'अरुण गवळी 'डँडी' आणि १७ वर्षांच्या कारावासानंतरचा जामीन...'

उमेश गायगवळे, मुंबई

मुंबईच्या गल्लीबोळात, लालबाग-परळच्या गिरणगावात आणि दगडी चाळीत दशकानुदशकं ज्याचं नाव अंडरवर्ल्डच्या कहाण्यांमध्ये दुमदुमत होतं, तो अरुण गवळी उर्फ ‘डॅडी’. ७६ वर्षांच्या गवळींना सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर १७ वर्षांनंतर जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या हत्याकांड प्रकरणात दोषी ठरलेले गवळी आता कारावासातून बाहेर येणार आहेत. मात्र त्यांचा प्रवास केवळ एका कैद्याच्या मुक्तीपुरता मर्यादित नाही, तर मुंबईच्या अंडरवर्ल्डच्या इतिहासाशी निगडित आहे.

सुरुवात – साध्या जीवनातून गुन्हेगारीकडे

१९७० च्या दशकात भायखळा-परळ परिसरातील दगडी चाळीत वाढलेल्या अरुण गवळीचं बालपण अतिशय साधं होतं. तो सुरुवातीला दूध विकण्याचा धंदा करत होता. पण मुंबईच्या गिरणगावात उदयाला आलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांच्या प्रभावाखाली तो लवकरच ओढला गेला. रामा नाईक आणि बाबू रेशीम यांच्या भायखळा कंपनीमध्ये सामील होत त्याने गुन्हेगारी जीवनात प्रवेश केला.

भायखळा कंपनी ते स्वतंत्र साम्राज्य

लहानसहान वसुली, जुगार यांतून सुरुवात केलेल्या गवळीने रामा नाईकच्या मृत्यूनंतर टोळीवर पूर्ण ताबा मिळवला. १९८८ मध्ये रामा नाईक पोलिस चकमकीत ठार झाल्यानंतर गवळीने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. यानंतर गवळी गँग म्हणून त्याचा प्रभाव वेगाने वाढला. दगडी चाळ हे त्याचं मुख्यालय ठरलं.

दाऊदशी वैर आणि अंडरवर्ल्डची लढाई

१९८०-९० च्या दशकात मुंबईच्या अंडरवर्ल्डवर दाऊद इब्राहिमची डी-कंपनी राज्य करत होती. पण गवळीने त्याला कधीही शरणागती पत्करली नाही.

खंडणी, प्रॉपर्टी डीलिंग, बिल्डर लॉबी या सर्व बाबतीत गवळी आणि दाऊद यांच्यात संघर्ष पेटला.

लालबाग, परळ, भायखळा या भागांवर गवळीचं साम्राज्य होतं, तर दक्षिण मुंबईतील अनेक भागांवर दाऊदचं वर्चस्व होतं.

या संघर्षातून दोन्ही टोळ्यांत सतत गोळीबार, खून, बॉम्बस्फोट अशा घटना घडत राहिल्या.

या टक्करांनी मुंबईकरांच्या मनात अंडरवर्ल्डची दहशत पसरवली आणि गवळी दाऊदचा सर्वात मोठा प्रतिस्पर्धी मानला जाऊ लागला.

गुन्ह्यांची यादी

पोलिसांच्या नोंदींनुसार गवळी व त्याच्या टोळीवर ४९ पेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. त्यात खंडणीखोरी, अपहरण, खून, मालमत्ता बळकावणे, सुपारी देऊन खून घडवून आणणे यांचा समावेश आहे.

सर्वांत गाजलेला गुन्हा म्हणजे २००७ मधील शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर खून प्रकरण. प्रॉपर्टी डेव्हलपमेंटवरील वादातून दिलेल्या सुपारीवरून हा खून घडवण्यात आला. गवळीला या प्रकरणात दोषी ठरवत २०१२ मध्ये न्यायालयाने जन्मठेप आणि १७ लाखांचा दंड ठोठावला.

‘डॅडी’ ते राजकारणी

गुन्हेगारीसह गवळीने जनसंपर्क जपण्याचं वेगळं राजकारण केलं. लालबाग-परळ भागात तो स्थानिकांसाठी ‘डॅडी’ होता. त्यांच्या प्रश्नांना तो सोडवतो, मदत करतो, अशा प्रतिमेमुळे त्याला जनाधार मिळाला.

२००४ मध्ये त्याने अखिल भारतीय सेना पक्षाची स्थापना केली.

त्याच वर्षी दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा निवडणुकीत उभा राहून जवळपास ९२ हजार मते मिळवली.

याच काळात तो चिंचपोकळी विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आला.

महानगरपालिका निवडणुकीतही त्याच्या पक्षाने काही उमेदवार उभे केले.

मात्र गुन्हेगारी सावलीमुळे त्याचं राजकारण मर्यादित राहिलं.

कारावास आणि न्यायालयीन प्रवास

२००७ मध्ये अटक झाल्यानंतर गवळीने नागपूर मध्यवर्ती कारागृहात १७ वर्षांपेक्षा जास्त काळ घालवला. २०१२ मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने दिलेली जन्मठेप, २०१९ मध्ये उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली. अखेर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला वय, आरोग्य आणि दीर्घ कारावासाच्या पार्श्वभूमीवर जामीन मंजूर केला. तरीही त्याचं अपील २०२६ मध्ये सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे.

अरुण गवळीचा प्रवास हा फक्त एका गुन्हेगाराचा इतिहास नाही, तर मुंबईच्या अंडरवर्ल्डचा बदलता चेहराही आहे. दगडी चाळीतून दूधवाल्याचा मुलगा, नंतर रामा नाईकचा उजवा हात, पुढे दाऊदचा प्रमुख प्रतिस्पर्धी, लालबागचा ‘डॅडी’ आणि अखेर कारागृहातील कैदी – या सगळ्या टप्प्यांमधून गवळीने अनेक रूपं पाहिली.

आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या जामिनामुळे तो पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चेत आला आहे. मात्र तो पुढे आयुष्य कसं जगतो, पुन्हा राजकारणात सक्रीय होतो का, की पूर्णपणे शांत आयुष्याचा मार्ग निवडतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहणार आहे.

अरुण गवळीची गोष्ट ही मुंबईच्या अंडरवर्ल्डच्या इतिहासाची एक जाड आणि रंगीत पानं आहे, ज्यात हिंसा, राजकारण, लोकस्नेह, विधिक वाद आणि मानवी नतमस्तकता या सर्वांचा समावेश आहे. १९७० च्या दशकातील दगडी चाळेतील एका साध्या तरुणापासून, टोळीनेते, राजकीय नेते आणि अखेर दीर्घकालीन कारावासानंतर जामीन मिळवणारा हा प्रवास एका देशाच्या शहरी गुन्हेगारी व राजकीय इतिहासाच्या परिमाणांशी निगडित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा सध्याचा निर्णय हा एका बाजूने मानवीयतेचे आणि प्रक्रियात्मक न्यायाचे उदाहरण ठरू शकतो, तर दुसऱ्या बाजूने सार्वजनिक सुरक्षेच्या प्रश्नांची पुनरुज्जीवन करणारा ठरू शकतो. २०२६ मधील अंतिम सुनावणीनेच हा प्रवास खरा अर्थाने अंतिम रूप धारण करेल.