नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
देशात वाढत्या रस्ते अपघातांमुळे होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अपघातग्रस्त जखमींना तातडीने मदत करणाऱ्या नागरिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘गुड समॅरिटन’ (मदतनीस) योजनेत मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत ही माहिती देताना, या योजनेमुळे अपघातानंतरच्या गोल्डन अवरमध्ये जखमींचे प्राण वाचवणे अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
बक्षीस रकमेतील लक्षणीय वाढ
योजनेअंतर्गत अपघातातील जखमी व्यक्तीला तात्काळ रुग्णालयात पोहोचवणाऱ्या नागरिकाला आता २५ हजार रुपयांचे रोख बक्षीस दिले जाणार आहे. यापूर्वी ही रक्कम केवळ ५ हजार रुपये होती. मदतीचा हात देणाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देऊन समाजात जबाबदारीची भावना वाढवणे, हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे गडकरी यांनी स्पष्ट केले.
‘राह-वीर’ सन्मान
केवळ आर्थिक मदतीपुरते न थांबता, अशा मदतनीस नागरिकांचा ‘राह-वीर’ म्हणून गौरव करण्यात येणार आहे. प्रशस्तीपत्र देऊन त्यांचा सार्वजनिक सन्मान केला जाईल. अपघातस्थळी धावून जाणाऱ्या व्यक्तींना समाजात सन्मानाचे स्थान मिळावे, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
जखमींसाठी कॅशलेस उपचार
या योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे अपघातग्रस्त जखमींना पहिल्या सात दिवसांत दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार पूर्णतः मोफत (कॅशलेस) दिले जाणार आहेत. अपघातानंतरचा पहिला तास – गोल्डन अवर – अत्यंत निर्णायक असतो. या काळात तातडीने वैद्यकीय मदत मिळाल्यास जीवितहानीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
१० मिनिटांत रुग्णवाहिका
अपघातानंतर मदत अधिक वेगाने पोहोचावी यासाठी सरकार अत्याधुनिक यंत्रणेकडे वाटचाल करत आहे. गडकरी यांनी सांगितले की, अपघातस्थळी १० मिनिटांत सुसज्ज रुग्णवाहिका पोहोचेल, अशा मॉडेलवर काम सुरू आहे. यासाठी राज्य सरकारांशी करार करण्यात येत असून, हायटेक हेल्पलाइन आणि नियंत्रण कक्ष उभारले जात आहेत.
चौकशी आणि कोर्टाची भीती नाही
अपघातग्रस्तांना मदत करताना अनेक नागरिक पोलीस चौकशी किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेच्या भीतीने पुढे येत नाहीत. मात्र, सरकारने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की मदत करणाऱ्या व्यक्तीची सक्तीने चौकशी केली जाणार नाही. त्यांना साक्षीसाठी न्यायालयात बोलावले जाणार नाही. ही योजना राष्ट्रीय महामार्गांसह राज्य महामार्ग, जिल्हा रस्ते आणि ग्रामीण भागातील अपघातांसाठीही लागू राहणार आहे.
सामाजिक बदलाची अपेक्षा
रस्ते अपघातांमध्ये दरवर्षी हजारो लोकांचा जीव जातो. या पार्श्वभूमीवर, ‘गुड समॅरिटन’ योजनेतील सुधारणा केवळ धोरणात्मक नव्हे, तर सामाजिक दृष्टिकोन बदलणाऱ्या ठरतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अपघातस्थळी मदत करणारा नागरिक गुन्हेगार नव्हे, तर समाजाचा खरा नायक आहे, हा संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
