मुंबई प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील दुष्काळाचे संकट दिवसेंदिवस गंभीर होत असून राज्याच्या तब्बल ३५८ पैकी ३०८ तालुक्यांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी (१७ नोव्हेंबर) आणखी चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केल्याने दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३०४ वरून ३०८ वर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, कोकणासारख्या अतिवृष्टीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या भागातील चिपळूण, वाडा आणि विक्रमगड या तालुक्यांचाही दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यालाही दुष्काळाचा फटका बसला आहे. दरम्यान, आणखी नऊ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थितीचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. चिपळूण (रत्नागिरी), दिंडोरी (नाशिक), वाडा आणि विक्रमगड (पालघर) या चार तालुक्यांचा नव्याने दुष्काळी यादीत समावेश करण्यात आला. या तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाई आणि शेतीच्या नुकसानीबाबत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचा विचार करून सर्वेक्षणानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ३०८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाल्याने राज्याच्या सुमारे ८६ टक्के तालुक्यांवर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले आहे. यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये आणखी ४० तालुक्यांची भर पडली आणि ही संख्या ३०५ वर पोहोचली होती. आता नव्या चार तालुक्यांचा समावेश झाल्याने दुष्काळाचे संकट अधिक व्यापक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नऊ तालुक्यांचे सर्वेक्षण; कोल्हापूर जिल्ह्याकडे लक्ष
दुष्काळी यादीत समावेश करण्याच्या मागण्या करण्यात आलेल्या आणखी नऊ तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, करवीर, हातकणंगले आणि गडहिंग्लज या तालुक्यांचा समावेश आहे. रायगडमधील पेण आणि महाडसह अन्य तालुक्यांतील परिस्थितीचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
या सर्वेक्षणात पावसाचे प्रमाण, पावसातील खंड, भूजल पातळी, पिकांची स्थिती, पिकांचे नुकसान आणि पाणीटंचाई यांसह दुष्काळ निश्चित करण्यासाठी असलेल्या सर्व निकषांचा विचार केला जाणार आहे. सर्वेक्षणाचा अहवाल मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर सादर झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
अधिवेशनापूर्वी पालक सचिवांना जिल्ह्यांचे दौरे
दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करण्यासाठी राज्यातील सर्व पालक सचिवांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी आपापल्या जिल्ह्यांना भेटी द्याव्यात, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सर्व निकषांनुसार सविस्तर आढावा घेऊन त्याचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकरी, पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याबाबतही चर्चा झाली.
पाच हजार कोटींचा आराखडा रद्द; नव्याने नियोजन
दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला पाच हजार कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा रद्द करून नव्याने तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
नव्या आराखड्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह सर्वाधिक दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. यासाठी पुढील एक ते दोन महिन्यांत स्वतंत्र कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करण्याचे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
जलजीवन मिशनसाठी ८३ कोटी; ४०० कोटींचा अतिरिक्त निधी
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलजीवन मिशनअंतर्गत अपूर्ण असलेल्या योजनांची कामे वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या गावांमध्ये या योजना पूर्ण झाल्यानंतर टँकरची गरज भासणार नाही, अशा १३ तालुक्यांतील २१२ योजनांसाठी वित्त विभागाने ८३ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
याशिवाय जुन्या पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्ती आणि क्षमतावाढीसाठी (रेट्रोफिटिंग) ४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांची यापूर्वीची ३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करून दिली जाणार असून, हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळण्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
पाणीटंचाईसंदर्भातील दहा महत्त्वपूर्ण उपाययोजनांचा शासननिर्णय पुढील एक-दोन दिवसांत जारी करण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
९४.३ लाख शेतकऱ्यांना ४,७०१ कोटींची मदत
दरम्यान, राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत ९४.३ लाख शेतकऱ्यांना ४ हजार ७०१ कोटी ६० लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागाला सर्वाधिक १ हजार ७०४.५ कोटी रुपये, नाशिक विभागाला १ हजार १ कोटी रुपये, पुणे विभागाला ७८८ कोटी रुपये, अमरावती विभागाला ७६५.८ कोटी रुपये, नागपूर विभागाला ४०६.२ कोटी रुपये, तर कोकण विभागाला ३५.९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
बैठकीला कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, जलसंधारणमंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसायमंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर
दुष्काळाचे संकट केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. त्यामुळे जलसंधारण, भूजल पुनर्भरण, अपूर्ण पाणीपुरवठा योजनांची पूर्तता आणि उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन या उपाययोजनांना वेग देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विशेष म्हणजे, धाराशिव जिल्ह्यातील उपलब्ध पाणीसाठा केवळ ५.३४ टक्के शिल्लक असल्याची बाब परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठकीत निदर्शनास आणून दिली. पुढील आठ ते दहा महिन्यांच्या पाणी नियोजनासाठी स्वतंत्र बैठक घेण्याची मागणीही त्यांनी केली.
एकीकडे ३०८ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे, तर दुसरीकडे आणखी नऊ तालुक्यांचे सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारच्या घोषणांबरोबरच प्रत्यक्ष मदत, पाणीपुरवठा आणि जलसंधारणाच्या कामांची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, याकडे आता राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.


