत, नोटांचा सडा आणि थकलेली मोजणी यंत्रे, हे दृश्य भारतीय संरक्षण व्यवस्थेसमोर उभ्या राहिलेल्या कठोर प्रश्नांचे प्रतीक ठरले आहे.
