मुंबई प्रतिनिधी
राज्यातील प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्राला नवी दिशा देणारे चार महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या या बैठकीत पालघर जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करून पालघर जिल्ह्याचा झोन-४ मधून झोन-१ मध्ये समावेश करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय आणि मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. दरम्यान, नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस देण्याची योजना तसेच उच्च व तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
पालघरच्या विकासाला नवी चालना; झोन-४ची वर्गवारी रद्द!
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी निर्णय पालघर जिल्ह्याच्या वस्त्रोद्योग धोरणासंदर्भात आहे. राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणात सुधारणा करून पालघर जिल्ह्याचा झोन-४ मधून झोन-१ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय झोन-४ ची वर्गवारी रद्द करण्याबरोबरच उद्योगांच्या विस्तारीकरणासंदर्भातील नियमांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे पालघर जिल्ह्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळण्याची आणि औद्योगिक विस्ताराला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः उद्योगांना उपलब्ध होणाऱ्या धोरणात्मक सवलती आणि प्रोत्साहनांच्या दृष्टीने या बदलाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
पालघरमध्ये प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय
पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी होणारी गैरसोय कमी करण्याच्या दृष्टीने पालघर येथे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच मुख्य दंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासोबतच सरकारी वकील कार्यालयांची स्थापना आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनुषंगिक पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील न्यायालयीन यंत्रणा अधिक सक्षम होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना न्यायप्रक्रियेसाठी अधिक सुलभ सुविधा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नक्षलवाद्यांकडील शस्त्रांची माहिती देणाऱ्यांना रोख बक्षीस
नक्षलवादविरोधी कारवाईच्या दृष्टीने गृह विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांकडून लुटून नेलेल्या शस्त्रांबाबत माहिती देणाऱ्या व्यक्तींना रोख बक्षीस देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. सुरक्षा यंत्रणांकडील लुटलेली शस्त्रे पुन्हा हस्तगत करण्यासाठी आणि नक्षलवादी कारवायांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या योजनेचा उपयोग होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, बक्षिसाची रक्कम आणि योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील सविस्तर तपशील स्वतंत्रपणे स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा; उच्च शिक्षणात बदलांचे संकेत
राज्यातील उच्च व तंत्रशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अनुषंगाने शैक्षणिक क्षेत्रात होणारे बदल, नव्या शैक्षणिक गरजा आणि विद्यापीठांच्या कामकाजातील आवश्यक सुधारणा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बदलांमुळे राज्यातील विद्यापीठांच्या शैक्षणिक व्यवस्थेत आणि प्रशासकीय कामकाजात महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता आहे.
सुनेत्रा पवारांचा मोठा निर्णय; राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांचे एक महिन्याचे वेतन दुष्काळग्रस्तांसाठी!
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी एका महत्त्वपूर्ण घडामोडीने लक्ष वेधले. राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेतील सर्व आमदारांनी आपल्या एका महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीला देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा तथा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते या वेतनाचे धनादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.
राज्यातील अनेक भागांमध्ये यंदा पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दुष्काळामुळे शेतीचे नुकसान, पाण्याची टंचाई आणि आर्थिक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राष्ट्रवादीच्या सर्व आमदारांनी एक महिन्याचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सुनेत्रा पवार यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना त्यांनी दिवंगत अजित पवार यांच्या कार्याचा संदर्भ दिला. शेतकरी, कष्टकरी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताला अजितदादांनी नेहमीच प्राधान्य दिले. त्यांच्या विचारांचा आणि सामाजिक बांधिलकीचा वारसा पुढे नेत शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या काळात त्यांच्या पाठीशी उभे राहणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या दुःखात सहभागी होऊन त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी शक्य ते सर्व योगदान देण्याचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रयत्न राहील, अशी ग्वाहीही सुनेत्रा पवार यांनी दिली.
विशेष म्हणजे, राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी यापूर्वी राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याबाबतही शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी एक महिन्याचे वेतन देण्याचा घेतलेला निर्णय दुष्काळ निवारणाच्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
एकीकडे पालघरच्या औद्योगिक आणि न्यायव्यवस्थेच्या विकासाला चालना देणारे निर्णय, दुसरीकडे नक्षलवादाविरोधातील उपाययोजना आणि उच्च शिक्षणातील सुधारणा, तर दुसरीकडे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रवादीच्या आमदारांचे वेतनदान, अशा विविध विषयांवर मंगळवारची मंत्रिमंडळ बैठक महत्त्वपूर्ण ठरली.


