नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट दाटले आहे. आरक्षणाच्या घटनात्मक ५० टक्के मर्यादेचा भंग झाल्याचा आरोप असलेल्या याचिकेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी आता शुक्रवारी (२८ नोव्हेंबर) होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विद्यमान प्रक्रिया सुरू राहणार असली, तरी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची घोषणा न्यायालयाच्या पुढील आदेशांवर अवलंबून राहणार आहे.
याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी राज्यातील अनेक नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये एकत्रित आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचा आरोप करत, ही संरचना संविधानविरोधी असल्याचा दावा केला आहे. राज्य सरकारने मात्र बांठिया आयोगाचा आधार घेत, सद्यस्थितीतील आरक्षण रचना न्याय्य व कायदेशीर असल्याचा आग्रह धरला आहे.
चिंताजनक आकडे
राज्यातील अनेक स्वराज्य संस्थांत आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे प्रमाण विशेषतः लक्षवेधी आहे.
• जिल्हा परिषद: ३२ पैकी १७
• पंचायत समिती: ३३६ पैकी ८३
• नगरपालिका: २४२ पैकी ४०
• नगरपंचायत: ४६ पैकी १७
• महापालिका: २९ पैकी २
या आकडेवारीमुळे अनेक ठिकाणी निवडणुकींची प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली असून प्रशासनाची चिंता वाढली आहे.
न्यायालयाचा कडक इशारा
१९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने, “आरक्षणाचा एकूण अनुपात ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, तर निवडणुका स्थगित करण्याशिवाय पर्याय नाही,” असा कडक इशारा दिला होता.
आज सुनावणी अपेक्षित होती; मात्र न्यायमूर्ती जयमाला बगची यांच्या गैरहजेरीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी आज मांडणी केली की, बांठिया आयोग राबवण्यापूर्वी ओबीसी आरक्षण अस्तित्वात नव्हते आणि त्या काळातील खानविलकर खंडपीठाचा निर्णय लागू होतो. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी, राज्य सरकारने सद्हेतूने न्यायालयाच्या मागील आदेशांचा अर्थ लावला असून अद्याप आवश्यक माहिती संकलित करण्यास वेळ लागेल, अशी भूमिका मांडली.
मेहता यांनी २ डिसेंबरला प्रस्तावित असलेल्या २४६ नगरपरिषद व ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणूक वेळापत्रकाचा उल्लेख करत, त्यानंतरची सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती केल्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली आहे.
निवडणूक प्रक्रिया धोक्यात?
राज्यात अनेक निवडणूक प्रक्रियांना वेग आला असताना, दाखल अर्जांची छाननी, प्रचार कार्यक्रम आणि प्रशासनिक नियोजनाचा ताण वाढला आहे. कोर्टाचा अंतिम निर्णय आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याचे प्रमाण मान्य केल्यास, येत्या काही दिवसांत राज्यातील अनेक ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आता सर्वांचे लक्ष शुक्रवारी होणाऱ्या निर्णायक सुनावणीकडे लागले आहे.
