मुंबई प्रतिनिधी
मुंबई |मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात उंचीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या इमारतींवर कारवाई न झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला की, या प्रकरणी गांभीर्याने कारवाई केली नाही, तर त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
वकील यशवंत शेणॉय यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी घेताना मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. त्यांनी सांगितले की, या इमारती विमानांच्या उड्डाण आणि उतरण्याच्या मार्गात अडथळा ठरण्याचा धोका निर्माण करत आहेत.
न्यायालयाने याआधी दिलेल्या आदेशानुसार, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आठ इमारतींपैकी पाच इमारतींवर निष्कासनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. उर्वरित दोन इमारतींबाबत नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) निर्णय दिला असून, ६० दिवसांत कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी दिली.
खंडपीठाने असेही नमूद केले की, DGCA ने यापूर्वीच काही इमारतींविरोधात कारवाईचे आदेश दिले होते, परंतु गेल्या दहा वर्षांत उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. याचिकाकर्त्यांनी घाटकोपरमध्ये २०१८ मध्ये झालेल्या विमान अपघाताचे उदाहरण देत ही परिस्थिती किती धोकादायक आहे, हे अधोरेखित केले.
न्यायालयाने कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. त्याचवेळी, राज्य सरकार आणि प्रशासनाने यापुढे विलंब न करता कठोर कारवाई करावी, असे आदेश देताना खंडपीठाने १८ जूनपर्यंत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले.
या निर्णयामुळे विमानतळ परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे.
