पुनर्वसन करार नसल्याने रहिवासी हवालदिल
मुंबई प्रतिनिधी
मुंबईतील जुन्या आणि धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सांताक्रूझ पूर्व येथील एका पुनर्विकास प्रकल्पात विकासकाकडून आर्थिक देणी आणि पुनर्वसनाच्या अटींची पूर्तता होत नसल्याचा आरोप करत ४७ विस्थापित रहिवाशांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून संक्रमण भाडे आणि पुनर्वसनाशी संबंधित आर्थिक लाभ मिळाले नसल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. थकीत संक्रमण भाडे, कॉर्पस फंड, घर स्थलांतराचा खर्च, ब्रोकरेज आणि व्याज अशा विविध बाबींची मिळून तब्बल ४.७६ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सांताक्रूझमधील पुनर्विकासाचा वाद आता न्यायालयीन लढाईपर्यंत पोहोचला आहे.
संबंधित गृहनिर्माण संस्थेमध्ये सात इमारती असून, त्यात १२२ निवासी सदनिका आणि १० व्यावसायिक गाळ्यांचा समावेश आहे. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये मुंबई महापालिकेने या इमारती धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या घोषित करून त्यांना सी-१ श्रेणीत वर्गीकृत केले होते. त्यामुळे रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. अखेर ऑगस्ट २०२४ मध्ये पुनर्विकासाच्या उद्देशाने या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या. मात्र, इमारती पाडल्यानंतर रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा आणि आर्थिक मोबदल्याचा प्रश्न अद्यापही सुटलेला नाही.
विशेष म्हणजे, ऑक्टोबर २०२२ मध्येच पुनर्विकासासाठी विकास करार करण्यात आला होता. त्यानंतर मे २०२३ पासून अनेक रहिवाशांनी आपली घरे रिकामी केली. घरांचा ताबा सोडल्यानंतर विकासकाकडून नियमित संक्रमण भाडे मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, सर्व रहिवाशांना समान पद्धतीने भाडे देण्यात आले नाही, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. काही रहिवाशांना आर्थिक मदत मिळाली, तर काही कुटुंबांना मात्र त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले. विकासकाची आर्थिक तयारी अपुरी असल्याने देय रक्कम देण्यात अडथळे निर्माण झाले. त्यानंतर दुसऱ्या विकासकाचा सहभाग झाल्यानंतरही थकीत देणी मिळण्याचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे.
पुनर्वसन करारच नाही; नव्या घराची हमी कुठे?
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर मुद्दा म्हणजे कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेले नोंदणीकृत करार अद्याप रहिवाशांसोबत करण्यात आलेले नाहीत. नव्या घराचे क्षेत्रफळ किती असेल, कोणत्या सुविधा मिळणार, बांधकाम कधी पूर्ण होणार आणि घराचा प्रत्यक्ष ताबा कधी मिळणार, याबाबत स्पष्ट कायदेशीर हमी नसल्याची तक्रार रहिवाशांनी केली आहे. परिणामी, स्वतःची घरे सोडून बाहेर राहणाऱ्या कुटुंबांना भविष्यातील निवासाबाबत अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. संक्रमण भाडे किंवा आर्थिक मदतीची प्रतीक्षा करत असतानाच अनेक कुटुंबांना स्वतःच्या खिशातून पर्यायी निवासाची व्यवस्था करावी लागल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
महापालिकेच्या मंजुरीलाही आव्हान
केवळ आर्थिक थकबाकीच नव्हे, तर पुनर्विकास प्रकल्पाला देण्यात आलेल्या महापालिकेच्या मंजुरीवरही रहिवाशांनी आक्षेप घेतला आहे. विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली २०३४ मधील नियम ३३(७)(बी) अंतर्गत प्रकल्पाला मंजुरी देण्याच्या निर्णयाला त्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संबंधित इमारती आधीच धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या घोषित झाल्या असल्याने या प्रकल्पासाठी नियम ३३(७)(ए) लागू होणे आवश्यक होते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेची वैधताही आता न्यायालयीन तपासणीच्या कक्षेत आली आहे.
४.७६ कोटींची थकबाकी; १८ टक्के व्याजाची मागणी
न्यायालयात सादर केलेल्या दाव्यानुसार, केवळ संक्रमण भाड्याची थकबाकी २.७१ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. जुलै २०२६ पर्यंत कॉर्पस फंड, स्थलांतर खर्च, ब्रोकरेज आणि अन्य आर्थिक देणी यांचा समावेश करून एकूण थकबाकी ४.७६ कोटी रुपये झाल्याचा दावा रहिवाशांनी केला आहे. या प्रकरणात ऑक्टोबर २०२४ मध्येही कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर जुलै आणि ऑगस्ट २०२६ मध्ये थकीत भाडे, पुनर्वसन करार आणि पुनर्विकासाच्या मंजुरीसंदर्भात नव्याने याचिका दाखल करण्यात आल्या.
थकीत रक्कम वार्षिक १८ टक्के व्याजासह अदा करण्याचे निर्देश विकासकाला द्यावेत, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. तसेच नव्या घरांचा प्रत्यक्ष ताबा आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळेपर्यंत दरमहा संक्रमण भाडे सुरू ठेवावे, अशीही त्यांची मागणी आहे. नव्या घरांचे कार्पेट क्षेत्रफळ, उपलब्ध सुविधा आणि बांधकाम पूर्ण करण्याची निश्चित कालमर्यादा स्पष्ट करणारे नोंदणीकृत पुनर्वसन करार तातडीने करण्यात यावेत, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
इतकेच नव्हे, तर रहिवाशांची सर्व आर्थिक देणी पूर्ण होईपर्यंत पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भातील पुढील परवानग्या देण्यावर निर्बंध आणावेत, अशी विनंतीही न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
सांताक्रूझमधील या प्रकरणामुळे मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेतील अनेक प्रश्न पुन्हा समोर आले आहेत. इमारती धोकादायक घोषित झाल्यानंतर रहिवाशांनी आपली घरे सोडायची, इमारती जमीनदोस्त व्हायच्या; मात्र त्यानंतर संक्रमण भाडे, आर्थिक मोबदला आणि कायमस्वरूपी घराच्या हमीसाठी रहिवाशांना न्यायालयीन लढाई लढावी लागणार असेल, तर पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेतील संरक्षणात्मक तरतुदींचा उपयोग काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दोन वर्षांहून अधिक काळ घराबाहेर राहणाऱ्या ४७ कुटुंबांना अद्याप आर्थिक दिलासा आणि हक्काच्या घराची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील न्यायालयीन निर्णयाकडे केवळ संबंधित रहिवाशांचेच नव्हे, तर मुंबईतील पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो कुटुंबांचेही लक्ष लागले आहे.


