नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
सोशल मीडियावरील मनमानी कारवाईंना लगाम लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम, २०२१ मधील नियम ३(१)(d) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली असून, हे नवे नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून देशभर लागू होणार आहेत. या बदलांमुळे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर), यूट्यूबसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना मजकूर हटवताना आता अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार प्रक्रिया पाळावी लागणार आहे.
फक्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच आदेश देण्याचा अधिकार
आतापर्यंत काहीवेळा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सोशल मीडियावरील पोस्ट हटवण्याचे आदेश दिले जात होते. मात्र, नव्या नियमांनुसार ही अधिकारशाही संपुष्टात येणार आहे.
सरकारी मंत्रालयांमध्ये संयुक्त सचिव (Joint Secretary) किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारीच आता अशा आदेशावर सही करू शकेल. संबंधित अधिकारी अनुपस्थित असल्यास विभागाचा संचालक (Director) किंवा समकक्ष अधिकारी आदेश देऊ शकेल. पोलिस खात्यातही उपमहानिरीक्षक (DIG) किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचा अधिकारीच आदेश देऊ शकणार आहे.
आदेशात पूर्ण स्पष्टता आवश्यक
यापुढे कोणतीही पोस्ट किंवा व्हिडिओ हटवताना आदेशात त्या कारवाईचा कायदेशीर आधार, उल्लंघनाचे स्वरूप (उदा. खोटी बातमी, द्वेषपूर्ण मजकूर, अश्लीलता) आणि संबंधित URL स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असेल.
यामुळे आयटी कायद्याच्या कलम ७९(३)(b) अंतर्गत ‘तर्कसंगत माहिती’ देण्याच्या तरतुदीला बळ मिळेल आणि निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल.
दरमहा पुनरावलोकनाची तरतूद
नव्या नियमांनुसार, प्रत्येक महिन्याला अशा सर्व आदेशांचे पुनरावलोकन केले जाणार आहे. हे पुनरावलोकन संबंधित विभागाच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडूनच केले जाईल. या प्रक्रियेमुळे आदेश आवश्यक, समानुपातिक आणि कायदेशीर मर्यादेत राहतील याची खात्री केली जाणार आहे.
नागरिकांचे हक्क आणि पारदर्शकता
केंद्र सरकारच्या मते, या सुधारित नियमांमुळे नागरिकांचे संवैधानिक हक्क आणि सरकारच्या नियामक जबाबदाऱ्या यांच्यात योग्य संतुलन साधले जाईल. मनमानी निर्बंधांना आळा बसेल आणि आयटी कायद्याच्या तरतुदींना अधिक बळ मिळेल.
सोशल मीडिया कंपन्यांसाठीही स्पष्टता
या बदलांमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना मजकूर हटवण्याच्या प्रक्रियेसाठी स्पष्ट आणि कायदेशीर मार्गदर्शक तत्वे मिळणार आहेत. यामुळे कायदेशीर पालन सोपे होईल, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, तसेच नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य सुरक्षित राहील.
नवे आयटी नियम हे डिजिटल युगातील एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. सोशल मीडियावरील मनमानी कारवायांना आळा बसून, कायदेशीर प्रक्रिया अधिक मजबूत व पारदर्शक होईल. सरकार, सोशल मीडिया कंपन्या आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास वाढवण्याच्या दिशेने हा बदल निर्णायक ठरणार आहे.
