मुंबई प्रतिनिधी
राज्यात वाढत चाललेल्या बांगलादेशी घुसखोरीच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकारने मोठे आणि निर्णायक पाऊल उचलले आहे. राज्यात येणाऱ्या बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आळा घालण्यासाठी आता शासन पातळीवर काटेकोर पावले उचलली जाणार आहेत. यासाठी सरकारने ब्लॅकलिस्ट तयार करण्याचे तसेच रेशनकार्ड पडताळणीचे आदेश जारी केले आहेत.
अंतर्गत विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील बांगलादेशी घुसखोरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळू नये यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
• काय आहेत सरकारच्या प्रमुख सूचना?
बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या संदर्भात अंतर्गत विचारमंथन सत्रे आयोजित करून त्यावरील सविस्तर उपाययोजना अहवाल दहशतवाद विरोधी पथकाकडे (ATS) पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
अशा स्थलांतरितांची ब्लॅकलिस्ट (Black List) तयार करून, त्या यादीतील व्यक्तींना कोणत्याही शासकीय कल्याण योजनेचा लाभ मिळणार नाही, याची खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत.
ATS कडून मिळालेल्या १,२७४ बेकायदेशीर बांगलादेशींच्या यादीतील नावांवर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज – जसे की रेशनकार्ड, आधार किंवा अन्य ओळखपत्र – जारी झाले असल्यास, त्यांचे रद्दीकरण किंवा निलंबन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नवीन शिधापत्रिकांसाठी अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाची कडक पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, स्थानिक प्रतिनिधींच्या शिफारशीवर दिल्या जाणाऱ्या शिधापत्रिकांवर विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश आहेत.
नवीन उघडकीस आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याची तयारी सुरू आहे, ज्यायोगे क्षेत्रीय कार्यालयांना याची माहिती उपलब्ध राहील.
या सर्व कार्यवाहीचा त्रैमासिक अहवाल सरकारकडे सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
• कडक अंमलबजावणीचा इशारा
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली जाईल. घुसखोरी रोखण्यासाठी यंत्रणांनी सतत देखरेख ठेवावी, तसेच ATS, स्थानिक पोलीस आणि महसूल यंत्रणा यांच्यात समन्वय वाढवावा, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
