उमेश गायगवळे मुंबई
मुंबई | देशाची आर्थिक राजधानी. २४ तास धावणाऱ्या या शहराचं हृदय म्हणजे सीएसएमटी स्थानक. दररोज लाखो लोकांच्या घाईगडबडीत धडधडणारी ही जीवनवाहिनी. आणि याच ठिकाणी गेल्या चार, पाच दिवसांपासून आरक्षणाच्या आंदोलनाचा ज्वालामुखी उसळतोय.
मुंबईसारख्या महानगराच्या हृदयस्थानी असलेल्या सीएसएमटी स्थानकावर गेल्या काही दिवसांपासून उसळलेला आंदोलनाचा ज्वालामुखी थांबण्याचं नाव घेत नाही. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर पेटलेला संताप आता सरळ लोकल गाड्यांमध्ये उतरला आहे. प्रवासी हजारोंच्या संख्येने गाड्यांतून प्रवास करत असताना आंदोलक अचानक डब्यांत घुसतात, घोषणाबाजी करतात, कधी कबड्डी तर कधी खो-खो खेळू लागतात. प्रवासी चक्रावतात, रेल्वे प्रशासन थरथरतं, पोलिस बघ्याची भूमिका घेतात आणि सरकार अजूनही वातानुकूलित खोलीत बसून “सर्व काही नियंत्रणात आहे” अशा थापांचं रिपीट रेकॉर्ड लावत राहतं.
सीएसएमटीसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी आंदोलन म्हणजे फक्त मुंबई नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी ठप्प होण्याचा धोका. लाखो प्रवासी रोज या स्थानकातून प्रवास करतात. एखादा वेळ गाडी बंद पडली तर हजारो जण अडकतात. शाळा-कॉलेजला जाणारी मुलं गर्दीत थकून जातात, कामावर धावणारे उशिरा पोहोचतात, आपत्कालीन रुग्णालयाकडे जाणारे त्रासले जातात. इतका प्रचंड त्रास सोसूनही सरकार फक्त निवेदनं काढतं आणि लोकांना शांत राहण्याची सूचना करतं.
प्रश्न एवढ्यावर थांबत नाही. मराठा समाजाचं म्हणणं ठाम आहे “आम्हाला आरक्षण हवं, आमचं हक्काचं स्थान द्या, नाहीतर आम्ही मुंबई थांबवू.” दुसरीकडे ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी इशारा दिलाय – “आमच्या कोट्यात कुणी हात घालायचा प्रयत्न केला तर आम्हीही रस्त्यावर उतरू.” म्हणजेच परिस्थिती अशी की एका बाजूला मराठा पेटले आहेत, दुसऱ्या बाजूला ओबीसी संतप्त आहेत, प्रवासी त्रासाने जळत आहेत आणि सरकार भीतीने थरथरतंय. ही सरळसरळ सामाजिक संघर्षाची ठिणगी आहे जी कधी मोठ्या ज्वाळेत परिवर्तित होईल सांगता येत नाही.
सरकारकडून मात्र नेहमीची ढोंगी मध्यस्थी सुरू आहे. सत्ताधारी नेते वारंवार बैठकांचे फोटो काढतात, पत्रकार परिषदेत मोठमोठ्या घोषणा करतात, “न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू आहे”, “सर्व पक्ष व समाजाशी चर्चा करतोय”, “लवकरच मार्ग काढू” असं सांगतात. पण प्रत्यक्षात निर्णय शून्य. जनतेला फक्त मूर्ख बनवण्याचं काम सुरू आहे. हे दृश्य लोकांच्या मनात खोलवर रोष निर्माण करतंय.
याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघाचे वाडीभस्मे यांनी एक थेट आणि स्पष्ट मागणी केली आहे, “जातनिहाय जनगणना घ्या. कारण आकडेवारी आली की नेमकं कोण किती मागास, कोण किती प्रगत, कोणाला किती आरक्षण हवं, हे सर्व स्पष्ट होईल”. मग आरक्षणावरचा वाद संपेल. पण सरकारला याचाच धाक आहे. कारण एकदा डेटा आला की राजकीय सौदेबाजी कोसळेल. आजवरच्या खोट्या लेबलांना तडा जाईल. “फायदा मिळवणारे वंचित” आणि “खऱ्या अर्थाने मागास” यांचं खरे स्वरूप उघड होईल. तेव्हाच खरं राजकारण उघडं पडेल. त्यामुळेच सरकार जनगणनेपासून पळतंय.
महाराष्ट्रात दररोज आंदोलकांची ताकद वाढतेय. कुणी रेल्वे थांबवतंय, कुणी उपोषण करतंय, कुणी आत्महत्या करतंय. समाज पेटलाय पण सरकार झोपलंय. हे दृश्य महाराष्ट्राची प्रतिमा मलिन करतंय. एकेकाळी प्रगतीसाठी ओळखला जाणारा महाराष्ट्र आज आरक्षणाच्या संघर्षाने जगभर चर्चेत आलाय.
सगळ्या घडामोडींचं मूळ एकच, पारदर्शकतेचा अभाव. जर खरंच सरकारला समस्या सोडवायची असेल तर जातनिहाय जनगणना करून आकडेवारी जाहीर करणं अपरिहार्य आहे. तेव्हाच समाजातील असमतोल स्पष्ट होईल आणि आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेल. अन्यथा आंदोलक रस्त्यावर उतरून सरकारची खुर्ची उलथवतील यात शंका नाही.
म्हणूनच आजचा सवाल सरळ आहे, सरकारने अजून किती वेळ थापा मारायच्या? किती दिवस लोकांना झुलवत ठेवायचं? जनगणना करून सत्याला सामोरं जा. समाजाचा संताप शांत करा. अन्यथा गादी सोडा. महाराष्ट्रात आरक्षणावरून भयंकर संघर्ष पेटण्यापूर्वी सरकारने जागं व्हायलाच हवं. नाहीतर जनता आपल्या शक्तीने गादी खाली खेचेल आणि इतिहास साक्षीदार राहील की या सरकारने फक्त वेळ मारून नेली आणि राज्याला संघर्षाच्या ज्वाळेत ढकललं.
सध्या गणेशोत्सव सुरू झाला आहे. मुंबईतील गर्दी, वाहतूक, रेल्वेवरील दबाव आणि आंदोलन, या सगळ्यांचा एकत्रित परिणाम मुंबईवर होणार आणि त्याचा सर्वाधिक फटका सामान्य नागरिकांवर होणार हे निश्चित आहे. आंदोलक व प्रवासी यांच्यात वाद झाला तर परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यामुळे सरकारने योग्य ती पावले उचलावीत, आणि आरक्षणाचा मुद्दा तडीस न्यावा असं सर्वानाच वाटत आहे.
