मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक (एनए) कर पूर्णपणे रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे जुन्या तसेच नव्या बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वीची थकबाकीदेखील शासनाने माफ केली असून या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ही घोषणा केली. शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कर माफ करण्याबाबत आमदार भीमराव तापकीर यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना बावनकुळे यांनी हा निर्णय स्पष्ट केला.
शहरी भागातील बांधकामांवरील जागांवर अकृषिक कर आकारला जात होता. मात्र १० मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकानुसार हा कर रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे यापुढे कोणत्याही बांधकामांवर वार्षिक एनए कर आकारला जाणार नाही. तसेच यापूर्वी आकारलेला कर किंवा थकबाकीही शासनाने माफ केली आहे.
रूपांतरण करासंदर्भातही शासनाने सुलभ पद्धत लागू केल्याची माहिती त्यांनी दिली. २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी लागू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के, तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के दराने एकदाच रक्कम भरल्यास पुढील करातून सूट मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या नव्या प्रणालीमुळे नागरिकांना महसूल कार्यालयात वारंवार जावे लागणार नाही आणि करप्रणाली अधिक सुलभ होईल, असेही बावनकुळे यांनी नमूद केले. या निर्णयामुळे शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक भार कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
