नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
न्यायमूर्ती बीआर गवई बनले देशाचे ५२ वे सरन्यायाधीश बनले आहेत. 13 मे रोजी भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना सेवानिवृत्त झाले.
त्यानंतर खन्ना यांनी बी.आर. गवई यांच्या नावाची शिफारस केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे केली होती. त्यानूसार 14 मे रोजी राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू यांनी बी. आर. गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai) यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. यानंतर गवई यांनी सभागृहात उपस्थित असलेल्या त्यांच्या आईचे नमस्कार करत आशीर्वाद घेतले. बी. आर. गवई हे भारताचे दुसरे दलित सरन्यााधीश असणार आहेत. याआधी के.जी. बालकृष्णन हे पहिले दलित सरन्यायाधीश होते. न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल आणि ते २३ डिसेंबर 2025 रोजी निवृत्त होतील.
बी.आर गवई यांची कारकीर्द
न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती, महाराष्ट्र येथे झाला. त्यांनी 16 मार्च 1985 रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. कारकिर्दीच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस सुरू केली. नागपूर खंडपीठात प्रामुख्याने घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्याच्या क्षेत्रात त्यांनी आपली वकिली सुरू ठेवली आणि नागपूर महानगरपालिका, अमरावती महानगरपालिका आणि अमरावती विद्यापीठात सल्लागार म्हणूनही काम केले. बी. आर. गवई यांचा न्यायाधीश म्हणून अनुभव 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी बी.आर. गवई यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि 12 नोव्हेंबर 2005 रोजी त्यांची कायमस्वरूपी न्यायाधीश पदावर नियुक्ती झाली.
उच्च न्यायालयातील त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद आणि पनाजी खंडपीठांमध्ये न्यायालयीन कामकाजात भाग घेतला. त्यांची नियुक्ती 24 मे 2019 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून करण्यात आली. न्यायमूर्ती गवई यांची नियोजित सेवानिवृत्ती तारीख 23 नोव्हेंबर 2025 आहे, म्हणजे ते सुमारे सहा महिने मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम करतील आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांमध्ये ते सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असल्याने संजीव खन्ना यांनी त्यांची निवड केली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक महत्त्वाच्या आणि ऐतिहासिक निकालांशी न्यायमूर्ती गवई यांचे नाव जोडले गेले आहे. यामध्ये 2016 च्या नोटाबंदीचा निर्णय कायम ठेवणे. आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणे समाविष्ट आहे. या निकालांमध्ये त्यांची मते न्यायालयीन दृष्टिकोनातून महत्त्वाची मानली गेली आहेत.
