नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
भटक्या कुत्र्यांना पकडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर भाजप नेत्या आणि माजी केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. “हा आदेश पूर्णपणे अव्यवहार्य असून, तो अमलात आणण्यासाठी सरकारला हजारो कोटींचा खर्च करावा लागेल,” असा इशारा त्यांनी दिला.
गांधी यांनी सांगितले की, दिल्लीमध्ये सुमारे ३ लाख भटके कुत्रे आहेत. त्यांना हटवण्यासाठी किमान ३ हजार शेल्टर उभारावी लागतील. “या शेल्टरमध्ये पाणी, स्वयंपाकघर, छप्पर, रखवालदार यांची व्यवस्था करावी लागेल. एवढी सुविधा उभारण्यासाठी जवळपास १५ हजार कोटी रुपये लागतील. दिल्ली सरकारकडे इतके पैसे आहेत का?” असा थेट सवाल मेनका गांधी यांनी केला.
त्यांच्या मते, शेल्टरमधील कुत्र्यांच्या अन्नासाठीच आठवड्याला ५ कोटी रुपये खर्च येईल. “ही रक्कम जनतेला मंजूर होईल का? कुत्रे हटवले तर समस्या कमी होणार नाही. दोन दिवसांत गाझियाबाद आणि फरीदाबादहून लाखो कुत्रे दिल्लीकडे वळतील, कारण येथे अन्न उपलब्ध आहे. कुत्रे हटवले तर माकडे जमिनीवर उतरतील,” असेही त्या म्हणाल्या.
भटक्या कुत्र्यांच्या अनुपस्थितीत उंदरांचा त्रास वाढेल, असा इशाराही गांधी यांनी दिला. “१८८० च्या दशकात पॅरिसमध्ये कुत्रे आणि मांजरी हटवल्यानंतर संपूर्ण शहर उंदरांनी व्यापले होते,” असा ऐतिहासिक दाखला त्यांनी दिला.
मेनका गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयावरही टीका केली. “एका वृत्तपत्राच्या खोट्या अहवालावर आधारित निर्णय दिला गेला. त्या अहवालात म्हटले होते की, एका मुलीला कुत्र्याने चावल्यामुळे मृत्यू झाला; पण प्रत्यक्षात ती मेंनिन्जायटिसमुळे मरण पावली. शिवाय, ७० टक्के चावण्याच्या घटना पाळीव कुत्र्यांमुळेच होतात, तर भटक्या कुत्र्यांचा वाटा फक्त ३० टक्के आहे,” असे गांधी यांनी स्पष्ट केले.
