नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशातील सरकारी शालेय शिक्षणव्यवस्थेची चिंताजनक स्थिती समोर आणणारी माहिती केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केली आहे. सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात देशभरातील १०.१३ लाख सरकारी शाळांपैकी तब्बल ५,१४९ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता, अशी कबुली सरकारने दिली. या विद्यार्थ्यांविना असलेल्या शाळांपैकी सुमारे ७० टक्के शाळा पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणामध्ये असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
काँग्रेसचे खासदार कार्ती चिदंबरम आणि अमरिंदरसिंग राजा वारिंग यांनी विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती देण्यात आली. *युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टीम (यू-डायस)*च्या आकडेवारीचा हवाला देत सरकारने सांगितले की, केवळ शून्य पटसंख्येच्या शाळाच नव्हे, तर दहापेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळांची संख्याही गेल्या दोन वर्षांत २४ टक्क्यांनी वाढली आहे.
तेलंगणातील नळगोंडा जिल्ह्यात सर्वाधिक ३१५ शाळा शून्य पटसंख्येच्या असल्याची नोंद आहे. त्याखालोखाल उत्तर प्रदेशातील मुरादाबाद जिल्ह्यात १६७, तर तेलंगणातीलच वारंगळ जिल्ह्यात १३५ शाळांमध्ये एकही विद्यार्थी नव्हता. पश्चिम बंगालची राजधानी कोलकात्यामध्ये २११ शाळा विद्यार्थ्यांविना असून, ही संख्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय पूर्व मेदिनीपूर (१७७) आणि दक्षिण दिनाजपूर (१४७) या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर शाळा रिकाम्या असल्याचे दिसून आले.
या पार्श्वभूमीवर आणखी गंभीर बाब म्हणजे, विद्यार्थीसंख्या अत्यल्प असतानाही शिक्षक नियुक्त्या मोठ्या प्रमाणावर झाल्या आहेत. देशभरातील दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सुमारे १.४४ लाख शिक्षक कार्यरत असल्याची माहिती सरकारने दिली.
शाळा आहेत, शिक्षक आहेत; मात्र विद्यार्थी नाहीत.
ही स्थिती सरकारी शिक्षणव्यवस्थेतील नियोजन, स्थलांतर, खासगी शाळांकडे वाढणारा ओढा आणि लोकसंख्येतील बदल यांसारख्या प्रश्नांकडे गंभीरपणे पाहण्याची गरज अधोरेखित करते. आकडेवारी केवळ शैक्षणिक संकटच नव्हे, तर धोरणात्मक अपयशाचीही साक्ष देत असल्याची चर्चा संसदेत आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये सुरू झाली आहे.
