उमेश गायगवळे – मुंबई
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सतत तापमान वाढवणारा मुद्दा राहिला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर केलेल्या आमरण उपोषणानं हा टीपलेला विस्फोट पुन्हा एकदा पेटवला, आणि शासनाने अंतिमतः मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देणारा शासन निर्णय (जीआर) जाहीर करून तात्पुरता तोडगा काढला (तारीख: २ सप्टेंबर). परंतु, या तोडग्यानं राजकीय संकट थोडंसं सैल केलं तरी महायुतीच्या नेतृत्वात दाटलेली काळी सावट वाचून निघालं: देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे व अजित पवार, या तिघांच्या भूमिकांमध्ये दिसणारी तफावत मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालच्या एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करत आहे.
आझाद मैदान ते चरित्र, घटना कशी उघडली
गणेशोत्सवाच्या हंगामात जबरदस्त धामधुमी असतानाच आढळलेल्या या उपोषणाने प्रशासकीय आणि राजकीय लक्ष केन्द्रित केले. जरांगे पाटील हे मराठा समाजातील ठळक नेतृत्वाचे नाव असून त्यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. ईथे लक्षवेधी बाब म्हणजे, आंदोलनाची सुरुवात वाच्या तऱ्हेने शांत दाखवलेल्या प्रशासनाच्या आराखड्यातून झाली आणि काही टप्प्यांवर पोलिसांच्या हस्तक्षेपामुळेही वातावरण तणावग्रस्त बनलं (अंतरवली सराटी येथील लाठीमाराचे आधीचे प्रकरण याची पायरी ठरले).
सरकारच्या बाजूने सुरुवातीला दाखवलेल्या सावधपणाची कारणमीमांसा अनेकांमध्ये सुरू झाली: एकीकडे फडणवीस आणि दुसरीकडे शिंदे व पवार यांची सुस्पष्टपणे वेगळी भूमिका दिसून येणे हेच प्रश्नचिन्ह राहिले.
नेत्यांची भूमिका,आकस्मिकता की नियोजन?
मुख्यमंत्र्यांचे पहिले पावले सावध आणि मंदनिशाच दिसली. आंदोलन सुरू असतानाच दमदार वेग दाखवण्यााऐवजी स्थैर्य राखण्याचे चित्र पुढे आले. यावर जरांगे यांनी आधीच फडणवीसांना कटूता व्यक्त केली होती. अंतरवली सराटीतील लाठीमाराबद्दल त्यांचा आरोप लक्षात घेता हा फडणवीसांविरुद्धचा भाव भारदस्त असण्याची शक्यता कायम होती.
शिंदे व अजित पवार, हे दोघेही मराठा संवेदना असलेले नेते मानले जातात; तरीसुद्धा त्यांनी आंदोलनाच्या आदल्या टप्प्यात सक्रिय हस्तक्षेप टाळला. अनेकांचे मत आहे की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा काळ, आपल्या प्रदेशातील पकड आणि आंतरिक पक्षीय गणित या पार्श्वभूमीवर दोघांनी जोखीम टाळली. भाजपच्या एका गटाने या निष्क्रियतेला राजकीय खेळ म्हणून वर्तविले, “मुख्यमंत्रिपदावर हाच गोष्टींचा ताण” असा आरोपही व्यक्त झाला.
शिंदे गटाने हे आरोप हाताळताना स्पष्ट केले की जरांगे यांची भेट म्हणजे तात्पुरते संवाद आहे; ते आंदोलनाला स्वीकृती देत नाहीत आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. पण लोकसंग्रह आणि राजकीय संवादाचे दृष्टीकोन वेगळेच अर्थ लावतात.
भाजपचं चिंतन “आतील स्पर्धा” किंवा “योजना”?
भाजपाच्या अंतर्गत वर्तुळात एक संभ्रम आणि संताप दोन्ही जाणवले. एका बाजूने म्हटले जाते की महायुतीतील भागीदारांत हळूहळू सत्ता गाठण्याच्या आकांक्षांमुळे कलह वाढतो आहे; दुसरीकडे या कलहाचा परिणाम जनतेवर गंभीर असू शकतो. “शिंदे गटाने जानबूझून पुढाकार घेण्याचे टाळले असावे” अशी शंका काही भाजपनेत्यांनी व्यक्त केली
. कारण जरांगेंच्या आंदोलनामुळे फडणवीसांच्या राजकीय प्रतिमेला धक्का लागण्याची शक्यता होती.
या परिस्थितीत भाजपाला दोनफेकी निर्णय घेण्याची वेळ आली. कठोरपणे हात घालून त्वरित तोडगा काढावा की समजुतीने शांत करावी? फडणवीसांनी शेवटी दुसरा मार्ग ओढला, उपसमिती बनवून कायदेशीर चर्चा करुन मुद्दे सुटवण्याचा.
निर्णयाची प्रक्रिया, उपसमिती, कायदेशीर सल्ला आणि सहा मागण्यांचा स्वीकार
फडणवीसांच्या निर्देशानुसार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळीय उपसमितीने या प्रकरणाचा हाताळणी केली. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्यासह कायदेशीर विचारविमर्शानंतर सरकारने जरांगे यांच्या आठ मागण्यांमधल्या सहा मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले. उपोषण थांबविण्याचा निर्णय जरांगे यांनी या मान्यतानंतर घेतला. ज्यामुळे तात्पुरता प्रलय टळला.
यात दोन महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घ्यावेत: प्रथम, सरकारने कायदेशीर चौकटीत राहून निर्णय घेतला (कोर्टात प्रलंबित असणाऱ्या केसेसची पार्श्वभूमी), आणि दुसरे म्हणजे हा तोडगा तात्पुरता आहे. मूळ प्रश्न, म्हणजे पूर्ण आणि शाश्वत आरक्षणाचे स्वरूप व न्यायालयीन निषेध, अजूनही ठामपणे ठरलेले नाही.
जनतेचा प्रतिसाद, भावनिक, संघटित व व्यापक
या आंदोलनात समाजाचा पाठिंबा अविश्वसनीय प्रमाणात झळकला. राज्यभरातून अन्नधान्य, पिण्याचे पाणी, औषधे आणि इतर साहित्य जमून आले. इतके की शेकडो टन अन्नसाहित्य उरलेच. यावरून दोन गोष्टी स्पष्ट होतात: एक, मराठा समाजातील असंतोष जीवंत आणि विस्तृत आहे; दुसरे, या प्रश्नावर जनतेची भावना इतकी गडद आहे की ती पुढील राजकीय चळवळींमध्ये निर्णायक ठरू शकते.
लोकांच्या या एकात्म्याला राजकारणाने हलकं घेण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याचा दुष्परिणाम निवडणुकीत येऊ शकतो, लोकांनी या प्रसंगी दर्शवलेला निष्ठेचा परिचय भविष्यातील मतदानावर परिणाम करू शकतो.
विरोधकांना मिळालेला राजकीय लाभ
विरोधकांनी या प्रसंगाचा उपयोग करुन सरकारवर जोरदार टीका केली. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तसेच रोहित पवार या नेत्यांनी सरकारच्या निष्क्रियतेवर थेट प्रश्न उपस्थित केले. “मुख्यमंत्री इतक्या संवेदनशील प्रसंगात का अनुपस्थित होते?” असा आरोप विरोधकांनी केला, आणि या आरोपांमुळे महायुतीच्या ‘एकजुटी’ या प्रतिमेला धक्का बसला. विरोधकांसाठी हा एक सुवर्णसंधी होती. त्यांनी जनतेमध्ये असणारी शंकाचळवळ अधोरेखित केली आणि महायुतीतील फूट या मुद्द्यावर सतत हल्लाबोल केले.
कोर्टीचं प्रलंब, आणि राजकीय मर्यादा
सरकारने जीआर जारी केला तरीही हा विषय न्यायालयीन प्रक्रियेच्या अधिन आहे, आणि न्यायालयाने तोवर स्थगिती दिली नसल्याची सरकारचे मत आहे. म्हणजेच प्रशासनाने कायदेशीर चौकटींचा आधार घेऊनच निर्णय जाहीर केला. परंतु न्यायालयीन निकाल येईपर्यंत हा परिणाम तात्पुरता राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे राजकीय पक्षांना पुढील वळणात काय करता येईल, याचे मार्गदर्शन न्यायालयीन निकालावर अवलंबून राहील.
महापालिका निवडणुकांतील प्रभाव
याशा घडामोडींचा पुढचा मोठा परीणाम येणाऱ्या महापालिका व स्थानिक स्वयंरज्य संस्थांच्या निवडणुकीत दिसेल. मराठा समाज नेमके कुठे झुकतो, महायुतीकडे की विरोधकांकडे, हे स्थानिक स्तरावरील भिडणीत निर्णायक ठरेल. जर समाजाने महायुतीला धक्का दिला, तर आगामी राजकीय समीकरण बदलू शकते; आणि जर समाजाने तात्पुरता समाधान मान्य केले, तरीही मनातली अस्वस्थता कायम राहील,जी भविष्यात पुन्हा आंदोलनाचे बिंदू ठरू शकते.
राजकीय भागीदारांमध्ये दिसणारी अविश्वासाची दरी पुढील निवडणुकीतील प्रचार, मतदारांना वापरल्या जाणार्‍या वचनांची खरी प्रकृती आणि स्थानिक नेतृत्त्वाच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकेल.
निष्कर्ष तात्पुरत्या दिलासानंतरचे सत्य
मराठा आरक्षणाचा तात्पुरता तोडगा सरकारने जरी काढला असेल, तरी या निर्णयाने महायुतीतील अंतर्गत मतभेद आणि नेतृत्वातील अस्थिरता स्पष्टपणे समोर आणली आहे. जनता आपल्या हक्कासाठी जागृत आहे; पक्षांना आता निवडणूकविरोधी रणनीती असरदारपणे आखावी लागेल. कारण राजकीय स्वार्थामुळे समाजाच्या प्रश्नांवर उशीर किंवा अनास्था झाल्यास, त्या भागाची किंमत महाग पडू शकते.
राजकीय दृष्ट्या ही वेळ सुटलेली संधी आहे. नेत्यांनी संवाद, पारदर्शकता आणि कायदेशीर विचारवंतांची मदत घेऊन दीर्घकालीन समाधानी मार्ग शोधावा. अन्यथा, हा ‘तात्पुरता दिलासा’ अनेक महिन्यांनी परत पेटण्याची शक्यता बाळगतो.
एक प्रश्न व एक आव्हान
सरकारला दिलासा मिळाला; परंतु महायुतीत उगवलेल्या या फूटांना पट्टी लावायची असू, तर आंतरिक समजुती आणि जनता समोर खुल्या संवादाची गरज आहे. राजकीय सत्य हे साधं आहे,
सततचा राजकीय खेळ समाजाच्या गरजा ओळखून चालवला नाही तर ती सत्ता स्वतःच हरवते. आता सर्वांसमोर हे स्वाभाविक आव्हान आहे. रक्षणाचा तोडगा निघाला, पण महायुतीतील दुरावा वाढला!
