नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
वक्फ कायद्याच्या संदर्भात सलग दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. कायद्यातील तरतुदीवर स्थगिती देण्यास केंद्र सरकारनं विरोध केला आहे.
याबाबत अद्याप सर्वोच्च न्यायालयानं अंतिम निर्णय घेतला नाही. आम्ही लोकांना उत्तरदायी आहोत, गावेच्या गावे वक्फने घेतली आहेत. आम्हाला एक आठवड्याचा अवधी द्या, अशी मागणी केंद्र सरकारनं न्यायालयात केली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारला म्हणणं मांडण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला आहे. पुढील सुनावणी 5 मे रोजी होणार आहे.
वक्फ कायद्यातील दोन कलमांना स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, संपूर्ण वक्फ कायद्याला कोर्टाची स्थगिती नाही. वक्फ बोर्डवर नव्या नियुक्ती केल्या जाणार नाहीत. हे केंद्र सरकारने आश्वासन दिले आहे ते आम्ही रेकॉर्डवर घेतो असे सांगण्यात आले आहे. ज्या मालमत्ता वक्फ बाय युजर म्हणून नोटिफाय झाल्या आहेत त्या डिनॉटिफाय केल्या जाणार नाहीत. पुढील सुनावणीपर्यंत हे आदेश लागू होती असं न्यायालयानं सांगितलं आहे.
“सरकारला उत्तर देण्यासाठी 7 दिवसांचा अवधी”
CJI सॉलिसिटर मेहता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारला 7 दिवसांत उत्तर दाखल करायचे आहे. तोपर्यंत बोर्ड किंवा कौन्सिलमध्ये नियुक्ती होणार नसल्याची माहिती मेहता यांनी दिली. वापरकर्त्याच्या मालमत्तेद्वारे नोंदणीकृत वक्फ डिनोटिफाई केले जाणार नाही. आम्ही ते रेकॉर्डवर घेत आहोत. सरकारने 7 दिवसात उत्तर द्यावे. याचिकाकर्त्याने 15 दिवसांत उत्तर द्यावे. मला याचिकाकर्त्याच्या बाजूने फक्त 5 याचिका हव्या आहेत. प्रत्येकाचे ऐकणे शक्य नसते. कृपया 1 दिवसात निर्णय घ्या आणि आम्हाला कळवा. उर्वरित याचिका निकाली काढल्या जातील. याचिकांच्या पुढील सूचीमध्ये कोणाच्याही नावाचा उल्लेख केला जाणार नाही असं न्यायालयानं सांगितलं आहे.
कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ शिंदे काय म्हणाले?
कायदेतज्ज्ञ सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील सुनावणी होईपर्यंत वक्फ बोर्डावर बाहेरच्या लोकांची नियुक्ती केली जाणार नाही. तसेच कोर्टाने जी वक्फ प्रॉपर्टी जाहीर केली आहे, त्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही, असं सरकारनं न्यालायलायाला आश्वासीत केलं आहे. न्यायालय आजच निर्णय घेणारा होते, मात्र, केंद्र सरकारनं आश्वासीत केल्यामुळं निकाल पुढे ढकलण्यात आला आहे. दोन आठवड्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे. कोर्टाने दिलेल्या माहितीनुसार आमच्याकडे 150 वर याचिका आहेत. त्यातील पाचच याचीका कोर्टासमोरप ठेवणार असल्याचे शिंदे म्हणाले. सरन्यायाधिश 14 मे ला रीटायर्ड होणार आहेत, त्याआधी अंतिम निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
